पीकविम्याची ५६ कोटींची रक्कम देण्यासाठी निर्णय घेण्याचे आदेश औरंगाबाद : उस्मानाबाद आणि लाहोरा परिसरातील ७५ हजार शेतकऱ्यांना सोयाबीन पीकविम्याची ५६ कोटी ८० लाख रुपये देण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने तीन आठवड्यात निर्णय घ्यावा. पुढील चार आठवड्याच्या आत ती रक्कम वाटप करावी आणि त्यानंतर आठ आठवड्यानंतर खंडपीठात केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. प्रसन्ना वराळे आणि न्या. आर. जी. अवचट यांनी दिले. शेतकऱ्यांना सोयाबीन पीकविम्याची रक्कम न मिळल्यामुळे राजेसाहेब साहेबराव पाटील व इतर शेतकऱ्यांनी अ‍ॅड. राजदीप राऊत यांच्यामार्फत येथील खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. उस्मानाबाद आणि लोहारा परिसरातील शेतकरी २०१७ च्या खरीप हंगामामध्ये सोयाबीन पीकविम्यासाठी सर्वेक्षण करताना महसूल प्रशासनाने चुकीचे सर्वेक्षण केल्यामुळे ७५ हजार शेतकऱ्यांना पीकविम्यापासून वंचित राहावे लागले होते. या शेतकऱ्यांनी विमा मिळविण्यासाठी उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांकडे पाठपुरावा केला होता. विभागीय आयुक्तांनी सर्वेक्षण करताना महसूल प्रशासनाची चूक झाल्याचे मान्य करून त्याचे पुनर्सर्वेक्षण करण्यात यावे, असे आदेश देत त्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यात यावी, असे अहवालात म्हटले होते. दरम्यान लातूर सहकृषी आयुक्त भाटणे आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी सर्वेक्षण करून कृषी विभागामार्फत राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला होता. हा प्रस्ताव मंजूर करण्याची शिफारस मुख्यमंत्र्यांनी मदत व पुनर्वसन विभागाकडे केली होती. ७५ हजार शेतकऱ्यांना ५६.८० कोटी रुपयांची मदत द्यावी लागणार असल्याचे शिफारस पत्रात म्हटले होते, असेही याचिकेत नमूद केले होते. या याचिकेवर सुनावणी झाली असता राज्य सरकारला खंडपीठात माहिती सादर करण्याचे निर्देश ३ जुलै रोजी दिले होते. सोमवारी या याचिकेवर पुन्हा सुनावणी झाली असता खंडपीठाने वरील प्रमाणे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही. डी. साळुंके यांनी बाजू मांडली. त्यांना अ‍ॅड. राजदीप राऊत यांनी सहकार्य केले. सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. अर्चना गोंधळेकर यांनी बाजू मांडली.
