औरंगाबाद महापालिका आयुक्तांचा निर्णय औरंगाबाद : थकीत मालमत्ता करातील दंड रकमेवर ७५ टक्के सवलत देण्याचा निर्णय महापालिकेकडून घेण्यात आला आहे. करोनामुळे अनेक नागरिक आर्थिक संकटात सापडलेले असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासक अस्तिककुमार पांडेय यांनी सांगितले. करोना संसर्गामुळे महापालिकेच्या मालमत्ता कर व पाणीपट्टीच्या वसुलीवर परिणाम झाला आहे. परिणामी शहरातील विकासकामे ठप्प आहेत. सध्या करोनाचा संसर्ग कमी झाल्यामुळे महापालिकेने वसुलीची मोहीम तीव्र केली असून, व्यावसायिक मालमत्ताधारकांकडून थकीत कर वसूल केला जात आहे. निवासी मालमत्ताधारकांकडे देखील महापालिकेचा कोटय़वधी रुपयांचा कर थकीत आहे. हा कर वसूल करण्यासाठी प्रशासकांनी टास्क फोर्स स्थापन केली आहे. दरम्यान करोनामुळे मालमत्ता करावरील दंड आणि व्याजात सूट मिळावी अशी मागणी केली जात होती. त्याची दखल घेत पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार दंड रकमेवर ७५ टक्के सूट जाहीर करण्यात आली आहे. या पूर्वीही अशी सवलत देण्यात आली होती. मात्र, त्याचा फारसा लाभ घेणारे पुढे आले नव्हते. नागरिकांना १९७.७२ कोटींचा लाभ गतवर्षी पालिकेने अशाप्रकारची सूट दिली होती. त्यानुसार २३ डिसेंबर २०१९ ते ३१ मार्च २०२० या कालावधीत १४,४१२ मालमत्ताधारकांनी ५१.९७ कोटी रुपयांच्या थकीत कराचा भरणा केला. त्यानुसार त्या विलंब शुल्क व दोन टक्के शास्तीच्या शुल्कात ७.७६ कोटींची सूट नागरिकांना मिळाली. यंदाची एकूण थकबाकीची रक्कम ३२९ कोटी रुपये असून यात विलंब शुल्क १९.६१ कोटी व शास्तीची रक्कम २४४ कोटी एवढी असून ही एकत्रित रक्कम २६३.६३ कोटी एवढी आहे. यात ७५ टक्के सूटप्रमाणे नागरिकांना १९७.७२ कोटींचा लाभ होणार आहे.
