‘भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलन’ या संघटनेने लढविलेला शायरा बानो खटला दोन महिन्यांपूर्वी चर्चेत आला, ‘तलाक’ रूढीची चर्चा पुन्हा सुरू झाली.. पण सर्वच धर्मातील रूढीजन्य अन्याय अथवा विषमतेवर राज्यघटनेनेच सुचविलेला उपाय- समान नागरी कायदा- हा चर्चाविषय ठरलाच नाही. वास्तविक, भारतात खरोखरीच्या ‘समान’ नागरी कायद्याचे प्रारूप कसे असावे, याची चर्चा काही महिन्यांपूर्वी एका पुस्तकाने सुरू केली होती.. हिंदूंसह सर्वानाच हळूहळू समान नागरी कायद्याकडे नेण्याची ही काहीशी मागे पडलेली चर्चा, पुन्हा सुरू करणारा लेख.. समताधिष्ठित समाजरचना निर्माण करून सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणे, व्यक्तिस्वातंत्र्य अबाधित राखणे व राष्ट्रीय एकता व अखंडता टिकवून ती वृद्धिंगत करण्यासाठी ‘देशातील सर्व नागरिकांना समान नागरी कायदा लागू करणे’ हे राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्व अमलात येण्याची नितांत आवश्यकता आहे. परंतु राज्यघटना नोव्हेंबर १९५० पासून अस्तित्वात येऊन इतकी वर्षे झाली तरी त्या दृष्टीने पुढे कोणतीच प्रगती झाली नाही, अशी खंत व्यक्त करून ते लागू करण्यासाठी काय करावयास हवे यासंबंधी अत्यंत सविस्तर व अभ्यासपूर्ण विवेचन व विश्लेषण करून समान नागरी कायद्याचे प्रस्तावित प्रारूप सादर करणारे शिमॉन शेट्रीट व हिरम चोडोश यांनी लिहिलेले व ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीने प्रकाशित केलेले ‘युनिफॉर्म सिव्हिल कोड फॉर इंडिया’ हे एक अत्यंत चांगले व समान नागरी कायदा तयार करताना मार्गदर्शक ठरेल असे पुस्तक आहे. या दोन्हीही लेखकांनी ऑक्टोबर २००९ मध्ये दिल्ली व चेन्नई येथे या विषयावर एम. के. नंबियार स्मृती व्याख्यानमालेत दिलेल्या व्याख्यानाच्या आधारावर एप्रिल २०१५ मध्ये हे पुस्तक तयार करण्यात आलेले आहे. शिमॉन शेट्रीट यांनी इस्रायलचे धार्मिक व्यवहारमंत्री म्हणून काम केलेले असून त्यांना २०१० मध्ये ‘आंतरराष्ट्रीय कायदेपंडित’ हा सन्मान नवी दिल्ली येथे बहाल करण्यात आलेला होता. मंत्री असताना त्यांनी विविध धर्मातील लोकांचे अत्यंत संवेदनशील प्रश्न हाताळलेले असल्याने समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करणे किती कठीण काम आहे, याची त्यांना पूर्ण कल्पना आहे. लेखकांनी जगातील विविध देशांत धर्मसत्तेपासून निधर्मी लोकशाही प्रजासत्ताकापर्यंत झालेल्या बदलांचा अभ्यास करून, तसेच समान नागरी कायद्यासारख्या अत्यंत संवेदनशील, गुंतागुंतीच्या, भावनात्मक व वादग्रस्त अशा प्रश्नांच्या बाबतीत तेथे आलेल्या अडचणी व त्यावर त्यांनी केलेल्या उपाययोजनांची सविस्तर माहिती देऊन भारतातील धार्मिक, राजकीय व सामाजिक परिस्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर तसेच घटनेच्या विविध तरतुदी व न्यायालयीन निर्णय यांच्या आधारे समान नागरी कायदा कशा पद्धतीने लागू करता येणे शक्य आहे याविषयी सविस्तर चर्चा केलेली आहे. तसेच यासंबंधी त्यांनी एक मार्गदर्शक चौकट आखून दिलेली आहे. घटनेतील अनुच्छेद ४४ हे केवळ शोभेचे नसून ते मूलभूत स्वरूपाचे, महत्त्वाचे आहे. घटनेमध्ये सदर अनुच्छेदाचा समावेश करताना कालांतराने सावकाश का होईना त्यावर कृती करावी, अशी घटनाकारांची अपेक्षा होती, असे नमूद करून घटनेच्या अनुच्छेद ३७ चा विचार करता समान नागरी कायदा तयार करणे व त्याची अंमलबजावणी करणे हे न्यायालयाचे नव्हे तर संसदेचे काम आहे, हे लेखकांनी स्पष्ट केले आहे. सदर कायदा सर्वाना स्वीकारार्ह व्हावा यासाठी सुरुवातीला नागरी (सिव्हिल) व धार्मिक कायद्यांचा एकाच वेळी समांतर वापर करण्यासाठी परवानगी देणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, समान नागरी कायद्याप्रमाणे लग्न लावणे व त्याचप्रमाणे त्यांना त्यांच्या धर्मातील विधीप्रमाणे लग्न लावण्यास परवानगी देणे. यात मुख्य कायदा नागरी असेल तर समांतर कायदा हा धार्मिक असेल, असे लेखकद्वयाचे प्रतिपादन, हे या पुस्तकातील केंद्रस्थानी आहे. समान नागरी कायदा हा रातोरात वा तडकाफडकी लागू करता येणार नाही; तर त्यासाठी लोकांना त्याची सवय होईपर्यंत पुरेसा वेळ देणे आवश्यक आहे. सदर कायद्याची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करावी लागेल. यासाठी जनतेचे प्रबोधन करावे लागेल. त्यासाठी वेगवेगळे समूह तसेच वैयक्तिक पातळीवर संवाद साधून त्यांच्याशी चर्चा करून त्यांचे गैरसमज दूर करावे लागतील. आपल्यावर बहुसंख्याकांचा म्हणजेच हिंदूंचा कायदा लादला जाईल, ही अल्पसंख्याकांच्या मनात असलेली असुरक्षिततेची भावना व गैरसमज दूर करावा लागेल. यात सर्व धर्मातील चांगल्या गोष्टी घेऊन त्याआधारे समान नागरी कायदा तयार केला जाणे अपेक्षित आहे. सदर कायदा हा लिंगभेदविरहित, समानतेच्या तत्त्वावर आधारित मानवी मूल्यांना केंद्रस्थानी ठेवणारा, महिलांच्या शोषणाला व कुप्रथांना प्रतिबंध करणारा, धर्मनिरपेक्ष व सर्वसमावेशक असा असावा लागेल. समान नागरी कायद्यासंबंधीचे घटनेतील अनुच्छेद ४४ हे पूर्णत: निधर्मी असून घटनेचे अनुच्छेद २५ (धर्मस्वातंत्र्य) व अनुच्छेद २९ (सांस्कृतिक हक्क) हे अनुच्छेद ४४ ला नियंत्रित करीत नाहीत, असे लेखकद्वयाने न्यायतात्त्विक विवेचनांच्या आधारे म्हटलेले आहे. या संदर्भात, हिंदूंसाठी सध्या लागू असणाऱ्या कायद्यांची व्याप्ती वाढवल्यास त्याला ‘समान नागरी कायदा’ म्हणावे काय, याचीही चर्चा पुस्तकात येते. हिंदू विवाह कायदा, हिंदू दत्तक व पोटगीचा कायदा हे जरी ८० टक्के लोकांना लागू असले तरी ते धर्मनिरपेक्ष कायदे नाहीत. त्यामुळे ते समान नागरी कायदे म्हणून मानता येणार नाहीत. याच्या समर्थनार्थ त्यांनी हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम ७ चा उल्लेख केलेला आहे. सदर कलमानुसार हिंदूंचे लग्न हे त्यांच्या चालीरीतींना अनुरूप, योग्य त्या पवित्र व संस्कारविधींच्या आधारे साजरे केले जातील, असे या पुस्तकात म्हटलेले आहे. त्याचप्रमाणे ‘पारसी विवाह व घटस्फोट कायदा- १९३६’ नुसार झोरास्ट्रियन (पारसी) धर्मीयांचा विवाह हा ‘आशीर्वाद’ या विधीला अनुषंगून पार न पडल्यास तो विवाह वैध ठरत नाही. म्हणून विविध धर्माच्या तत्त्वांच्या, परंपरांच्या तसेच धर्मविधींच्या आधारावर केलेले हे धर्माधिष्ठित असे वैयक्तिक कायदे (पर्सनल लॉ) आहेत. त्यामुळे देशातील बहुतांश लोकांना जरी सदर कायदे लागू असले तरी ते समान नागरी कायद्याचे स्थान घेऊ शकत नाहीत, असे लेखकांनी स्पष्ट केलेले आहे. समान नागरी कायदासंबंधीचे घटनेतील अनुच्छेद ४४ व धर्मस्वातंत्र्यसंबधीचे अनुच्छेद २५ हे एकमेकांशी विसंगत असे अनुच्छेद नाहीत. ते कसे हे सांगतानाच, ‘घटनेच्या अनुच्छेद २५ (१) अन्वये नागरिकांना बहाल करण्यात आलेला धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क हा अमर्याद स्वरूपाचा नाही’ हे नमूद करून, त्याआधारे येथील चर्चा पुढे जाते. अनुच्छेद २५ (१) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य तसेच घटनेच्या भाग ३ (मूलभूत हक्क) मधील इतर तरतुदी यांच्या मर्यादेतच प्रत्येक व्यक्तीला धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क उपभोगता येतो. याचाच अर्थ धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार हा घटनेचे अनुच्छेद १४ (कायद्यापुढे सर्व समान ), अनुच्छेद १५ (१) (धर्माच्या आधारावर भेदाभेद न करणे ) तसेच अनुच्छेद १९ (२) ते (६) यात नमूद केलेले रास्त र्निबध यांनी मर्यादित झालेला आहे. म्हणजेच समानतेच्या तत्त्वाला व व्यक्तिस्वातंत्र्याला घटनेने धर्मस्वातंत्र्यापेक्षा जास्त महत्त्व दिलेले आहे. आणि म्हणून समान नागरी कायदा सर्व नागरिकांना लागू करणे हे घटनेच्या अनुच्छेद १४ , १५ (१) , १९ ( २ ) ते ( ६) व २५ या अनुच्छेदांशी सुसंगत असे आहे. त्याचप्रमाणे व्यापक समाजहितासाठी म्हणून राज्य ‘धर्मस्वातंत्र्य’ मर्यादित व नियंत्रित करू शकते आणि म्हणून समान नागरी कायदा सर्वधर्मीयांना लागू करणे म्हणजे धर्मस्वातंत्र्याचा संकोच करणे असा त्याचा अर्थ होत नाही. असे जरी असले तरी ‘व्यक्तिगत कायदे हे धर्माशी संबंधित असल्यामुळे अपरिवर्तनीय आहेत व त्यामुळे त्यांच्यामध्ये बदल करता येत नाही’ असे समान नागरी कायद्यास विरोध असणाऱ्यांचे म्हणणे आहे. परंतु माझ्या मते हे म्हणणे चुकीचे आहे. कारण धर्म ही प्रत्येक व्यक्तीची खासगी बाब आहे. धर्माचा संबंध त्यांच्या पारमार्थिक जीवनाशी असतो. ऐहिक जीवांशी त्याचा संबंध येत नाही. त्यामुळे विवाह, घटस्फोट व वारसा आदी ऐहिक बाबींचा संबंध धर्माशी येत नाही. मुस्लीम समाजात तलाक देण्याची पद्धत, चार बायका करणे, पोटगी देणे तसेच स्त्रियांचा मालमत्तेमधील अधिकार या अत्यंत महत्त्वाच्या समस्या आहेत. परंतु या बाबींचा मुस्लीम धर्माच्या मूलभूत तत्त्वांशी कोणत्याही प्रकारचा संबंध येत नाही. म्हणून बहुपत्नीत्वाचा हक्क हा अनेक मुस्लीम राष्ट्रांमध्ये अस्तित्वात नाही. तर सीरिया, मोरोक्को, इजिप्त, जॉर्डन, इराण व पाकिस्तान या देशांमध्ये तो मर्यादित केलेला आहे. तसेच एकतर्फी तलाक देण्याच्या पद्धतीवर अनेक मुस्लीम राष्ट्रांमध्ये मर्यादा घालण्यात आलेली आहे. भारतातही तलाकच्या अन्यायकारक पद्धतीच्या विरोधातील निवेदनावर नुकत्याच ५० हजारांहूनही जास्त महिला व पुरुषांनी स्वाक्षऱ्या केलेल्या आहेत. यासाठी समाजसुधारकांनी आपल्या समाजातील, धर्मातील अन्यायकारक प्रथांविरुद्ध जनतेचे प्रबोधन करून सुधारणा घडवून आणणे आवश्यक आहे. घटनात्मक तरतुदी जरी समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीस पोषक असल्या तरी हा एक अत्यंत संवेदनशील व भावनात्मक असा प्रश्न असून समान नागरी कायदा लागू करणे हे फारच कठीण काम आहे. बाबरी मशीद पडल्यापासून मुस्लिमांमध्ये एक असुरक्षिततेची भावना व सरकारबद्दल अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. देशात सरकार हिंदू राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे, असे वाटणारा फार मोठा वर्ग या देशात आहे. त्यामुळे सर्व अल्पसंख्याकांना असुरक्षित वाटत आहे. आज धर्माधता व जातीय विद्वेषाच्या स्फोटक वातावरणात समान नागरी कायदा सक्तीने लागू करणे हे राष्ट्रीय एकता व अखंडतेला अत्यंत धोक्याचे आहे. लेखकांनी समान नागरी कायदासंबंधीच्या महत्त्वाच्या बहुतांश बाबींची सविस्तर चर्चा या पुस्तकात केलेली आहे. पुस्तकात अनेक मुद्दय़ांची वारंवार झालेली पुनरुक्ती टाळता येणे शक्य होते. तसेच समान नागरी कायदा व धार्मिक कायद्यांची समांतर अंमलबजावणी करण्यासंबंधीची त्यांची सूचना अव्यवहार्य व कुचकामी आहे. परदेशातील दोघा लेखकांनी भारतीय राज्यघटना, विविध कायदे, न्यायालयीन निर्णय, भारतातील राजकीय, सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थिती, या देशातील विविध धर्माच्या रीती व कायदे, त्याचप्रमाणे समान नागरी कायदा लागू करण्यात येणाऱ्या अडचणी व त्यावर करावयाच्या उपाययोजना यांचा सखोल अभ्यास करून त्याचे पुस्तकरूपाने केलेले सादरीकरण निश्चितच कौतुकास्पद, मार्गदर्शक व उपयुक्त आहे. अ‍ॅड. कांतिलाल मोतीलाल तातेड kantilaltated@gmail.com युनिफॉर्म सिव्हिल कोड फॉर इंडिया - प्रपोज्ड ब्लूप्रिंट फॉर स्कॉलरली डिस्कोर्स लेखक : शिमॉन शेट्रीट आणि हिरम ई. चोडोश. प्रकाशक : ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस पृष्ठे : ३१५ ; किंमत : ८९५ रुपये
