|| सुहास सरदेशमुख

औरंगाबाद : कर्जमाफीचा बोलबाला एवढा असतो की, शेतकऱ्यांसाठीच्या अन्य योजनांकडे यंत्रणा सहजपणे डोळेझाकपणा करू शकतात. कृषिपंपांच्या वीजजोडणीची संथगती याच प्रकारात मोडणारी असल्याची आकडेवारी महावितरण कंपनीच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना देण्यात आली.

त्यानुसार ७६ हजार ७६ कृषिपंपांची वीजजोडणी २०१८ च्या ३१ मार्च रोजी प्रलंबित होती. त्यापैकी केवळ १६ हजार १८४ जणांना वीजजोडणी देण्यात आली आणि आता प्रलंबित वीजजोडणी बाकी असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या आहे ४७ हजार ४४२. १ एप्रिल २०१८ ते ३१ डिसेंबर २०१९ या गेल्या दहा महिन्यांत ५९३८ जणांचे अर्ज आले, पण वीजजोडणी मिळाली नाही. मूळ योजना बदलल्यानंतर प्रत्येक वीजजोडणीसाठी स्वतंत्र रोहित्र देण्याची योजना करण्यात आली आणि ४९ हजार ७२ कृषिपंपांपैकी ६५३० वीजजोडण्या देण्यात आल्या. या वर्षी उत्तराधार्थ चांगला पाऊस झाल्याने विजेची मागणी कमी होती. मात्र, वीजजोडणी मिळत नसल्याने मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेलाही शेतकऱ्यांनी  प्रतिसाद दिला, पण ते कामही संथगतीनेच सुरू आहे.

ग्रामीण भागात विहीर असूनही वीजजोडणी न मिळाल्याने अनेक शेतकरी हैराण असतात. वारंवार अर्ज देऊनही फारसे काही घडत नाही, असा अनुभव आहे. कृषिपंपास वीजजोडणी दिली तरी रोहित्र नसल्याने किंवा त्यात झालेल्या बिघाडामुळे पाणी वापरता येत नव्हते. त्यामुळेच १६ केव्ही आणि २५ केव्ही या क्षमतेचे रोहित्र घेण्यात आले. उच्चदाब वाहिनीसाठी ४१ हजार ९०६ रोहित्रे घेण्यात आली. त्यावर ४९ हजार ७२ कृषिपंपांना वीजजोडणी देता येईल, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे. दोन किंवा तीन जोडणीसाठी एक रोहित्र अशी नवी योजना सुरू करण्यात आली. त्यातले बहुतांश काम निविदा स्तरावर असून ८१ कोटी रुपयांचे हे काम पुढील वर्षभर चालेल, असे सांगण्यात येत आहे. २०१५ पासून म्हणजे चार वर्षांपूर्वी तीन अश्वशक्तीच्या मोटारीसाठी ५३०० रुपये, पाच अश्वशक्तीच्या मोटारीसाठी ६३०० रुपये कोटेशन म्हणून शेतकऱ्यांकडून भरून घेण्यात आले. महापालिकेला रक्कम मिळाली तरी वीजजोडणी काही मिळाली नाही. आता विहिरींमध्ये पाणी आहे, पण ते घेता येत नाही अशी स्थिती आहे.  एका बाजूला मुख्य वीजप्रवाहातून जोडणी देता येत नाही आणि दुसरीकडे सौर कृषिपंप योजनेला प्रोत्साहन देण्यात आले.

राज्य सरकारने मराठवाडय़ात ३८ हजार ६६८ शेतकऱ्यांना सौर कृषिपंप देता येईल, अशी योजना तयार केली. सौर उर्जेचा कृषिपंप तरी द्या, अशी मागणी करणारे ९७ हजार ७७३ अर्ज आले. त्यातील ४५ हजार ४८९ अर्जाना मंजुरी देण्यात आली. तीन आणि पाच अश्वशक्तीच्या वीजपंपांविषयी १६ ते १७ हजार आणि २३ ते २४ हजार रुपयांचे कोटेशन घेण्यात आले. २५ हजार ५१४ जणांनी रक्कमही भरली. त्यातील केवळ ८११७ शेतकऱ्यांच्या पाणीस्रोताजवळ कृषिपंप बसविण्यात आले. मुळातच वीजजोडणीचा संथपणा अजूनही कायम असल्याचे चित्र आहे.

सौर कृषिपंपांना प्रोत्साहन नको

मराठवाडय़ात टंचाईच्या काळात होणारा पाणीउपसा लक्षात घेऊन सौर कृषिपंप फारसे दिले जाऊ नयेत, अशी  मांडणी  केली जात होती. कारण मराठवाडय़ात ३६५ दिवसांपैकी ३१० दिवस स्वच्छ सूर्यप्रकाश असतो. त्यामुळे भूगर्भातील पाण्यासा उपसा अधिक होईल, असे सांगण्यात येते. मात्र, तीन वर्षांच्या दुष्काळानंतर पावसाळ्याच्या शेवटी अतिवृष्टी झाल्यामुळे उन्हाळ्यात अधिक वीज लागेल. तोपर्यंत वीजजोडणी मिळावी, अशी मागणी केली जात आहे.