राज्यातील सर्व जिल्ह्य़ांमध्ये उद्योगधंदे वाढावेत व त्यातून रोजगारनिर्मिती व्हावी म्हणून देवेंद्र फडणवीस सरकारने प्रयत्न सुरू केले असले तरी उद्योगविरहित जिल्हा असलेल्या गडचिरोलीचे नशीब अद्याप फळफळलेले नाही. नक्षलवादी चळवळ आणि स्थानिक आदिवासींच्या विरोधाने सूरजागड लोहखनिज प्रकल्प सुरू करण्याच्या प्रयत्नांना अद्यापही यश आलेले नाही. जिल्ह्य़ात आष्टी पेपर मिल, वायगंगा वीज प्रकल्प व वडसा येथील ए. ए. एनर्जी हे तीन उद्योग सोडले तर एकही मोठा उद्योग सुरू होऊ शकलेला नाही. त्यातही आष्टी पेपर मिल सध्या व्यवस्थापनाने बंद केलेली आहे. गडचिरोलीत उद्योग सुरू व्हावेत म्हणून आधीच्या काँग्रेस व आता भाजप या दोन्ही सरकारने सूरजागड प्रकल्प सुरू व्हावा म्हणून प्रयत्न केला. सूरजागड पहाडावरील लोकखनिज उत्खननाची लीज लॉयड मेटल्स एनर्जी लिमिटेड या प्रमुख कंपनीसह अन्य कंपन्यांनाही मिळाली आहे. यापूर्वी नक्षलवाद्यांनी तीव्र विरोध केल्यानंतर हा प्रकल्प थंडबस्त्यात गेला. जनतेच्या प्रखर विरोधामुळे प्रत्यक्षात खाण सुरू होऊ शकली नाही व कराराची मुदत संपली. पण नंतर त्या कराराचे नूतनीकरण करून मुदतवाढ देण्याचे काम भाजप-शिवसेना युती सरकारने केले आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयानेही हा प्रकल्प तातडीने सुरू व्हावा यासाठी विशेष प्रयत्न केले. त्या अनुषंगाने या कंपनीने जून महिन्यात पाच ते सहा किलोमीटरचा रस्ता तयार करण्यासाठी तेथे मोठी वृक्षतोड करून मोठा रस्ता तयार केला. त्यानंतर पहाडाचे पायथ्याजवळचे लोहखनिज ट्रकद्वारे अन्यत्र नेण्यात आले. पण एटापल्ली तालुक्यातील नागरिकांनी मोठे आंदोलन केल्यानंतर लोहखनिज वाहतुकीचे काम बंद करण्यात आले. त्यानंतर आदिवासी संघटना व नक्षल्यांनीही ‘जान देंगे, पर पहाड नही देंगे’ असा नारा देत या प्रकल्पाला विरोध दर्शविला होता. मात्र नक्षलवाद्यांचे कंपनीसोबत संगनमत झाल्यानंतर पुन्हा ट्रकमधून लोहखनिज वाहून नेण्याला सुरुवात झाली. आजच्या स्थितीत लॉयड मेटल्स कंपनीने २०० पेक्षा अधिक ट्रक लोहखनिज वाहून चंद्रपूरला नेले आहे. हा प्रकार सुरू होताच जनहितवादी युवा समिती, विविध ग्रामसभा, सूरजागड बचाव संघर्ष समिती, अहेरी जिल्हा कृती समिती, व्यापारी संघटना तथा विविध पक्ष संघटना व संस्थांचे पदाधिकारी यांनी सध्या या प्रकल्पाच्या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडले आहे. पण कंपनीकडून जिल्हा व पोलीस प्रशासनाच्या मदतीने आदिवासींचे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून जनहितवादी युवा समितीचे सुरेश बारसागडे यांच्यासह अनेकांवर गुन्हे दाखल झाले आहे. स्थानिकांचा विरोध गडचिरोली जिल्हय़ातील आगरी-मसेली, दमकोंडावाही, सूरजागड इत्यादी खाण उद्योगांना स्थानिक नागरिकांनी सतत विरोध केला आहे. ‘पेसा’ कायद्याच्या नियम २०१४ नुसार कोणत्याही प्रस्तावित खाणीकरिता हानी पोहोचणाऱ्या गावांची ग्रामसभा घेऊन त्यांचे मत विचारात घेणे बंधनकारक आहे. मात्र सामान्य जनता व ग्रामसभांना विचारात न घेता प्रकल्प उभारण्याच्या बाता मारण्यात येत आहे. सूरजागड खाण उद्योगामुळे हजारो हेक्टरवरील जंगल नष्ट होऊन बांबू, तेंदू व इतर वनसंसाधने लोकाच्या हातातून जातील. डोंगर, टेकडय़ा, नदी, नाले नष्ट होतील व त्याचा परिणाम शेती आणि मासेमारीवर होईल. शेकडो गावे विस्थापित होऊन लोकांना आपली घरे सोडावी लागतील, अशी भीती यापूर्वीच विस्थापनविरोधी जनविकास आंदोलनाने व्यक्त केली होती. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. खनिज उत्खनन करण्यापेक्षा जिल्ह्य़ात ‘इंडस्ट्रियल सेझ’च्या धर्तीवर ‘फॉरेस्ट सेझ’ निर्माण केल्यास स्थानिकांना वनोपजातून शाश्वत व बारमाही रोजगार मिळेल, शिवाय पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबेल. त्यामुळे खनिज प्रकल्प उभारण्यापेक्षा पतंजलीसारख्या संस्थांना येथे वनौषधीवर आधारित उद्योग उभारण्यास प्रोत्साहन द्यावे, असेही मत स्थानिक आदिवासींचे आहे. विस्थापनाचा धोका भाजप सरकार गडचिरोली जिल्हय़ातील बहुमूल्य संसाधने भांडवलदार कंपन्यांना विकत आहे. गडचिरोलीमध्ये किती लोकांना रोजगार मिळणार आहे व या जिल्ह्य़ाचा विकास कसा होणार आहे हे पालकमंत्री अंबरीश आत्राम बोलायला तयार नाहीत. जिल्ह्य़ातील खाणी या वनव्याप्त क्षेत्रात प्रस्तावित असून त्यांच्यामुळे हजारो हेक्टर जंगल व जमीन नष्ट होणार आहे. जलसाठय़ावरही याचा परिणाम होणार आहे. शेकडो गावांना याचा फटका बसून हजारो आदिवासी व गैरआदिवासी कुटुंबांना विस्थापनाचा धोका आहे. सोबतच पर्यावरणाचे अतोनात नुकसान होणार असून या भागातील हजारो जनतेचा वनावर आधारित शाश्वत रोजगार हिरावला जाणार आहे. ‘सीआरपीएफ’ तैनात सूरजागड प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यासाठी आणि त्यानंतरही येथे ‘सीआरपीएफ’ तैनात आहे. देसाईगंज येथील केंद्रीय राखीव पोलीस दलाची बटालियन एटापल्ली येथे पाठविण्यात आली आहे. या तालुक्यातील कोटमी, हेडरी, कांदोळी असे नवीन पोलीस ठाणे मागील वर्षी निर्माण करण्यात आले. आता त्यात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाची भर पडल्याने पोलीस संरक्षणात प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा मानस आहे.
