अनुदानास कात्री, परिणामी शुल्कवाढ संशोधनाच्या क्षेत्रातील शिक्षण संस्थांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून मिळणाऱ्या अनुदानास कात्री लावल्याने टाटा इन्स्टिटय़ुटमधील ३५ ज्ञानशाखा बंद कराव्या लागल्या आहेत. संस्था चालविणे जिकिरीचे ठरत आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या रास्त आहेत. मात्र, आता सरकारने हस्तक्षेप केल्याशिवाय यातून मार्ग निघण्याची चिन्हे नाहीत, असे मत टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेचे उपसंचालक अब्दुल शाबान यांनी व्यक्त केले. गेल्या पाच दिवसांपासून टाटा सामाजिक संस्थेतील विद्यार्थी आंदोलन करीत आहेत. या संस्थेचे ग्रामीण भागातील अभ्यासक्रम तुळजापूर येथे चालतात. संस्थेतील विद्यार्थी सरकार विरोधात आंदोलन करीत आहेत. तुळजापूर येथील टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेत एकुण ४६५ विद्यार्थी सध्या शिक्षण घेत आहेत. शासनाच्या नियमानुसार पन्नास टक्के आरक्षणानुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे. जगभरात टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेचे नाव आदराने घेतले जाते. केंद्रात सत्तांतर झाल्यापासून टाटा संस्थेला देखील दुजाभावाचा सामना करावा लागत आहे. महिलाविषयक अभ्यास, सामाजिक धोरणांबद्दल सुरू असलेल्या ३५ संशोधनविषयक शाखा सध्या बंद पडल्या आहेत. त्यातील संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर गंडांतर आले आहे. जागतिक कीर्तीचे अनेक तज्ज्ञ प्राध्यापक शिक्षण संकुल सोडून निघून गेले आहेत. एकीकडे न्यू इंडियाचा नारा तर दुसरीकडे निधीबाबत असलेली उदासीनता यामुळे मोठा आíथक पेच निर्माण होत असल्याचे या संस्थेचे प्रमुख आता सांगत आहेत. हैद्राबाद, गुवाहाटी, मुंबई आणि तुळजापूर येथे सुमारे पाच हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. शिक्षणानंतर शंभर टक्के नोकरीची हमी असलेल्या टाटा इन्स्टिटय़ुटमधील आíथक तोटा शासकीय निधीअभावी वाढू लागला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी जेवणासाठी तीन हजार प्रतिमाह आणि वसतिगृहासाठी प्रत्येक सत्रासाठी १५ हजार रुपये अदा करावे, असा प्रस्ताव संस्थेने विद्यार्थ्यांसमोर ठेवला. यामुळे आंदोलनास प्रारंभ झाला. देशभरातून येथे आलेल्या विद्यार्थ्यांनी आपली आíथक क्षमता कमकुवत आहे, सामाजिक मागासवर्गातून शिक्षण घेण्यासाठी धडपडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवाहातून बाहेर फेकण्याचे हे षडयंत्र असून आम्ही त्याचा तीव्र धिक्कार करतो, अशा शब्दांत विद्यार्थ्यांनी शुल्कवाढीचा प्रस्ताव धुडकावून लावला व त्याची होळी केली. जोवर शिष्यवृत्तीचा मुद्दा निकाली निघत नाही. तोवर संस्था चालू देणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा घेत विद्यार्थ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करीत आंदोलन केले. आम्ही हतबल ‘विद्यार्थ्यांच्या मागण्या रास्त आहेत. त्यांच्यासोबत आमची बोलणी सुरू आहे. नक्कीच सकारात्मक मार्ग निघेल. ज्यांची आíथक परिस्थिती अत्यंत प्रतिकूल आहे, त्यांना वसतिगृह आणि भोजन या शुल्कात पुढील वर्षभरासाठी सूट देण्यास संस्थेने संमती दर्शविली आहे. मात्र विद्यार्थ्यांना हे मंजूर नाही. राज्य शासन, केंद्र शासन किंवा विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून याची दखल घेऊन मार्ग काढणे सोपे आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत शासनाने हस्तक्षेप न केल्यास आम्ही हतबल आहोत. - अब्दुल शाबान, उपसंचालक, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, तुळजापूर
