औरंगाबाद : शासनाच्या बहुतांश योजना बळिराजांपर्यंत पोहचत नसल्याची स्थिती आहे. यासह कर्जमाफी, बोंडअळी नुकसानीचा अद्यापी अनेकांना मोबदला मिळाला नाही. त्यामुळे शेतकरी हैराण डोक्यांवर कर्ज फेडणार कसे या विवचनेतून गेल्या आठ महिन्यात मराठवाड्यात तब्बल ६१८ शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले आहे. यातील ८४ प्रकरणे संबंधित जिल्हानिहाय समितीने चौकशीसाठी प्रलंबित ठेवली असल्याले मृत्यूनंतर सुद्धा शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नसल्याचे चित्र आहे. मराठवाड्यात गेल्या काही वर्षांपासून अल्प प्रर्जन्यमान होत नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे बहुतांश भागात दुष्काळी परिस्थिती असल्याने अपेक्षित उत्पन्न हाती येत नाही. हाती आलेल्या शेतीमालास सुद्धा योग्य भाव मिळत नाही. यासह काही वर्षापासून विभागातील शेतकऱ्यांना सतत आस्मानी आणि सुलतानी संकटांचा सामना करावा लागत आहे. त्यातच सरकारच्या कर्जमाफीचे सुद्धा बारा वाजले असून बोंडबाळीग्रस्त शेतकऱ्यांना पण आजपर्यंत मोबदला मिळालेला नाही. त्यामुळे १ जानेवारी ते ९ सप्टेंबरदरम्यान मराठवाड्यातील ६१८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद विभागीय आयुक्त कार्यालयात आहे. यातील ३६८ शेतकरी आत्महत्या सानुग्रह अनुदानासाठी पात्र तर १६६ अपात्र ठरल्या आहेत. तर तब्बल ८४ प्रकरणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाल असलेल्या समितीने चौकशीसाठी प्रलंबित ठेवली आहे. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक १२५ तर उस्मानाबादमध्ये शंभर, औरंगाबाद जिल्ह्यात ८७ शेतकऱ्यांनी आपलं आयुष्य संपवलं आहे. यात उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सर्वाधिक ५९, नांदेडमधील २३ आणि औरंगाबाद जिल्ह्यातील २० प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठवाड्यात नापिकी आणि दुष्काळामुळे शेतकरी आत्महत्येची संख्या दिवसेदिवस वाढत असल्याचे चित्र आहे.
