News Flash

अंगणवाडय़ांबाबतचे धोरण अनास्थेचेच

यंदाची दिवाळी लक्षात राहिली ती अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे.

  (संग्रहित छायाचित्र) 

औरंगाबादेतील एक हजार अंगणवाडय़ा इमारतीविना

जेथे सुदृढ शरीरासोबतच परिपक्व मन, बुद्धी संस्कारित करण्याची पायाभरणी केली जाते, त्या अंगणवाडय़ांबाबत सरकारी धोरण अजूनही अनास्थेचेच असल्याचे दिसत आहे. औरंगाबादेतील तब्बल एक हजार अंगणवाडय़ांना स्वत:ची इमारत नाही. काही अंगणवाडय़ा या नाममात्र २०० रुपये महिना भाडय़ावर चालवल्या जातात. काही कर्मचाऱ्यांचा मानधनाचा प्रश्न आधारलिंक नियमामुळे क्लिष्ट बनला असून पाचशे ते सहाशे सेविका, मदतनिसांची सहा महिन्यांपासूनची रक्कम रखडली आहे.

यंदाची दिवाळी लक्षात राहिली ती अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे. ऐन दिवाळीतही राज्यभरातील अंगणवाडीच्या कर्मचाऱ्यांनी मानधन वाढीसाठी संपाचे अस्त्र उगारले होते. सुमारे ४५ दिवस संप चालला. अंगणवाडी संघटनेच्या मते दीड महिन्यांच्या प्रदीर्घ कालावधीपर्यंत चाललेला हा संप होता. या संप काळात अनेक ठिकाणी बालकांचे वजन घटले. काही अतिकुपोषित श्रेणीत आले. काही ठिकाणी बालमृत्यूच्या घटनाही घडल्या. त्यावरून चोहोबाजूंनी टीकेचा सूर उमटू लागल्यानंतर सरकारने बोलणीसाठी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्या बैठकीत अंगणवाडी मदतनिसांचे अडीच हजाराने तर सेविकेचे दीड हजारांनी मानधन अखेर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानंतरही अंगणवाडी सेविकांची परवड सुरूच असल्याचे दिसत आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्य़ात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची संख्या ६ हजार ५०० आहे. त्यातील दहा टक्के सेविका, मदतनिसांना अजूनही त्यांचे मानधन मिळत नाही. जूनपासून त्यांचे मानधन रखडले आहे. आधारलिंक नियमाप्रमाणे आता थेट आयुक्तस्तरावरून वेतन होत आहे. मात्र ज्यांचे बँक खाते आधारकार्डशी लिंक नाही, अशा कर्मचाऱ्यांना मानधन प्राप्त होत नाही.

औरंगाबादेतही मागील सहा महिन्यांपासून सुमारे ५०० ते ६०० अंगणवाडीचे कर्मचारी मानधनविना काम करीत आहेत. ही तांत्रिक अडचण असून ती लवकरच मिटवण्यात येईल, असे महिला व बालविकास विभागाकडून सांगितले जाते.

औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील अंगणवाडय़ांची स्थिती फारशी समाधानकारक नाही. जिल्ह्य़ात एकूण ३४६५ अंगणवाडय़ा आहेत. त्यातील तब्बल एक हजार अंगणवाडय़ांना स्वत:ची हक्काची इमारत नाही. या अंगणवाडय़ा बांधायच्या म्हटल्यास प्रत्येकी सहा लाख याप्रमाणे निधीची गरज आहे. मात्र या वर्षी शासनाकडून अंगणवाडय़ांच्या बांधकामासाठी निधीच प्राप्त झाला नसल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कदम यांनी दिली.

औरंगाबादमधील अनेक अंगणवाडय़ा या खुराडय़ात भरल्याप्रमाणे चालवल्या जातात. त्यांना स्वत:ची जागा नसल्याने त्या समाजमंदिर, मंदिर, एखाद्या सार्वजनिक उपक्रम राबवणाऱ्या ठिकाणी चालवल्या जातात. काही स्वइमारतीत चालणाऱ्या अंगणवाडय़ांची डागडुजीचीही गरज असल्याचे सांगितले जाते. पावसाळ्यात अंगणवाडीकडे जाण्यासाठी रस्तेही नाहीत. चिखलाची वाट तुडवतच मदतनीस, सेविकांसह मुलांना व त्यांच्या पालकांना जावे-यावे लागते. एकूणच अंगणवाडय़ांबाबत सरकारचे धोरण अजूनही अनास्थेचेच असल्याचे दिसत आहे.

आधारलिंकचा बळी

मध्यंतरी ६ नोव्हेंबर रोजी परभणी जिल्ह्य़ाच्या जिंतूर तालुक्यातील बोर्डी येथील रहिवासी सुमित्रा राखुंडे-सवंडकर यांनी पाच महिन्यांपासून मानधन रखडले असल्याच्या कारणावरून आत्महत्या केली होती. त्या नानलगावातील अंगणवाडीत कार्यरत होत्या. प्रशासनाकडून राखुंडे यांचे बँक खाते आधारकार्डशी लिंक झालेले नव्हते, म्हणून मानधन रखडल्याचे सांगण्यात आले होते.

महिला व बालविकास विभागाने मागील दोन वर्षांत चारशे अंगणवाडय़ा या डिजिटल केलेल्या आहेत. त्यापूर्वी दीड हजार अंगणवाडय़ा डिजिटल केल्या आहेत. स्वइमारत नसणाऱ्या अंगणवाडय़ांसाठी निधी मिळणार आहे. शासकीय धोरणात काही बदल झाला आहे. पूर्वी थेट राज्य शासनाकडून निधी मिळत होता. तो जिल्हा वार्षिक योजनेतून दिला जायचा. आताही निधी निश्चित मिळणार आहे, पण तो विभागीय स्तरावरून प्राप्त होईल.

 – संजय कदम, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 22, 2017 2:24 am

Web Title: anganwadi policy anganwadi issue maharashtra government
Next Stories
1 व्हॉट्सअॅपवरुन सामूहिक कॉपीचा प्रकार, चार जण ताब्यात
2 औरंगाबादमध्ये खड्ड्यांविरोधातील आंदोलनात शिवसैनिकांचा अल्प प्रतिसाद
3 राम मंदिर मुद्यावर चर्चा हा ‘श्री श्रीं’चा प्रसिद्धीचा सोस
Just Now!
X