मराठवाडय़ात ५१ साखर कारखाने सुरू होणार दुष्काळ संपला आणि मराठवाडय़ात पुन्हा ऊस बहरला आहे. त्यामुळे अधिक पाणी लागणारे पीक घेऊ नये असे तज्ज्ञांचे सल्ले गुंडाळून ठेवून मराठवाडय़ात पुन्हा गाळपजोर वाढला आहे. या वर्षी चांगला पाऊस झाला. पाण्याची पातळी वाढली आणि औरंगाबाद विभागातून ६४ लाख ७५ हजार टन ऊस गाळपासाठी उपलब्ध असल्याने २३ साखर कारखाने या वर्षी सुरू होतील. नांदेड विभागातील ३१ साखर कारखाने सुरू होणार असून या विभागात ८० लाख टन ऊस गाळपासाठी असल्याने पूर्ण १६० दिवसांचा गाळपाचा हंगाम पूर्ण होईल, असा प्रादेशिक साखर संचालकांचा अंदाज आहे. एकीकडे साखरेचा हंगाम नीट सुरू राहणार असला तरी मराठवाडय़ातील काही कारखाने आजारी असल्याने सुरू होणार नाहीत. त्यांची संख्या १६ आहे. मराठवाडय़ातील काही कारखाने राजकारणामुळे बंद आहेत तर बहुतांश आर्थिक गैरव्यवस्थापनामुळे. मराठवाडय़ातील ज्या कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेने कर्ज दिले होते त्यापैकी कन्नड साखर कारखाना बारामती अ‍ॅग्रोला विक्री केल्याने त्या कारखान्याची कर्जाची रक्कम कशीबशी मिळू शकते. अन्यथा अनेक कारखाने बंदच राहणार आहेत. पैठण तालुक्यातील शरद साखर कारखाना सुरू केला जाईल, असे पैठणचे आमदार संदिपान भुमरे सांगत असले तरी एवढय़ा तातडीने गाळपाची कारवाई होण्याची शक्यता नाही. संत एकनाथ या कारखान्याचा परवाना कोणाला द्यायचा, यावरून वाद आहेत. हा कारखाना सचिन घायाळ यांच्या उद्योग समूहाला चाविण्यासाठी देण्यात आला होता. त्याचा १८ वर्षांचा करार असल्याने तो पुन्हा आपल्यालाच चालवायला मिळावा, अशी मागणी त्यांनी साखर संचालकांकडे केली आहे. मात्र, त्यास संचालक मंडळ व कामगारांचा विरोध आहे. त्यामुळे हा कारखाना सुरू होईल काय आणि तो सुरू झाला तर नक्की कोणाकडे त्याचे व्यवस्थापन जाईल, हे अद्यापि स्पष्ट झालेले नाही. गंगापूर, व्ही. व्ही. पाटील, केदारेश्वर, जालना, शरद, भाऊसाहेब बिराजदार, बाणगंगा, संत एकनाथ, बागेश्वरी, विनायक, जिजामाता, कडा, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, घृष्णेश्वर, देवगिरी, गजानन हे कारखाने सुरू होण्याची शक्यता कमी असल्याचे राज्य बँक आणि प्रादेशिक साखर संचालनालयातील अधिकारी सांगतात. या कारखान्यांवर मोठे कर्ज आहे आणि ते हे कारखाने सुरू होण्याची शक्यता कमी असल्याने त्याची विक्री करण्याच्या जाहिरातीही राज्य बँकेने अनेकदा प्रसिद्धीस दिल्या आहेत. मराठवाडय़ातील काही कारखाने मात्र या वर्षी जोमात सुरू राहतील. त्यातील लातूरमधील विकास, रेणा या कारखान्यांचे नाव आवर्जून सांगितले जाते. उस्मानाबाद जिल्हय़ातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सहकारी साखर कारखाना तसेच नॅचरल शुगर हे कारखाने चांगल्या व्यवस्थापनासाठी नावलौकिक मिळवून आहेत. चांगला पाऊस झाल्याने ऊस उपलब्धता मोठय़ा प्रमाणात आहे. त्यामुळे या वर्षीचा साखर हंगाम जोमात असेल, असे सांगण्यात येत आहे. साखरेचे दर मात्र तुलनेने कमी असले तरी उपपदार्थ निर्मितीवर भर देणारे कारखाने शेतकऱ्यांना अधिक भाव देऊ शकतील. दुष्काळ झळा संपल्यानंतर लगेच उसाकडे शेतकरी वळाला असल्याचे दिसून येत आहे. पाण्याच्या क्षेत्रात काम करणारी मंडळी मात्र हे भविष्यासाठी चांगले लक्षण नसल्याचे सांगतात. साखर कारखान्यांचे अर्थशास्त्र विकसित झाले आहे. त्याला विरोध करणारे आता वेडे ठरवले जातील. पण जर एकटय़ा उसाने अधिक पाणी वापरले तर इतर पिकांना पाणी मिळेल का? पाणी व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने एवढे कारखाने दुष्काळी भागात चालविणे योग्य आहे की नाही, याचा सरकारने गंभीरपणे विचार करायला हवा. पाणी वापरासाठी सूक्ष्म सिंचनाचा मुद्दा पुढे केला जातो. पण त्यावर काहीच कार्यवाही होताना दिसत नाही. - प्रदीप पुरंदरे, जलतज्ज्ञ
