राज्यमंत्री अविनाश महातेकर यांची माहिती

औरंगाबाद : मराठवाडय़ातील आठ जिल्ह्यंमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती कलमांतर्गत जातिवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणी नऊ हजार ४१४ गुन्हे त्या-त्या जिल्ह्याच्या संबंधित पोलीस ठाण्यात नोंद करण्यात आलेली आहेत, अशी माहिती सामाजिक न्याय राज्यमंत्री अविनाश महातेकर यांनी गुरुवारी येथे आयोजित पत्रकार बठकीत दिली. यामध्ये सर्वाधिक १ हजार ५७४  गुन्हे हे नांदेड जिल्ह्यात नोंद आहेत.

Citizens object to concreting works at unnecessary places in navi mumbai
नको तेथे काँक्रीट रिते! अनावश्यक ठिकाणी काँक्रीटीकरणाच्या कामांना नागरिकांचा आक्षेप, शहरभर वाहतूककोंडी
Pimpri road, road development works,
पिंपरी : रस्ते विकासाच्या ९० कोटींच्या कामात ‘रिंग’?
cryptocurrency fraud marathi news
क्रिप्टो करंन्सीच्या नावावर युवकाने गमावले २३ लाख रुपये
bank of Maharashtra loan disbursement increased by 16 percent
‘महाबँके’च्या कर्ज वितरणात १६ टक्क्यांची वाढ

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजना, अ‍ॅट्रॉसिटीचे गुन्हे, तपास, शिष्यवृत्ती आदींचा आढावा घेण्यासाठी ते येथे आले होते.

आठही जिल्ह्यंतील विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतल्यानंतर महातेकर यांनी आयोजित पत्रकार बठकीत अ‍ॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यंची माहिती दिली.

औरंगाबाद जिल्ह्यात नोंद झालेले एक हजार ११८ गुन्हे असून त्यातील तपासावर २१ गुन्हे आहेत. न्यायालयात प्रलंबित १४ गुन्हे तर २५ प्रकरणांत अर्थसाहाय्य दिलेले आहे. जालन्यामध्ये एक हजार १३७ गुन्हे नोंद असून १९ तपासावर आहेत. न्यायालयात प्रलंबित सात तर २९ प्रकरणात अर्थसाहाय्य दिलेले आहे. बीडमध्ये १ हजार ३३४ गुन्हे असून ५० तपासावर आहेत. २८८ प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. ७४२ प्रकरणांत निकाल दिलेला आहे. अ‍ॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यत शिक्षेचे प्रमाण कमी असल्याचेही महातेकर यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले, परभणीत १५४१, लातूरमध्ये ११२०, उस्मानाबादमध्ये ८८५, नांदेडमध्ये १५७४ तर हिंगोलीत ७०५ अ‍ॅट्रॉसिटीचे गुन्हे नोंद आहेत.

नांदेडमध्ये २० लाख ७० हजार रुपयांचेही आर्थिक सहकार्य करण्यात आलेले आहे. लातूरमधील पीडितांना १४ लाख ९७ हजार रुपयांचे आर्थिक साहाय्य देण्यात आले आहे. परभणीतील २८ पीडितांना नऊ लाखांचे अर्थसाहाय्य देण्यात आल्याचेही  महातेकर  यांनी सांगितले.

…तर फितुरांवर गुन्हा नोंद

अ‍ॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यंमध्ये शिक्षेचे प्रमाण अत्यंत कमी असल्याचे समोर आले आहे. त्यामध्ये बऱ्याच वेळा स्वत:च फिर्यादी किंवा त्याच्या जवळचा एखादा फितूर होतो. त्यामुळे फितुरांवरच गुन्हा नोंद करण्याचा एक प्रस्ताव असून त्यावर विचार करण्याचा निर्णय अधिकाऱ्यांच्या बठकीत घेण्यात आल्याचेही महातेकर यांनी सांगितले.

शिक्षेची, सुटकेची प्रकरणे

मराठवाडय़ात नऊ हजार ४१४ पैकी शिक्षा झालेली, ३१३ तर सुटका झालेली, पाच हजार १७६ प्रकरणे आहेत. त्यात औरंगाबादेत शिक्षा झालेली ४८, तर सुटका झालेली ५२९ प्रकरणे आहेत. जिल्हानिहाय दोन्ही प्रकरणे अशी- जालना (शिक्षा २४, सुटका ५५९), बीड (७३ व ६६९), परभणी (४१ व ९५२), लातूर (२७ व ७६६), उस्मानाबाद (४५ व ३८०), नांदेड (४६ व १०३३) तर िहगोलीत ९ शिक्षा झालेली तर २८९ सुटका झालेली प्रकरणे आहेत.