सुहास सरदेशमुख राज्यातील साडेअकरा लाख पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची आठ हजार १०० कोटींची रक्कम ‘शासनाकडून येणे बाकी’ अशा रकान्यात टाकावे आणि त्यांना नवे पीक कर्ज द्यावे, असे राज्य सरकारचे आदेश अंमलबजावणीमध्ये आणण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेची परवानगी लागणार आहे. या अनुषंगाने पत्रव्यवहारही करण्यात आला आहे. मात्र, जोर्पयंत रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून निर्णय होणार नाही तोपर्यंत राष्ट्रीय बँकांना पीक कर्ज देता येणार नाही, असे सांगण्यात येत आहे. औरंगाबादच्या अग्रणी बँकेचे अधिकारी एस. जे. कारेगावकर यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या परवानगीची गरज असल्याचे सांगितले. त्यामुळे राज्य सरकारने घेतलेल्या जबाबदारीची किंमत बँकांच्या लेखी शून्यच आहे. करोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या टाळेबंदीमुळे राज्य सरकारच्या महसुलाचे अर्थचक्र थांबल्यासारखेच आहे,तरीही आठ हजार १०० कोटी रुपयांची हमी सरकारने घेतली आहे. मात्र त्याच्या अंमलबजावणीसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेची परवानगी अजून मिळालेली नाही. परिणामी पीक कर्ज वाटप केले नाही तर राज्य सरकारकडून पाठपुरावा होईल आणि पीक कर्ज वाटप केले तर ते बँकिंगच्या क्षेत्रात नियमबाह्य़ ठरेल. याचा परिणाम ग्रामीण भागात दिसतील, असे बँकेतील अधिकारी सांगत आहेत. आतापर्यत महात्मा जोतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेतून ३२ लाख शेतकऱ्यांपैकी १९ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात १२ हजार कोटी रुपये जमा करण्यात आले. अद्याप ११ लाख १२ हजार शेतकरी कर्जमाफीच्या निकषात बसत असले तरी त्यांची रक्कम जमा झालेली नाही. ही रक्कम आठ हजार १०० कोटी रुपये आहे. त्यातील राष्ट्रीय बँकांमध्ये ‘शासानाकडून येणे बाकी’ असे लिहावे असे शासननिर्णयात नमूद असले तरी त्याचा किती उपयोग होईल, या विषयी शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. जिल्हा बँंकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आर.आर. शिंदे म्हणाले,की जोपर्यंत ‘आरबीआय’ कडून सूचना येणार नाहीत तोपर्यंत थकबाकीदार शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देता येणे अवघड आहे. सध्या औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील ३४ हजार शेतकऱ्यांचे ९७ कोटी रुपये येणे बाकी आहे.
