राज्यातील १४ कारखान्यांना कोणतेही तारण न घेता कर्ज मंजूर केलेले. सगळे आजारी पडले. विक्रीला काढले. चार कारखाने असे की त्यांची विक्री तर झाली. पण कर्ज काही वसूल झाले नाही. अशा विक्रीतून २०३ कोटी ४८ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका राज्य सहकारी बँकेच्या चौकशी अहवालातून पुढे आलेला. बहुतांश विक्री झालेले कारखाने मराठवाडय़ातील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या पुढाऱ्यांनी विकत घेतलेले. नांदेड जिल्ह्य़ातील हुतात्मा जयवंतराव पाटील सहकारी साखर कारखान्यावर ७३ कोटी ५१ लाख रुपये कर्ज. २८५ एकर जमीन. माजी केंद्रीय मंत्री सूर्यकांता पाटील यांनी स्थापन केलेला हा कारखाना राज्य सहकारी बँकेचे मंडळ बरखास्त झाल्यानंतर विक्रीला काढण्यात आला. ४८ कोटी ५१ लाख रुपयांमध्ये भाऊराव चव्हाण सहकारी कारखान्याने तो विकत घेतला. अर्थ एवढाच की माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाणांच्या अधिपत्याखाली तो आला. राष्ट्रवादीच्या नेत्याचा कारखाना काँग्रेसच्या नेत्याच्या ताब्यात आला. विक्रीनंतर ६५० कामगारांना कामावरून कमी करण्यात आले. जयवंतराव पाटील कारखान्याचे सभासद मात्र वाऱ्यावरच राहिले. लातूर जिल्ह्य़ातील बालाघाट सहकारी साखर कारखाना २००३-०४ मध्ये बंद पडला. १०१ कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत होते. विक्रीसाठी निविदा काढण्यात आल्या आणि ३० कोटी ५१ लाख रुपयांना कारखान्याची विक्री झाली. १९७८ साली पुलोद सरकारमध्ये किसनराव देशमुख महसूल राज्यमंत्री होते. शरद पवार यांच्यावर त्यांचा कृपाशीर्वाद होता. १९९० मध्ये १० हजार ५०० सभासदांची २८३ एकर जमीन नाममात्र किमतीला कारखान्यासाठी देण्यात आली. १९९९ मध्ये अहमदपूर मतदारसंघातून विनायक पाटील निवडून आले. त्यांनी २००१-०२ मध्ये कारखाना सुरू केला आणि वर्षभराने तो बंद झाला. तेव्हा कारखान्यावर ७८ कोटी ३० लाखांचे कर्ज होते. त्यानंतर इंडो डिस्टिलेशन या कंपनीला भाडेतत्त्वावर हा कारखाना चालविण्यास देण्यात आला. पुढे रेणुका शुगर्सने हा कारखाना भाडेतत्त्वावर घेतला. मात्र, तो करार रद्द करून ३० कोटी ५१ लाख रुपयाला सिद्धी शुगर्स आणि अलाइड इंडस्ट्रीजला या कारखान्याची विक्री झाली. कामगार उघडय़ावर पडले. ही इंडस्ट्री राष्ट्रवादीचे माजी आमदार बाबासाहेब पाटील यांच्याशी संबंधित आहे. जालना सहकारी साखर कारखान्यावर २१ कोटी रुपयांचे कर्ज. २७५ एकर जमीन आणि यंत्रसामुग्री मिळून ३० कोटी रुपयांना कारखाना विक्री करण्याचे ठरविले. ३ डिसेंबर २०१२ रोजी तापडिया कन्स्ट्रक्शनला हा कारखाना विक्री करण्यात आला. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब पवार यांनी हा कारखाना उभारला. ११ वर्षे हा कारखाना अतिशय नीटपणे सुरू होता. १७५ एकर जमीन शेतकऱ्यांनी दिलेली आणि १०० एकर जमीन शासनाची. २००० सालापर्यंत १२ कोटी रुपयांपेक्षा कमी कर्ज असणारा हा कारखाना होता. कारखान्याच्या विक्रीला तत्कालीन सहकारमंत्री पतंगराव कदम यांनी विरोधही केला होता. कमी मूल्यांकन असल्याने या कारखान्याच्या विक्री विरोधात जिल्हाभर रास्ता रोको करण्यात आले. आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासारखी परिस्थिती होती. मात्र, ३० कोटी रुपयाला हा कारखाना विकण्यात आला. कारखाना विक्री होताना तीन निविदा आल्या होत्या. दोन औरंगाबादच्या आणि एक जालन्याची. माउली बिडकोन या कंपनीने सोबत धनाकर्षच दिला नाही आणि अजित सीड्स यांनी राखीव किमतीपेक्षा कमी किंमत निविदेत भरली. ज्या दोन कंपन्या निविदा प्रक्रियेत भाग घेतात. त्यातील एक कंपनी डीडी भरायचे विसरते. राज्य बँकेने कारखाने विक्री करताना डीडी सोबत भरला नाही म्हणून अनेकांना बाद ठरवले. कारखाना विकत घ्यायला जाणारा माणूस डीडी सोबत जोडत नाही, असे कसे घडू शकते? तापडिया कन्स्ट्रक्शनने ही मालमत्ता अर्जुन शुगर इंडस्ट्रीज या कंपनीला दिली. ही कंपनी पद्माकर मुळे यांची. पद्माकर मुळे हे नाव राष्ट्रवादीशी संबंधित. एकूण विक्रीची गोळाबेरीज बहुतांश वेळा राष्ट्रवादीच्या खात्यात जाणारी. या अनुषंगाने अर्जुन शुगर्सचे पद्माकर मुळे म्हणाले, हा कारखाना तसा उपयोगाचा नाही. कोणी आम्ही घेतलेल्या रकमेवरचे व्याज आणि मुद्दल देणारा असेल, तर तो कारखाना विक्री करण्याचीही तयारी आहे. या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात शासनाची शंभर एकर जमीन आणि शेतकऱ्यांनी दिलेली १७५ एकर जमीन सहकारी साखर कारखान्यासाठी दिली होती, हेच राज्य बँकही विसरून गेली. व्यवहार सभासदांचा हिस्सा गृहीत न धरताच पूर्ण करण्यात आले. केवळ मराठवाडय़ात घडले असे नाही, तर राज्यभर अशीच प्रक्रिया राबवली गेली.
