26 September 2020

News Flash

शेतीप्रश्नावरील टीकेला सरकारकडून सिंचन विहिरीचे उत्तर!

 मराठवाडय़ात ४१ हजार ८०० विहिरी दोन वर्षांत पूर्ण करावयाच्या होत्या.

तीन महिन्यात १३ हजार ६९४ विहिरी पूर्ण होणार

शेतीप्रश्नावर फडणवीस सरकारला घेरण्याचे विरोधकांचे धोरण असल्याने सरकारने आता सिंचन विहिरींच्या कामांना अधिक प्राधान्य देण्याचे ठरविले आहे. राज्यात एक लाख १७ हजार ३५० विहिरी केल्या जाणार होत्या. त्यातील ७६ हजार ६८९ विहिरींची कामे अर्धवट राहिली. आता ज्या विहिरींवर ७५ टक्क्य़ांपेक्षा अधिक रक्कम खर्च झाली आहे, अशा विहिरी तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. येत्या तीन महिन्यांत ११ हजार ६९४ विहिरी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून यासाठी ४२ कोटी २० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. एका बाजूला विहिरींच्या योजनेला गती देण्याचे ठरविण्यात आले असले तरी शेततळ्यांची महत्त्वाकांक्षी योजना रेंगाळली आहे. मराठवाडय़ासारख्या दुष्काळी भागात ६२ हजार ८६३ शेततळे बांधण्यासाठी कार्यारंभ आदेश देण्यात आले होते. त्यापैकी केवळ २४ हजार ९४९ शेततळे पूर्ण झाले आहेत. म्हणजे निम्म्याहून अधिक शेततळ्यांची योजना तशी रडत-रखडत सुरू आहे. ठरावीक कालावधीनंतर शेततळ्याच्या योजनेला कासवगती का मिळाली, याची कारणे मात्र प्रशासनाकडे नाहीत.

मराठवाडय़ात ४१ हजार ८०० विहिरी दोन वर्षांत पूर्ण करावयाच्या होत्या. त्यापैकी केवळ १४ हजार ३५२ विहिरी पूर्ण झाल्या. मात्र, अनेक विहिरींची कामे वेगवेगळ्या कारणांनी होऊ शकली नाहीत. ९ हजार ६५२ विहिरींवर २५ टक्के खर्च झालेला आहे. तर २ हजार ७१२ विहिरींचे काम २५ ते ५० टक्के खर्चापर्यंत होऊ शकले. एका विहिरीवर तीन लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्यात येतात. आता अर्धवट आणि अपूर्ण कामे तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यासाठी यंत्रणांना कामाला लावण्यात आले आहे. आधी अपूर्ण विहिरींचे काम पूर्ण करा आणि मगच नव्याने मान्यता द्या, असे आदेश बजावण्यात आले आहेत. येत्या तीन महिन्यांत ज्या विहिरींवर सर्वाधिक खर्च झाला आहे, ती कामे तातडीने घ्यावीत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. मराठवाडय़ात अशा ५ हजार ५८२ विहिरी असून त्यावर १४ कोटी ५९ लाख रुपये खर्च होणे अपेक्षित आहे. एका विहिरीवर किमान पाच कुटुंब काम करतील, अशा पद्धतीचे नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून भाजपला घेरले जात असतानाच त्याचे उत्तर येत्या तीन महिन्यांत देता यावे, अशा प्रकारचे नियोजन करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली असून मुख्यमंत्री फडणवीस या अनुषंगाने मंगळवारी राज्यातील मुख्य अधिकाऱ्यांशी टेलिकॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेणार आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 10, 2018 3:22 am

Web Title: agricultural problem irrigation well
Next Stories
1 देशात अराजकता : काँग्रेसचे लाक्षणिक उपोषण
2 ‘ऑरिक सिटी’चे काम ऑक्टोबपर्यंत पूर्ण होणार
3 ‘मी लिंगायत….माझा धर्म लिंगायत’; स्वतंत्र धर्माच्या मागणीसाठी औरंगाबादेत मोर्चा
Just Now!
X