|| देवकुमार अहिरे गतकाळातील मतभेदाच्या परंपरांचा वर्तमानकाळातील मतभेदांच्या व्यवहाराशी सांधेबांधणी करू पाहणाऱ्या पुस्तकाविषयी.. इतिहासकार एस. पी. मुखर्जीनी ‘व्यावसायिक इतिहासकारां’ची मर्यादा सांगत ‘नागरिक इतिहासकार’ अशी संकल्पना मांडून इतिहासकाराची तीन कार्ये सांगितली आहेत. पहिले असे की, इतिहासकार मानवी समूहाला मुक्ती मिळवून देण्यात मदत करू शकतो. यामध्ये युद्ध, हिंसा यांच्याविरोधात मोर्चे काढणे आणि विद्यापीठांचे लोकशाहीकरण करण्यासाठी विद्यापीठीय राजकारणात सहभागी होणे यांचा समावेश होतो. दुसरे म्हणजे, इतिहासकार आपल्या लेखणीचा वापर स्वातंत्र्याची ऊर्मी वाढवण्यासाठी करू शकतो. तिसरे आणि शेवटचे कार्य म्हणजे, इतिहासकार आपले संशोधनाचे काम चालू ठेवू शकतो तसेच संशोधन कौशल्ये सुधारून इतिहासाच्या माध्यमातून अर्थपूर्ण प्रश्न विचारू शकतो. प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर यांच्या लिखाणाचा विकासक्रम आणि शैली पाहिली तर त्यांचा विकास हा ‘व्यावसायिक इतिहासकार ते नागरिक इतिहासकार’ असा झालेला दिसतो. रोमिला थापर इतिहास संशोधनाबरोबरच नागरी, लोकशाही आणि मानवी हक्कांच्या प्रश्नांवर सातत्याने जाहीर भूमिका घेतात. त्यामुळेच नेहमीच चर्चेत राहतात. मागील काही दिवसांपासून त्यांच्या नव्या पुस्तकाच्या निमित्ताने चर्चेत आहेत. ‘व्हॉइसेस् ऑफ डिसेंट’ हे ते पुस्तक. त्यास २०१९ मधील जनआंदोलनाची पाश्र्वभूमी आहे. सध्या विरोधकांना शत्रू म्हणूनच पाहण्याचा पायंडा खोलवर रुजत आहे. तसेच मतभेद व्यक्त करणारे, वेगळे मत मांडणारे आणि भिन्न पद्धतीने विचार करणाऱ्या मंडळींना बिरुदांच्या जुलूमशाहीने ‘देशद्रोही, अर्बन नक्सल, खलिस्तानी’ ठरवले जात आहे. परंतु लोकशाहीमध्ये मतभेदांचे, वेगवेगळ्या भूमिकांचे आणि विरोधकांचे अत्यंत महत्त्वाचे स्थान असते. त्यांच्याशिवाय लोकशाहीची प्रक्रिया पूर्णच होऊ शकत नाही. लोकशाहीप्रमाणेच भारतीय दर्शन, संस्कृती आणि इतिहासामध्येही मतभेद, विविधांगी विचार आणि वैचारिक प्रतिरोध यांना अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. त्यांची चर्चा केल्याशिवाय संस्कृती, दर्शन आणि इतिहासाचे समग्र आकलन होऊच शकत नाही. भारतीय संस्कृतीची अनेकवचनी जडणघडण, दार्शनिक-धार्मिक विकासक्रमाचा चढउतार आणि सामाजिक-आर्थिक स्थित्यंतरे, ही सातत्याने प्रश्न विचारण्याच्या आणि मतभेद व्यक्त करण्याच्या द्वंद्वात्मक विरोधविकासवादी पद्धतीने घडलेली आहेत. गतकाळातील या मतभेदाच्या परंपरांचा वर्तमानकाळातील मतभेदांच्या व्यवहाराशी सांधेबांधणी करण्याचा प्रयत्न रोमिला थापर यांनी या पुस्तकात केला आहे. मतभेद आवश्यक आहेत का, असा प्रश्न प्रस्तावनेच्या शीर्षकात उपस्थित करत रोमिला थापर यांनी- समाजजीवनामध्ये, लोकशाहीमध्ये आणि भारतीय संस्कृती, दर्शन आणि इतिहासामध्ये मतभेदांचे महत्त्व कसे आहे आणि होते, हे दाखवून दिले आहे. व्यक्तीचा व्यक्तीशी किंवा व्यक्तीचा सार्वजनिक स्तरावर काही संस्थांशी असलेल्या असहमतीचा अर्क म्हणजे मतभेद आहे, असे त्या म्हणतात. तसेच मतभेद ही ‘आधुनिक’ आणि ‘पाश्चात्त्य’, अशा दोन्ही प्रकारची संकल्पना नाही. परंतु मतभेद व्यक्त करण्याला ‘अधिकारा’चे स्वरूप देऊन मान्यता देणे हे मात्र ‘आधुनिक’ आहे. इहवादी लोकशाही समाजामध्ये प्रश्न विचारण्याची वृत्ती दाबून टाकली जात नाही, तर चर्चाच्या माध्यमातून प्रोत्साहित आणि विस्तारित केली जाते. आधुनिक समाजांमध्ये मतभेद व्यक्त करण्याचा अधिकार हा लोकांच्या भाषणस्वातंत्र्याचा भाग आहे. इतर समाजांप्रमाणेच भारतीय समाजही सुसंवादी आणि गुण्यागोविंदाने एकत्र नांदणारा नव्हता आणि नाहीये. आपल्यालाही असहिष्णुता, हिंसा आणि विचारांच्या झगडय़ांचा इतिहास-वारसा-व्यवहार लाभला आहे आणि म्हणूनच इतिहासात मतभेदांचे अनेक आणि विविधांगी आवाज दिसतात. ऐतिहासिक स्थित्यंतरामुळे सत्तासंबंध बदलून लोकशाहीचा विकास झाला आणि त्यातून संविधानाच्या माध्यमातून राज्य व नागरिक यांचा हितसंबंधी करार अस्तित्वात आला. लोकशाहीमध्ये सर्व नागरिकांना समान हक्क असल्यामुळे मतभेदांना मान्यता मिळते आणि त्यामुळेच समाजातील ‘इतरां’ची उपस्थिती स्वीकारली जाते. ‘‘भारतीय संस्कृती ही अभिजात संस्कृती होती, त्यामध्ये कोणताही संघर्ष नव्हता’’ असे म्हणणारे लोक गुप्तपणे लोकशाहीला विरोध करतात आणि ‘मतभेद’ ही पाश्चात्त्य समाजातून आयात केलेली गोष्ट आहे असे म्हणतात. परंतु कोणतीही अभिजात संस्कृती ही काही नवीन शोध नसते, तर ती वैचारिक- सांस्कृतिक घुसळणीचा कळस असते. कारण सत्ता असणारे आणि मतभेद नोंदवणारे यांच्यातील संवादातूनच ती घडत असते, असे म्हणत प्रस्तावनेत भारतीय दर्शनातील पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष व सिद्धांत आणि इतिहासातील संप्रदाय व सामाजिक स्तरांची उदाहरणे घेऊन रोमिला थापर दाखवून देतात की, धर्माचा किंवा समाजाचा इतिहास कधीही एकसाची, स्थिर आणि एकरंगी नव्हता. आधुनिकपूर्व कालखंडात धार्मिक विचार आणि कल्पनेच्या अभिव्यक्तीच्या माध्यमातूनच सत्तेला प्रश्नांकित केले जात होते आणि म्हणूनच आधुनिकपूर्व काळात आपणास संप्रदायांच्या माध्यमातून ‘अनेक स्व’ आणि ‘अनेक इतर’ दिसतात. पुस्तकातील मुख्य आशयाची नऊ भागांत विभागणी केली आहे. वैदिक काळापासून वर्तमानकाळापर्यंतच्या मतभेदांची, वेगळेपणाची आणि इतरेपणाची चर्चा या विभागांमध्ये करण्यात आली आहे. वैदिक साहित्यातील दासीपुत्र ब्राह्मणाच्या उदाहरणावरून वैदिक काळातील सामाजिक स्तर आणि स्थिती समजून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. तसेच दस्यू, असुर आणि व्रात्यांची नकारात्मक पद्धतीने उपस्थिती नोंदवण्यात आलेली दिसते, पण तरीही आपणास त्यांच्या संस्कृतीची, सामाजिक स्तरांची आणि धर्माची वैदिक साहित्यातून उकल होत नाही. दासीपुत्रांना वैदिक समाजरचनेत सामावून घेतले गेले असले, तरी त्यांना समान स्थान मिळालेले दिसत नाही. महाभारतात महत्त्वाची भूमिका निभावणारा विदुर अनेक घटनांवर महत्त्वाचे मतभेदाचे मुद्दे नोंदवतो. पण त्याला उच्च दर्जा मिळालेला दिसत नाही. वैदिक साहित्यात दासीपुत्राची उपस्थिती ही ‘स्व’ आणि ‘इतर’ यांच्यातील संवाद आणि मतभेदांना काही प्रमाणात सामावून घेण्याच्या प्रक्रियेचे उदाहरण आहे, असे रोमिला थापर लिहितात. संस्कृत व्याकरणकार पतंजलीने ब्राह्मण-समन या दोन्हींमधील झगडय़ाला साप-मुंगुसाच्या शत्रुत्वाची उपमा दिली आहे. सुरुवातीची पुराणेसुद्धा समन (बौद्ध, जैन, आजीविक आणि काही वेळा चार्वाक) परंपरेच्या एकदम विरोधी वाटतात. यावरून आपणास दोन्ही परंपरांमध्ये किती हाडवैर असेल याची कल्पना येते. ‘राजतरंगिणी’ ग्रंथात गांधार प्रांतात बौद्ध भिक्षु आणि विहारांवर हल्ले झाले असे नोंदवले आहे. तसेच काश्मीर आणि तमिळनाडूमध्ये शैवांनी बौद्धांचा विरोध केला आहे. जैनांनाही अशा परिस्थितीला सामोरे जावे लागले आहे. समनांनी वैदिक ब्राह्मणी धर्माच्या कर्मकांडावर टीका केली. समनांना वैदिक ब्राह्मण धर्माने ‘नास्तिक’ म्हणून एकसाची चित्रित केले असले तरी समनांमध्येही मतभेद होते. चार्वाक परंपरेविषयी बौद्धांनी आणि जैनांनी मतभेद व्यक्त केले असले, तरी चाणक्याने त्याच्या ‘अर्थशास्त्रा’त चार्वाकाची उपस्थिती नोंदवली आहे, तसेच ‘महाभारता’नेही राक्षस म्हणून चार्वाकाला चित्रित केले आहे. सलग नसली, तरी मुघल काळापर्यंत अधूनमधून चार्वाकाच्या ‘लोकायत’ मताची उपस्थिती दिसते. समनांनी मतभेदाचा भूप्रदेश विस्तारल्यामुळे वैदिक ब्राह्मणी धर्माला पुराणिक हिंदू धर्म होऊन स्वत:स बदलून घ्यावे लागलेले दिसते. पुराणिक हिंदू धर्माला वेगवेगळ्या संप्रदायांच्या, पंथांच्या माध्यमातून प्रादेशिक अभिव्यक्ती निर्माण झाल्यामुळे धार्मिक व्यवहारांचे, विचारांचे प्रादेशिकीकरण झाले आणि त्यामुळे धर्माची पकड बसली. समनांच्या विचारांचा आणि संस्थांचा प्रभाव पुराणिक हिंदू धर्मावर पडला. त्यातूनच बौद्धांच्या विहाराप्रमाणे ब्राह्मणांचे मठ निर्माण झाले. काहींचा इतरेपणा नेहमी व्यक्तींच्या किंवा गटांच्या ‘स्व’च्या अभिव्यक्तीने निर्माण होत नाही, तर एक गट दुसऱ्यावर इतरेपणा बहिष्काराच्या माध्यमातून लादतो आणि पुढे त्याचेच रूपांतर सामाजिक दुय्यमीकरणात होते. अनेक समाजांमध्ये श्रमजीवी समूहांना दुय्यम लेखले जाते. परंतु त्या समाजांची संपूर्ण पायाभरणी श्रमजीवी लोकांच्या मेहनतीनेच होते. ज्यांच्यावर इतरेपणा लादला आहे अशी मंडळी म्हणजे अवर्ण, अस्पृश्य आणि आदिवासी; त्यांना सामाजिक उतरंडीच्या तळाकडे ढकलले गेले. अवर्णाना मतभेदाचा हक्क आणि संधीही नव्हती. तरीही इतिहासात काही अवर्ण मतभेद नोंदवताना दिसतात आणि जनमनावर पकड बसवतात. त्यामुळेच त्यांना सामावून घेतलेले दिसते. कृषीच्या विस्ताराबरोबर आणि जंगलतोडीमुळे आदिवासींना दूरवर रेटले गेले किंवा काहींवर दुय्यमत्व लादले गेले. परंतु आपल्या पराक्रमामुळे काही आदिवासी महत्त्वाचा दर्जा मिळवतात. उदा. राजपूत दरबारात भिल्ल प्रमुखांचे महत्त्व. मध्ययुगात भक्तीकेंद्री पंथ, मत आणि संप्रदायांनी पुराणिक हिंदू धर्म आणि इस्लामपासून फारकत घेऊन वेगवेगळ्या प्रकारच्या ‘स्व’ आणि ‘इतर’ची निर्मिती केली. त्या सगळ्यांना ‘हिंदू’ आणि ‘मुस्लीम’ या चौकटीमध्ये अडकवणे हे अनैतिहासिक ठरेल. वारकरी, महानुभाव, लिंगायत, खोजा, मोपला आणि कबीरपंथी अशा सर्वाच्या ‘इतरां’चे अनेक ‘स्व’ हिंदू-मुस्लीम बिरुदावलीमुळे नाकारले जातात. म्हणूनच शब्द, संकल्पना आणि बिरुद यांची चर्चा करताना ऐतिहासिक संदर्भ, काळ आणि स्थिती लक्षात घेणे का गरजेचे आहे, याची चर्चा थापर यांनी केली आहे. तसेच महम्मद तुघलकाविषयीचे काकतीय चित्रण आणि राजपूत चित्रण वेगवेगळे कसे आहे हेही दाखवले आहे. अठराव्या शतकात बंगाली ‘महाराष्ट्र-पुराणा’त मराठय़ांना गाई-ब्राह्मणांची हत्या करणारे असे म्हटले आहे, अशी नोंद थापरांनी केली आहे. वासाहतिक कालखंडात ‘नागरिक’ ही संकल्पना विकसित झाली असली, तरी नागरिकांना आवश्यक असलेल्या स्वातंत्र्याची उणीव होती. ब्रिटिशांचे राज्य हे कायद्याचे राज्य आहे असे म्हणत नैतिक सत्ता गाजवण्याचे काम केले जात होते. अशा पाश्र्वभूमीवर ‘असहकार’ आणि ‘सविनय कायदेभंग’ अशा शब्दांचे राजकीय ग्रंथालय सत्याग्रहासाठी महात्मा गांधींनी उभे केले. गांधींचा खादीचा आग्रह हा नुसता आर्थिक स्वातंत्र्याचा प्रश्न नव्हता, तर तो नैतिक विरोध निर्माण करण्याचा मुद्दा होता. समन परंपरा, भक्ती आणि वसाहतवादविरोधी राष्ट्रवाद अशा व्यापक चौकटीत गांधींच्या सत्याग्रहाला समजून घेण्याचा अतिशय उत्तम प्रयोग रोमिला थापरांनी केला आहे. पुस्तकाच्या शेवटी- इतिहासातील मतभेदांची, वेगवेगळ्या आवाजांची आठवण आजच्या संदर्भात करायला हवी का, असा प्रश्न रोमिला थापर उभा करतात. त्यांनी मांडलेला हा मतभेदांच्या वंशावळीचा इतिहास वाचला, की त्याचे उत्तर नक्कीच गवसेल! devkumarahire@gmail.com
