सहकारी ४५ पैकी २६ कारखाने राष्ट्रवादी नेत्यांनी घेतले; पवारांनी षडयंत्र रचल्याची हजारेंची पोलिसांकडे तक्रार सहकाराला उद्ध्वस्त करीत राज्यात विक्री करण्यात आलेल्या ४७ सहकारी साखर कारखान्यांपैकी २६ कारखाने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनाच मिळावेत यासाठी त्यांचे नेते शरद पवार यांनी षडयंत्र रचल्याचा आरोप करत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी रमाबाई आंबेडकर पोलीस ठाण्यात बुधवारी तक्रार दाखल केली. विक्री केलेले कारखाने व त्या व्यवहारावर विविध समित्यांनी ओढलेले ताशेरे आणि त्यात राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा सहभाग याचा अभ्यास करून फौजदारी तक्रार आज मुंबई येथील रमाबाई आंबेडकर पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आली आहे. हा घोटाळा किमान हजारो कोटींचा असू शकेल, अशी शक्यता तक्रारीत नमूद करण्यात आली आहे. यामुळे अण्णा हजारे व शरद पवार यांचा साखरसंघर्ष चिघळण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. राज्यातील ४७ साखर कारखाने विक्री करण्यापूर्वी ते बंद पडावेत तसेच आजारीपणातून ते पुनरुज्जीवित होऊच नयेत, असे षडयंत्र रचण्यात शरद पवार कसे अग्रणी होते, असे तक्रारीत विश्लेषण करण्यात आले आहे. राज्यात कधीही ७ कोटी मेट्रिक टनापेक्षा अधिक ऊस पिकलेला नसताना २०२ साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून ९ कोटी ३० लाख मेट्रिक टनाची गाळप क्षमता जाणीवपूर्वक विकसित केली. २००६-२००७ च्या कॅगच्या अहवालात यावर ताशेरे ओढल्यानंतरही नवीन कारखान्यांना परवानगी देण्यात आली. यात तत्कालीन मंत्र्यांनी स्वत:च्या नावावर कारखाने उघडले. विजयसिंह मोहिते पाटील यांनी २००३ मध्ये तीन साखर कारखाने उघडले. तसेच, हर्षवर्धन पाटील यांनी सहकारमंत्री असताना २००८ ते २०१४ या कालावघीत दोन खासगी साखर कारखाने काढले. खासगी कारखाने आणि त्यावर अध्यक्ष म्हणून काम करणाऱ्या राजकीय नेत्यांची यादीच तक्रारीमध्ये नमूद करण्यात आली आहे. कॅगच्या ताशेऱ्यानंतरही १२ सहकारी साखर कारखान्यांना उभारणीसाठी ९८ कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली. उसाची कमतरता असताना हे कारखाने उघडण्यात आले. असे करण्यासाठी कोणी कशी मदत केली, याचा तपशील तक्रारीत करण्यात आला आहे. जिल्हा बँक व राज्य सहकारी बँकांच्या मदतीने करण्यात आलेली ही साठमारी, त्यातील कारखान्यांची नावे आणि जबाबदार व्यक्ती यांचा तपशीलही तक्रारीत नमूद आहे. १९५१ ते २०१५ पर्यंतचा ऊस कारखानदारीचा अभ्यास घोटाळय़ांच्या अंगाने करण्यात आलेल्या तक्रारीमध्ये शरद पवार हेच या सर्व घटना, घडामोडींना कसे जबाबदार आहेत, याची इत्थंभूत व तपशीलवार माहिती देण्यात आली आहे. सहकारी साखर कारखान्यांची खासगी व्यक्ती व संस्थांना केल्या जाणाऱ्या विक्रीच्या विरोधात अण्णा हजारे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान या अनुषंगाने पोलीस ठाण्यात तक्रार का केली नाही, अशी विचारणा करण्यात आली होती. त्यानंतर अण्णा हजारे यांचे वकील सतीश तळेकर यांनी चार आठवडय़ांमध्ये तक्रार दाखल करण्यासाठी वेळ मागून घेतला होता. या तक्रारीसाठी प्रत्येक कारखान्याच्या विक्रीची वेगळी कथा आहे. त्या सर्वाचे संकलन ‘लोकसत्ता’कडे उपलब्ध आहे. नाबार्डने केलेल्या तपासणी अहवालात राज्य सहकारी बँकेचे ४८ टक्के कर्ज केवळ साखर कारखान्यांना देण्यात आले. ती रक्कम ३ हजार ९०८ कोटी एवढी आहे. विक्री करण्यात आलेल्या कारखान्यांपैकी ३२ सहकारी साखर कारखाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, ८ राज्य सरकारने, १ कोल्हापूर जिल्हा बँकेने व १ सांगली जिल्हा बँकेने विकले. अन्य ४ राज्य सरकारच्या मान्यतेने खासगी करण्यात आले. सहकारी साखर कारखाने कमी किमतीत नेत्यांना विकल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यात पवारांशी संलग्नित असणाऱ्या जयंत पाटील, महादेवराव महाडिक, छगन भुजबळ, फौजिया खान, गंगाधर कुंटूरकर, संजय पाटील, राजेश टोपे यांची नावे देण्यात आली आहेत. वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूटचे तहहयात अध्यक्ष असणाऱ्या शरद पवार यांनीच हा घोटाळा केल्याचा दावाही तक्रारीत आहे.
