कारखान्याला दिलेल्या शासकीय जमिनीची ‘प्रायव्हेट ट्रीटी’ पद्धतीने विक्री विदर्भातले तीन कारखाने भंडारा जिल्ह्य़ातील महाडी तालुक्यातील देव्हाडा येथील वैनगंगा, वर्धा जिल्ह्य़ातील जामनी येथील महात्मा आणि नंदूरबार जिल्ह्य़ातील समशेरपूरमधील पुष्पदंतेश्वर. या तीनही कारखान्यांनी राज्य बँक तोटय़ात आणली. ही बँक बरखास्त करण्यापूर्वी कारखान्यांची झालेली विक्री आणि त्यातून मिळालेली रक्कम याचा ताळमेळ सरकारला देण्यात आला होता. सहकार कायद्याच्या कलम १८८ अन्वये केलेल्या चौकशीत ‘विक्रीचा व्यवहार’ लांबलेला असतानाही अद्ययावत मूल्यांकन करून न घेता राखीव किमतीपेक्षा हे कारखाने कमी किमतीमध्ये विकले. ६६ कोटी ४१ लाख रुपयांचे राज्य बँकेचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. अहवालानंतर माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सर्व ७५ संचालकांवर सुतगिरण्यांसह साखर कारखान्यातील विक्रीच्या व्यवहारात ८६ कोटी ५५ लाख ९६ हजारांची जबाबदारी नक्की करण्यात आली. पुढे फडणवीस सरकारने कारवाई करणे अपेक्षित होते. मात्र, हा अहवाल राजकारणासाठी टांगती तलवार म्हणून उपयोगात आणला जात आहे. या तीनही कारखान्यांची वेगवेगळी कहाणी, पण विक्री प्रक्रिया सदोष. १९९१ साली नंदूरबार जिल्ह्य़ातील पुष्पदंतेश्वर कारखाना स्थापन करण्यात आला. अडीच हजार टनांची गाळप क्षमता आणि १८५ एकर जमीन शेतकऱ्यांनी नाममात्र किमतीत दिलेली. व्यवस्थापनाचा निष्काळजीपणा ही साखर कारखानदारीची रुढ कार्यशैली व्हावी, असे वातावरण असल्याने कर्ज वाढत गेले. २००९ पर्यंत कारखान्यावर ८४ कोटी ४४ लाख रुपयांची थकबाकी होती. रक्कम वसूल करण्यासाठी मालमत्ता जप्त करण्याची नोटीस पाठवण्यात आली. नाशिकच्या प्रादेशिक कार्यालयाला जप्तीचे अधिकार देण्यात आले. कारखान्याची किंमत ठरविण्यासाठी दोन व्हॅल्यूअर्स नेमण्यात आले. २९ कोटी १६ लाख रुपयांना कारखाना विक्रीसाठी योग्य किंमत संदीप तारे आणि असोसिएटस्ने कळविली आणि ती राखीव म्हणून मान्य करण्यात आली. कारखाना विकत घेण्यासाठी नऊ एजन्सी इच्छुक होत्या. त्यात ज्वेलरीच्या धंद्यातील एक कंपनी उतरली. अ‍ॅस्टोरिया ज्वेलरी असे या कंपनीचे नाव होते. ४५ कोटी ४८ लाख रुपये देऊन हा कारखाना त्यांनी विकत घेतला. ही विक्री प्रक्रिया राज्य सरकारला थांबवता आली असती, पण सरकारने मौन बाळगले. विक्री व्यवहाराला मूक संमती दिली. पुढे या कंपनीने कामगारांना काढून टाकले. २०१२-१३ पासून ते आतापर्यंत हा कारखाना चालू होता. गाळपाची आकडेवारीही ऊस उपलब्धता सांगणारी. हा कारखाना राष्ट्रवादीशी संबंधित असल्याचा आरोप माजी आमदार माणिकराव जाधव करतात. अण्णा हजारे यांनी दिलेल्या तक्रारीतही ज्यांना कारखाना विकला, ते माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जवळचे आहेत, असा दावा केला आहे. कंपनीचे संचालक कोण आणि त्याचा राष्ट्रवादीशी काही संबंध आहे का, याची साधी चौकशीही केली गेली नाही. वैनगंगा हा भंडारा जिल्ह्य़ातील देव्हाडा येथील कारखाना ८४ साली काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गजाननराव रंभाड यांनी स्थापन केलेला. राज्य शासनाने १७० एकर जमीन कारखान्यासाठी दिलेली. संपूर्णत: शासकीय जमिनीवर उभारलेला १५० मेट्रिक टन गाळप क्षमता असणाऱ्या या कारखान्यावर १९ कोटी ४६ लाख रुपयांचे कर्ज थकीत झाले. जप्तीची नोटीस देण्यात आली आणि कारखान्याचे मूल्यांकन झाले १४ कोटी ८ लाख. यात जमिनीची किंमत ५ कोटी ११ लाख. कारखाना विक्रीसाठीच्या जाहिराती दिल्या गेल्या आणि ७ निविदा आल्या. अपेक्षित किमतीपेक्षा खूपच कमी किंमत आल्याने इच्छुक खरेदीदाराशी संपर्क करून ऑफर मिळवाव्यात आणि प्रायव्हेट ट्रीटी पद्धतीनुसार कारखाना विक्रीस काढावा, असे ठरविण्यात आले. तेव्हा चार जणांच्या निविदा आल्या. विदर्भ रिअ‍ॅलिटिज या कंपनीने १४ कोटी १० लाखाला हा कारखाना विकत घेण्याची तयारी दर्शविली. प्रायव्हेट ट्रीटीने व्यवहार करताना त्याची प्रसिद्धी केली गेली नाही. चक्क शासकीय जमीनच विक्रीस काढण्यात आली. नाबार्डच्या अहवालात या व्यवहाराविषयी गंभीर ताशेरे नमूद केले आहेत. राखीव किमतीची निश्चिती २००७ मध्ये करण्यात आली. तीन वर्षांच्या कालावधीनंतर २००९ मध्ये जुन्या मूल्यांकनानुसारच कारखाना विकण्यात आला. सध्या केंद्र सरकारमधील दळणवळण दुरुस्तीसाठी कार्यरत भाजपच्या ज्येष्ठ मंत्र्याला हा कारखाना देण्यासाठी पद्धतशीरपणे रचना करण्यात आली. कारखाना विक्रीतील व्यवहारावर भाजपच्या नेत्यांनी आवाज करू नये, म्हणून ही सगळी व्यवस्था. मूल्यांकनाकडे हेतूपुरस्सरपणे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप राज्य सहकारी बँकेच्या तत्कालीन संचालकांवर ठेवण्यात आला. अशा आरोपांना राज्य बँकेच्या संचालकांनी कधीच महत्त्व दिले नाही. प्रत्येक विक्री व्यवहारात नवी पद्धत शोधून केलेल्या या व्यवहाराचे अहवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना देण्यात आले होते. या अनुषंगाने बोलताना चव्हाण म्हणाले,की राज्य सहकारी बँक तोटय़ात होती. त्याला तोटय़ातून बाहेर काढणे यासाठी प्रशासकीय मंडळाने प्रयत्न केले. मात्र, ज्या कारखान्यांच्या विक्रीत घोटाळे झाले, त्यावर कारवाई करणे सरकारचे काम आहे. मात्र, फडणवीस सरकारला तसे करायचे आहे, असे वाटत नाही. त्यात आमच्या पक्षाच्या काही कार्यकर्त्यांचेही कारखाने होते. त्यांच्यावरदेखील कारवाई करावी. तसेच भाजपच्याही काही नेत्यांचे कारखाने आहेत. मात्र, चौकशीची टांगती तलवार ठेवून केवळ राजकारण करायचे, असा या सरकारचा डाव आहे. साखर विक्रीच्या व्यवहारातील या गंभीर त्रुटींकडे कोणीच लक्ष दिले नाही. परिणामी कारखाना विक्रीत सर्वपक्षीय गोंधळात गोंधळ असे चित्र दिसून येत आहे.
