अलिगड मुस्लीम विद्यापीठाचे उपकेंद्र औरंगाबाद येथे सुरू करण्यासाठी २०० एकर जागेबाबतचा प्रस्ताव अजून रद्द झाला नाही. मात्र, हे केंद्र येथेच सुरू होईल असेही नाही, असे सांगत महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी अलिगड मुस्लीम विद्यापीठाचा विषय सोमवारी पुन्हा चर्चेत आणला. गेल्या वर्षी शिवसेनेने या विद्यापीठास विरोध करीत कुलगुरूंनी आम्हाला केंद्राला विस्तार करायचा नाही, असे मान्य करून घेतले होते. खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी गेल्या नोव्हेंबरमध्ये या अनुषंगाने बैठक झाल्याचे सांगत हा प्रस्ताव पुन्हा चर्चेत आल्यास शिवसेना विरोध करेल, असे ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. या पाश्र्वभूमीवर अलिगड मुस्लीम विद्यापीठाचा प्रश्न भाजप-शिवसेनेत पुन्हा वादाची ठिणगी बनण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. इस्लामिक रीसर्च सेंटर, तसेच अलिगड विद्यापीठ उपकेंद्रासाठी २०० एकर जागा औरंगाबादजवळील खुलताबाद येथे प्रस्तावित केली असल्याचे सांगितले जात होते. त्याचा उल्लेख महसूलमंत्री खडसे यांनी पत्रकार बैठकीत केला. रीसर्च सेंटरची माहिती देताना झालेल्या या ओझरत्या उल्लेखावर प्रश्न विचारल्यानंतर २०० एकर जागेबाबतचा प्रस्ताव अजून रद्द झाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. हा प्रस्ताव पूर्वीच रद्द झाल्याचा दावा शिवसेनेचे नेते खैरे यांनी केला. खुलताबादजवळील २०० एकर जागा या उपकेंद्रासाठी देण्याबाबत हालचाली सुरू होत्या. अद्यापि त्याचा ताबा अल्पसंख्याक विभागाकडे देण्यात आला नाही. इस्लामिक रीसर्च सेंटरसाठी ५ एकर जागा देण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सांगण्यात आले. यात ऑडिटोरियम व ग्रंथालय प्रस्तावित आहे. या केंद्राची जागा अद्याप निश्चित झाली नाही. मात्र, ती करून देण्याचा विचार असल्याचे खडसे यांनी सांगितले. अलिगड मुस्लीम विद्यापीठास शिवसेनेचा कडाडून विरोध असल्याचे माहीत असतानाही पुन्हा एकदा तो विषय खडसे यांनी चर्चेत आणला. त्यामुळे भाजप-सेनेतील सुंदोपसुंदी पुढे आली आहे. या अनुषंगाने खासदार खैरे म्हणाले की, २०१४ मध्ये संसदीय समितीच्या बैठकीत त्या विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी आम्हाला कोणताही विस्तार करायचा नाही, असे कळविले होते. त्यामुळे आता खडसे पुन्हा तो विषय काढणार असतील तर त्याला विरोध केला जाईल आणि झालेली प्रक्रियाही त्यांना समजावून सांगितली जाईल.
