महासत्ता होण्यासाठी भारताकडे जगाला दिसेल असे बळ हवे, ते बळ आपण वापरून घ्यायला हवे आणि मुख्य म्हणजे केवळ सभ्य-सज्जन देश आहोत म्हणून जगभरात आपण आदरस्थान मिळवू, हा भ्रम असल्याचे ओळखायला हवे.. अशी मते मांडतानाच, आपल्या देशाने महासत्तापदाकडे जाण्याच्या संधी गमावल्या त्या कशा नि कोणत्या, याचा तपशीलही देणारे हे पुस्तक आहे! पुस्तकाचे लेखक भारत कर्नाड नवी दिल्लीतील सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च या नावाजलेल्या संस्थेत राष्ट्रीय सुरक्षाविषयक संशोधक आणि प्राध्यापक आहेत. त्यांनी यापूर्वी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळ (नॅशनल सिक्युरिटी अ‍ॅडव्हायजरी बोर्ड), अणुधोरण मसुदा तयार करणारा गट (न्युक्लिअर डॉक्ट्रिन ड्राफ्टिंग ग्रुप) यांचे सल्लागार, तसेच दहाव्या वित्त आयोगाचे संरक्षण खर्चाविषयीचे सल्लागार म्हणून काम पाहिले आहे. रामायणामध्ये राम-रावण युद्धापूर्वीचा एक प्रसंग वर्णिला आहे. युद्ध अगदी सुरू होण्याच्या बेतात असताना महाप्रतापी हनुमानाला आपल्या शक्तींविषयी शंका उपस्थित होऊन तो हताश होऊन बसलेला असतो. अखेर जांबुवंत त्याला त्याच्या अंगभूत सामर्थ्यांची जाणीव करून देऊन युद्धाला प्रेरित करतो आणि त्यानंतरचा हनुमानाचा पराक्रम सर्वश्रुत आहे. संरक्षणतज्ज्ञ भारत कर्नाड यांनी आपल्या ‘व्हाय इंडिया इज नॉट ए ग्रेट पॉवर (यट)’ या पुस्तकात या प्रसंगाचा उल्लेख करून त्याची तुलना भारताच्या सध्याच्या परिस्थितीशी केली आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध विस्तृत भूभाग, जगाच्या नकाशावर भू-राजकीयदृष्टय़ा असलेले मोक्याचे स्थान, मोठी अर्थव्यवस्था, सुस्थापित औद्योगिक क्षमता, जगाच्या तुलनेत तरुण असलेली मोठी लोकसंख्या आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ, सामथ्र्यवान सेनादले, अडचणी असल्या तरी बऱ्यापैकी क्षमतेने चालवले जाणारे लोकशाही सरकार अशा अनेक क्षमता बाळगूनही भारत जागतिक क्षितिजावर एक महासत्ता म्हणून आपले हक्काचे स्थान अद्याप प्राप्त करू शकलेला नाही. महासत्ता बनण्यासाठी देशाच्या नेतृत्वासमोर आणि नागरिकांमध्येही त्याची स्पष्ट संकल्पना तयार असणे ही प्रथम पायरी आहे. त्यानंतर ती संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्याची दूरदृष्टी आणि क्षमता असलेले नेतृत्व असणे गरजेचे आहे. आणि त्यापुढे जाऊन हे स्वप्न सत्यात उतरवण्यासाठीच्या चिवट आणि प्रदीर्घ प्रयत्नांची, त्यासाठी लागणारी किंमत मोजण्याची तयारी गरजेची आहे. या बाबतीत आपण कमी पडत असल्याने इतिहासात अनेक वेळा संधी येऊनही, काही अंशी त्या स्वप्नाच्या जवळपास येऊनही आपल्या करंटेपणामुळे आपण त्या संधी हुकवल्या असे प्रतिपादन लेखकाने केले आहे आणि ते बरेचसे पटणारे आहे. ही कारणमीमांसा करताना त्यांनी केलेले अभ्यासपूर्ण विवेचन त्यांचे देशातील एक आघाडीचे संरक्षणतज्ज्ञ म्हणून असलेल्या स्थानाला बळकटी देणारेच आहे. पुस्तकातील निष्कर्षांशी सर्व जण सहमत होऊ शकले नाहीत तरी केवळ विवेचन आणि तपशील एवढय़ा कारणासाठीही हे पुस्तक संग्राह्य़ आहे, यात तिळमात्र शंका नाही. भारताने जागतिक पटावर अपेक्षित स्थान न मिळवण्यामागे या देशाची मनोभूमिकाच जास्त कारणीभूत असल्याचे लेखकाचे मत आहे. भारताला हजारो वर्षांचा गौरवशाली इतिहास आहे, आपली संस्कृती आणि परंपरा महान आहेत; त्यामुळे महासत्तापद मिळणे हा आपला इतिहासदत्त अधिकारच आहे आणि आज ना उद्या जगाला आपले मोठेपण मान्य करून ते अढळपद आपसूक आपल्या पदरी टाकावेच लागेल, अशा आत्ममग्न कल्पनांच्या विश्वात आपण आजवर मश्गूल राहण्यात धन्यता मानली. मात्र ही भूमिका आत्मवंचना करणारीच होती. अगदी अलीकडेही भारताच्या महासत्ता बनण्याबाबत जी चर्चा चालली आहे ती बाह्य़ जगाने भारताची आर्थिक प्रगती पाहून सुरू केलेली आहे आणि त्यात एतद्देशीयांच्या पुढाकाराचा अभावच आहे. झपाटय़ाने वाढणारी मध्यमवर्गीयांची बाजारपेठ म्हणून अन्य देशांनी आपली फुशारकी केल्यानंतर आपल्या महासत्ताकांक्षांना धुमारे फुटू लागले आहेत. हे भान येण्यात स्वयंभू असे फारसे काही नाही ही खेदाची बाब आहे, याकडे लेखकाने लक्ष वेधले आहे. भारताची संस्कृती, कला यातून प्रकट होणारी प्रतिमा (सॉफ्ट पॉवर) अधिक प्रभावी आहे आणि ती आपल्याला महासत्ता बनवण्यास पुरेशी आहे, अशीच आपली आजवरची कल्पना होती. तिचे उदात्तीकरण करून निर्यात करण्यात आपण धन्यता मानली आणि प्रत्यक्ष महासत्ता बनण्यासाठी जी खरीखुरी ताकद विकसित करावी लागते (हार्ड पॉवर) त्याकडे दुर्लक्ष केले, ही वस्तुस्थिती लेखकाने प्रभावीपणे अधोरेखित केली आहे. आणखी एक कारण आहे. भारताने आजवर ‘आपण एक जबाबदार आणि समजूतदार देश आहोत. प्रसंगी थोडा कमीपणा घेऊनही आपण जागतिक शांतता जपली पाहिजे,’ अशी उदात्त भूमिका अंगीकारली. पाकिस्तानने अगदी आपल्या संसदेवर दहशतवादी हल्ला चढवला तरी आम्ही संयम ढळू देणार नाही, कारगिल युद्धातही आपलीच भूमी परत मिळवण्यासाठी प्रत्यक्ष ताबारेषेचे उल्लंघन करणार नाही, अशा भूमिकेतून आपली एक ‘शहाण्या मुला’ची प्रतिमा तयार होईल आणि जग त्याला भुलून आपल्याला महासत्तेचे बक्षीस देईल, असे आपल्याला वाटत होते. पण जागतिक स्तरावरील सत्तासंरचना (पॉवर स्ट्रक्चर) बदलण्यास हा कथित चांगुलपणा कामी येत नाही. तेथे आपल्या सामर्थ्यांच्या जोरावर अस्तित्वात असलेल्या संरचनेला आव्हान देऊन, प्रसंगी त्या व्यवस्थेची मोडतोड करून आपल्याला अपेक्षित स्थान हिरावून घ्यावे लागते. भारताने ते केले नाही आणि जागतिक मताची पर्वा न करता चीन ते प्रभावीपणे करत आहे. ही प्रक्रिया कधीच समंजस नसते तर ती धसमुसळीच असते, या वास्तवाचे भान आपल्याला आलेले नाही याची खंतही लेखक व्यक्त करतो. तसेच आपल्या क्षमतांचा विकास करतानाही आपण जी धरसोड वृत्ती अंगीकारली आहे तीदेखील आपल्या प्रगतीला मारक ठरली आहे, याची अनेक उदाहणे पुस्तकात सापडतात. गमावलेल्या संधी वास्तविक भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरच्या काही वर्षांत देशाला अनेक मूलभूत समस्यांनी ग्रासले असले तरी तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी देशाला जागतिक राजकारणात बरेच आघाडीवर नेऊन ठेवले होते. त्यांचे अलिप्ततावादी धोरण बरेचसे मुत्सद्दी होते. अमेरिका आणि सेव्हिएत युनियनच्या थेट प्रभावाखाली न जाता, पण दोन्ही गटांकडून जेवढे अधिक फायदे मिळवता येतील ते मिळवण्याचा धोरणीपणा नेहरूंनी दाखवला होता. अमेरिकी अध्यक्ष ड्वाइट आयसेनहॉवर यांच्या ‘अ‍ॅटम फॉर पीस’ योजनेखाली अणुभट्टय़ांसाठी लागणारे जड पाणी (हेवी वॉटर), तर कॅनडाच्या मदतीने सायरस ही अणुभट्टी मिळवली. त्याच वेळी, अणुइंधन थेट रशियाकडून मिळत होते! एकीकडे अणुसंशोधन करून अणुबॉम्बसाठी लागणारी तयारी करताना जागतिक शांततेची एकतारी आपण वाजवत ठेवली. भारताने १९६०च्या दशकाच्या सुरुवातीलाच अणुस्फोट करण्याची क्षमता मिळवली होती. त्या बाबतीत आपण चीन आणि जपान यांच्याही पुढे होतो. मात्र तेथून पुढे आपण अण्वस्त्रसज्ज होण्याचा राजकीय निर्णय घेतला नाही. दरम्यान चीनने १९६४ साली चाचणी अणुस्फोट करून आघाडी घेतली. त्यानंतर आपण अणुचाचणी करण्यास एक दशक लावले. १९७४ साली पोखरणला पहिला अणुस्फोट केल्यानंतर पुढील स्फोटांसाठी १९९८ साल उजाडले. त्याही वेळी हायड्रोजन बॉम्बचा स्फोट अपेक्षित क्षमतेने झाला नाही, तरीही चाचण्या चालू ठेवण्यावर आपणहून बंधन घालून घेतले. तीच गोष्ट स्वनातीत वेगाने प्रवास करणाऱ्या लढाऊ विमानाची. नाझी जर्मनीत फोकवुल्फ लढाऊ विमान प्रकल्पावर काम करणाऱ्या जगप्रसिद्ध डिझायनर कुर्त टँक यांना पुढे नेहरूंनी भारतात पाचारण करून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘मरुत एचएफ-२४’ या स्वदेशी स्वनातीत लढाऊ विमान प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली. त्याचे पहिले प्रारूप १९६१ साली तयारही झाले. त्या प्रकारचे ते अमेरिका आणि युरोपबाहेरचे पहिले विमान होते. पण पुढे प्रकल्प ढेपाळला आणि आज आपण लढाऊ विमानांसह आपल्या गरजेपैकी ७० टक्के शस्त्रास्त्रांसाठी परदेशांवर अवलंबून आहोत. अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन यांनी १९५०च्या दशकात भारताला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्यत्व आपखुशीने देऊ केले होते. मात्र त्या वेळी आपण ते न घेता साम्यवादी चीनची त्यासाठी शिफारस केली आणि आता त्याच पदासाठी महासत्तांचे उंबरठे झिजवत आहोत. या संधी गमावल्या असल्या तरीही अजूनही वेळ गेलेली नाही. मधल्या काळात केलेला धरसोडपणा सोडून निग्रहाने उभे राहण्याची पुन्हा संधी आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने देशाला काहीसे द्रष्टे आणि जागतिक स्तरावर आपली भूमिका ठाशीवपणे पुढे रेटणारे नेतृत्व लाभले आहे. ते सर्वागी पुरे पडेल असे नाही, पण एक जोरकस प्रयत्न केला पाहिजे, असे विवेचन पुस्तकात आहे. त्यासाठी लेखकाने काही मार्ग सुचवले आहेत. नेहरूंनी देश स्वतंत्र झाल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात ‘एशियन मन्रो डॉक्ट्रिन’चा पुरस्कार केला होता. अमेरिकी अध्यक्ष जेम्स मन्रो यांनी १८२३ साली हे मूळ धोरण राबवले. त्यानुसार अमेरिकी हितसंबंध जपण्यासाठी अमेरिकेच्या भोवतालच्या प्रभावक्षेत्रात युरोपीय शक्तींचा हस्तक्षेप हा युद्धप्रयत्न समजून तो सर्वतोपरी रोखला जाईल, अशी भूमिका घेतली गेली. त्याच धर्तीवर नेहरूंनी ‘आशिया हा आशियाई देशांसाठीच’ अशी भूमिका घेऊन ‘एशियन मन्रो डॉक्ट्रिन’ची आखणी केली होती. पण ती योजना प्रत्यक्षात येऊ शकली नाही. यापुढले ‘डॉक्ट्रिन’.. लेखकाच्या मते त्या संकल्पनेचा आधार घेऊन भारताने आपल्या प्रभावक्षेत्रात ‘इंडियन मन्रो डॉक्ट्रिन’ यापुढेही वापरले पाहिजे. तसेच भारताच्या आजच्या प्रभावक्षेत्राच्या कक्षा इराणचे आखात, एडनचे आखात आणि मलाक्काची सामुद्रधुनी यापासून रुंदावून कॅस्पियन समुद्र, मध्य आशिया, आफ्रिका आणि दक्षिण चीन समुद्रापर्यंत विस्तारित केले पाहिजे. या क्षेत्रात आपले हितसंबंध जपण्यासाठी आणि चीनचा प्रभाव रोखण्यासाठी इराणमधील चाहबहार नाविक तळ, त्याला मध्य आशियाशी जोडणारा झारंज-देलाराम महामार्ग विकसित करणे, दक्षिण आफ्रिकेतील केपटाऊनजवळच्या सायमन्स टाऊन नाविक तळापासून फिलिपाइन्सच्या स्युबिक बे नाविक तळापर्यंत नौदलाचा वावर वाढवणे, ताजिकिस्तानमधील फरखोर-ऐनी हवाई तळ, मॉरिशसमधील अगालेगा बेटे आणि व्हिएतनाममधील ना-थ्रांग नाविक तळ येथे भारतीय सेनादलांचे अस्तित्व वाढवणे, पोखरण-२ नंतर थांबवलेल्या अणुचाचण्या पुन्हा सुरू करून वेगाने अण्वस्त्रसज्ज बनणे, ही अण्वस्त्रे क्षेपणास्त्रांनीशी चीनच्या दिशेने तैनात करणे, आर्थिक व लष्करी सुधारणांचा वेग वाढवणे, जागतिक राजकारणात अधिक ठाशीव भूमिका घेऊन जशास तसे धोरण अवलंबणे, जरूर पडल्यास लष्करी ताकद वापरण्यास न कचरणे असे उपाय सुचवले आहेत. कित्येकदा आपली सेनादले परदेशी भूमीवर कारवाया करण्यास किंवा तळ स्थापन करण्यास तयार असतात. पण परराष्ट्र खाते आपले महत्त्व कमी होऊ नये म्हणून त्याला खोडा घालते, याकडेही लेखकाने लक्ष वेधले आहे. एकंदरच भारताने आत्मवंचना करणारे बोटचेपे धोरण सोडून अधिक आत्मविश्वासाने जागतिक क्षितिजावर पंख पसरण्याची गरज पुस्तकातून व्यक्त केली आहे. भारतासारख्या गरीब देशाला लष्करी ताकदीवर फार भर देऊन चालणार नाही, या प्रवादाचे खंडन करताना त्यांनी अंतर्गत समस्या सोडवतानाच महासत्तेकडील मार्गक्रमणही सुरू ठेवले पाहिजे यावर भर दिला आहे. पण महासत्तेची मनोभूमिका अंगीकारणे ही त्याची पूर्वअट असल्याचे ठासून सांगितले आहे. तसे करताना अभ्यासाचा आणि विवेचनाचा सखोलपणा पुस्तकात पानोपानी जाणवतो आणि त्यासाठीच ते संग्राह्य़ बनले आहे. sachin.diwan@expressindia.com व्हाय इंडिया इज नॉट ए ग्रेट पॉवर (यट) लेखक - भारत कर्नाड प्रकाशक - ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस पृष्ठे - ५५२ ’ किंमत - ८७५ रुपये
