सात वर्षांपूर्वी पर्यटनाला चालना मिळावी म्हणून सव्वाशे कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आलेले अजिंठा आणि वेरुळ येथील अभ्यागत केंद्र पाणीपुरवठा व वीजदेयकाची पाच कोटी रुपयांची रक्कम न भरल्यामुळे बंद करण्यात आले आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील वेरुळ, अंजिठा, दौलताबादचा किल्ला, बीबी का मकबरा तसेच औरंगाबाद लेणींना भेट देणाऱ्या पर्यटकांची संख्या असुविधांमुळे आधीच घसरणीला लागली आहे. त्यात अभ्यागत केंद्र बंद पडल्याने येथील पर्यटनाला घरघर लागली आहे.

अभ्यागत केंद्र पूर्ववत सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्रपणे निधी द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, केवळ निधी देऊन हा प्रश्न सुटणार नाही तर अभ्यागत केंद्रात देशी-विदेशी पर्यटकांनी यावे यासाठी लेणी पाहणीसाठी आकारण्यात येणाऱ्या तिकिटाची रक्कम एकत्रित करण्याचा विचार सुरू आहे. ११ आणि १२ फेब्रुवारीदरम्यान पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे औरंगाबाद दौऱ्यावर येणार असून हा प्रश्न त्यांच्यासमोर पुन्हा एकदा मांडला जाण्याची शक्यता आहे

वेरुळ आणि अजिंठा अभ्यागत कक्षांमध्ये सर्वप्रकारच्या सोयी असल्या, तरी त्याला लागणाऱ्या दैनंदिन खर्चाची तरतूद करण्यात आली नव्हती. एखाद्या खासगी कंपनीने अभ्यागत केंद्र चालवायला घ्यावे, असे प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, कोणतीही कंपनी हे केंद्र चालवायला तयार झाली नाही. आता राज्य सरकारनेच निधी दिला तर जुनी पाच कोटी रुपयांची देणी अदा करता येतील. याशिवाय अधिकचा निधी लागेल, असे पर्यटन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मान्य केले. पवनहंस या सरकारच्या कंपनीमार्फत पर्यटकांसाठी हेलिकॉप्टरची सोय करण्यात येईल असे सांगण्यात आले होते. मात्र, तेही बारगळले आहे. पर्यटनाला चालना मिळावी म्हणून आदित्य ठाकरे औरंगाबाद जिल्ह्य़ाचा दौरा करणार असल्यामुळे जुनेच प्रश्न पुन्हा मांडले जात आहेत. त्यात बंद अभ्यागत केंद्र हा पर्यटन महामंडळासाठी डोकेदुखीचा विषय ठरू लागला आहे.

स्थिती काय?

अजिंठय़ाला जाण्यासाठीचा रस्ता एवढा खराब आहे, की पर्यटकांची संख्या दिवसेंदिवस घटत आहे.  त्याचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्र राज्य पर्यटन महामंडळाच्या निवासी पर्यटन केंद्रांमध्ये पर्यटकांची संख्या रोडावली आहे. फर्दापूर येथे २६ खोल्यांचे रिसॉर्ट उभारण्यात आले होते. तेथे पर्यटकांच्या निवासी नोंदीचे प्रमाण ३० टक्क्य़ांपर्यंत खाली घसरले आहे. राज्यातील २४ रिसॉर्टमधील स्थितीही फारशी चांगली नाही. केवळ ४० टक्के खोल्यांमध्ये पर्यटक नोंदणी होते. ६० टक्के कक्ष वर्षभर रिकामेच असतात.

अभ्यागत केंद्र सुरू व्हावे म्हणून काही प्रयत्न झाले होते. मात्र, आता हे केंद्र सुरू करण्यासाठी सरकारने निधी द्यावा, अशी विनंती केली आहे. अलिकडेच जपानच्या पर्यटकांची सोय व्हावी म्हणून त्यांच्या पद्धतीच्या भोजनाची सोय उपलब्ध करून देणारे एक रेस्टॉरंट उभे केले आहे. पण काही मूलभूत सुविधांची गरज आहे.

– अभिमन्यू काळे, व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळ