जलसंधारण मंडळात ३५ टक्के पदे रिक्त - राम शिंदे जलसंधारण विभागाची पुनर्रचना करण्यात येणार असून, औरंगाबाद येथे जलसंधारण आयुक्तालयाचे मुख्य कार्यालय असावे, असा प्रस्ताव तयार होत असल्याची माहिती जलसंधारणमंत्री राम शिंदे यांनी शुक्रवारी दिली. जलसंधारण मंडळाला २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून, या विभागात ३५ टक्के जागा रिक्त असल्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. एकटय़ा औरंगाबाद विभागात मंजूर ३५४ पैकी १६२ जागा रिक्त असल्याचे त्यांनी सांगितले. जलयुक्त शिवार अभियानात ३ लाखांपेक्षा कमी रकमेची किती कामे केली, त्यापेक्षा वरच्या कामांच्या किती निविदा काढल्या, याची माहिती उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी सांगितले. औरंगाबाद येथे जलयुक्त शिवार अभियान व जलसंधारणाच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी त्यांनी विभागातील अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींची बैठक घेतली. या बैठकीस २० आमदार आणि २ खासदारांनी हजेरी लावली. मंजूर केलेली जलयुक्त शिवाराची कामे आणि मिळालेला निधी यात मोठी तफावत आहे. ती दूर करण्यासाठी योग्य ते शासन निर्णय घेतले जातील, असेही त्यांनी सांगितले. गेल्या काही वर्षांपासून औरंगाबाद येथे जलसंधारण आयुक्तालय स्थापन करावे, अशी मागणी केली जात होती. विशेषत: राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी ही मागणी लावून धरली होती. पुनर्रचनेच्या प्रस्तावात ही मागणी समाविष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले. तीन लाख रुपयांपेक्षा कमी किंमत दाखवून कामाचे तुकडे पाडले जात आहेत. अशा पद्धतीने होणाऱ्या भ्रष्टाचारास कसा आळा घालणार, असे विचारले असता शिंदे म्हणाले, की बीड जिल्हय़ातील गेवराई तालुक्यात अशाप्रकारच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्याची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जलसंधारण विभागात राज्यात ३५ टक्के जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे अभियानाला गती देण्यास अडथळे निर्माण होत आहेत. जिल्हाधिकारी आणि जि. प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ही अडचण आवर्जून नोंदवली. जलशिवार संथगतीने नांदेड आणि लातूर जिल्हय़ातील आमदारांनी जलयुक्त शिवारची कामे कमालीच्या संथगतीने होत असल्याची तक्रार केली. जेसीबी आणि पोकलेन मशीन वेळेवर उपलब्ध होत नाही. त्याचा ताशी दर २२०० रुपयांपर्यंत गेला आहे. मिळणारी रक्कम केवळ दोन हजारांपर्यंत कशीबशी उपलब्ध होते, त्यामुळे कामे होत नाहीत. याच गतीने कामे झाली तर पुढच्या २० वर्षांतही उद्दिष्ट पूर्ण होणार नाही, असेही आमदारांनी सुनावले.
