करोनाचा प्रसार होऊ नये म्हणून टाळेबंदी झाल्यानंतर मोकाट फिरणाऱ्या १७१८ जणांवर गुन्हे दाखल झाले. पहिल्या टाळेबंदीमध्ये वेगाने गावभर मोकाट फिरणाऱ्यांवर नियंत्रण मिळविण्यात औरंगाबादच्या पोलिसांना तसे अपयशच आले. त्यावरून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकांमध्येही बरेच वाद झाले. खूप तणावाखाली पोलीस यंत्रणेने काम केले हे खरे असले तरी ज्या काळात अर्थकारण आक्रसले त्या काळात मराठवाडय़ातील आठ जिल्ह्य़ांत तीन कोटी ९८ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. विषाणूचा प्रसार होऊ नये म्हणून टाळेबंदी जाहीर झाली आणि औरंगाबाद शहरातील पोलिसांवर अधिक ताण वाढत गेला. आता पोलीसही थकून गेले आहेत. औरंगाबादमध्ये शहर वाहतूक पोलिसांना मारण्यापर्यंत काही जणांची मजल गेली. त्यानंतरही टाळेबंदीवरील पकड ढिली होत गेली. मोकाट फिरणाऱ्याला मारले तर अधिक ओरड होत असे. काहींना पोलीस आयुक्तांनी निलंबित केले. परिणामी मारहाण न करता वचक बसविण्याचा मार्ग म्हणून औरंगाबाद पोलिसांनी दंड आकारण्यास सुरुवात केली. ती रक्कम दोन कोटी २२ लाख एवढी झाली. मोकाट फिरणे हा सर्वात मोठा गुन्हा ठरवत दुचाकी गाडय़ाही पोलिसांनी जप्त केल्या. मराठवाडय़ात जप्त केलेल्या दुचाकींची संख्या ६६८० एवढी आहे. दुचाकी जप्त करण्याची सर्वाधिक कारवाई उस्मानाबाद जिल्ह्य़ात करण्यात आली. या जिल्ह्य़ात टाळेबंदीच्या चौथ्या टप्प्यात करोनाग्रस्तांची संख्या वाढली. उस्मानाबादमध्ये नऊ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. नांदेडमध्येही टाळेबंदीचे पालन करण्याचे प्रमाण अधिक होते. तेथे ११३६ गुन्हे नोंदविण्यात आले. पण हे सारे घडत असतानाच भाजी आणि दूध आणण्यासाठी प्रचंड गर्दी केली जात होती. आंबा जणू मिळणारच नाही, अशा पद्धतीने लोक गर्दी करत होते. त्यामुळे एका बाजूला मुभा दिलेल्या काळात गर्दीवर नियंत्रण मिळविणे आणि दुसरीकडे टाळेबंदी मोडणाऱ्यांवर न मारता कारवाई करणे, असे धोरण ठरविले गेले. परिणामी वसुली वाढली. पण करोना प्रसारावर टाळेबंदीने नियंत्रण आले का, याचे आकडय़ांमध्ये दिसून येते. बीडमध्ये गर्दीवर नियंत्रण दंडवसुली हा टाळेबंदीमधील नवा पॅटर्न व्हावा अशी कार्यपद्धती अनुसरण्यात आली. यामध्ये बीड आणि हिंगोली या जिल्ह्य़ांत मात्र दंड आकारला गेला नाही. तरीही बीड जिल्ह्य़ात गर्दीवर नियंत्रण मिळविण्यात यश आल्याचे दिसून आले. लातूर येथे ६३ लाख आणि नांदेड येथे ९३ लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आला. सर्वाधिक दंड औरंगाबाद शहरात आकारण्यात आला. धड ना टाळेबंदी नीट झाली ना विषाणूच्या प्रसारावर नियंत्रण आले. प्रतिबंधात्मक भागात बाहेरून पत्रे ठोकलेले असायचे आणि आता लोक पत्ते, कॅरम असे डाव मांडायचे. शेवटी महसूल कर्मचाऱ्यांना पायी गस्त करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांना द्यावे लागले.
