मराठवाडय़ातील आठही जिल्ह्य़ांत जिल्हा योजनांचा खर्च पुढे सरकता सरकत नसल्याचे दिसून येत आहे. विकासकामे प्रस्तावित करूनही काहीच उपयोग होत नाही. वेळेवर निधीच मिळत नसल्याची तक्रार नुकतीच कन्नडचे आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्यानंतर त्या अधिकाऱ्यावर कारवाईचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला. मात्र, मराठवाडय़ात सर्वत्र विकासकामांच्या खर्चाचे प्रमाण कमीच असल्याचे दिसून आले आहे. जिल्हा नियोजन समित्यांकडून प्राप्त झालेल्या आराखडय़ानुसार जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. मात्र, पुरेसा निधी वेळेवर दिला जात नसल्याने कामे रखडली आहेत. विशेषत: महात्मा फुले पाणलोट योजनेची कामे तर ठप्पच झाली आहेत. अन्य कामांच्या मंजुऱ्यादेखील वेळेवर झालेल्या नाहीत. झालेला खर्च एवढा कमी कसा, या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिकारी ग्रामपंचायत निवडणुकांचे कारण पुढे करत आहेत. निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे काम पुढे सरकले नसल्याचे सांगितले जाते. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या कासवगतीमुळेच विकासकाम रखडले आहे. औरंगाबाद, जालना, बीड या तीन जिल्ह्य़ांतील खर्चाची टक्केवारी २५च्या आत आहे. औरंगाबादचा वार्षिक आराखडा २४२ कोटी रुपयांचा असून बीडचा २४० कोटी रुपयांचा, तर जालन्याचा आराखडा १८३ कोटी रुपयांचा आहे. मराठवाडय़ातील आठ जिल्ह्य़ांसाठी जिल्हा विकास योजनांसाठी १४९५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी केवळ ४२४ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. खर्चाचे हे प्रमाण केवळ २८.५० टक्के एवढेच आहे. पुढील चार महिन्यांत उर्वरित निधी खर्च करावयाचा आहे. मात्र, अजूनही विकासकामांना म्हणावी तशी गती मिळालेली नाही.
