औरंगाबादेत ७५ हजार अनधिकृत घरे नियमित होणार? अतिक्रमित बांधकामांना नियमित करण्याच्या नव्या निर्णयानंतर शहरातील जवळपास ७५ हजार घरे नियमित श्रेणीत गणली जाण्याची शक्यता आहे. शहरातील गुंठेवारीचा भाग नियमित करू, असे आश्वासन भाजपच्या नेतेमंडळींनी दिले होते. हा निर्णय गुंठेवारी भागास लागू होईल, अशी आशा असल्याने बऱ्याच जणांना आनंदाचे भरते आले असले तरी यामुळे नव्याने अतिक्रमण करणाऱ्यांचे फावणार आहे. शहरातून वाहणाऱ्या नाल्यावर सुमारे दोन हजार अतिक्रमणे असल्याचा एक अहवाल २०१३ मध्ये महापालिकेकडे होता. अतिक्रमणाच्या विषयावर महापालिकेत जोरदार चर्चा होते, मात्र ती हटविताना अधिकारी चालढकल तर करतात, शिवाय त्यात अनेक ‘व्यवहारी गणिते’ जुळवून आणली जातात, असा आरोप वारंवार होतो. औरंगाबाद शहरात सुमारे ६५ किलोमीटरचे नाले आहेत. प्रत्येक नाल्यावर मोठय़ा इमारती उभ्या आहेत. त्यातील काहींना सत्ताधारी शिवसेना-भाजपचे संरक्षण मिळत आले आहे. काही ठिकाणी कारवाईसाठी अधिकारी जातात, पण ती पूर्ण न करताच परतात. एखादा अधिकारी बदलून आला की त्याला दाखविण्यापुरतीदेखील कारवाई होते. नंतर लगेच अतिक्रमणधारक पुन्हा बांधकाम करतात. त्यामुळे शहरातील नाले बुजले जाऊ लागले आहेत. अलहिलाल कॉलनी, जलाल कॉलनी, खाम नदी, शहानुरवाडी ते दग्र्यापर्यंतचा नाला, कटकटगेट, अल्तमश कॉलनी, श्रेयनगर, बन्सीलालनगर अशा किती तरी भागांतील नाल्यांवर अतिक्रमणे आहेत. त्याशिवाय शहरात सुमारे १२५ गुंठेवारी वसाहती आहेत. नव्या निर्णयामुळे शहरातील काही बांधकामांना अभय मिळणार आहे. ही संख्या ७५ हजारांहून अधिक असल्याचे महापालिकेतील अधिकारी सांगतात. शिवाई ट्रस्ट, औषधी भवन, सारस्वत व जनता सहकारी बँक, सुराणा कॉम्प्लेक्स, जाफरगेट येथील मुख्य इमारती नाल्यांवर आहेत. २०१० पर्यंतच्या गुंठेवारी क्षेत्रातील बांधकामांना नियमित करण्यासाठी महापालिकेने परवानगी मागितली होती. २० बाय ३० च्या जागेतील वसाहती नियमित करण्यासाठी संचिका तयार करण्याचे काम २००८ मध्ये एका खासगी एजन्सीला दिले होते. ती संस्थाच नंतर पसार झाली. अलीकडेच गुंठेवारी नियमित करून घेण्याचा अर्ज सुलभ पद्धतीने करून देण्यात आला होता. हा भाग अधिकृ त नसल्याने एवढे दिवस येथे महापालिकेकडून कोणत्याही सोयीसुविधा दिल्या जात नव्हत्या. नव्या निर्णयामुळे तो मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या निर्णयामुळे अतिक्रमण करण्यास प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता अधिक बळावली आहे. आधीच औरंगाबाद शहरातील निम्मा भाग अतिक्रमण श्रेणीतच असल्याने सर्वसामान्यांसाठी दिलासा ठरणारा निर्णय असला तरी पुढील काळात अतिक्रमण करण्यास इच्छुक राजकीय नेत्यांच्या बगलबच्च्यांचे फावणार आहे.
