राज्यातील २०२ नोंदणीकृत सहकारी साखर कारखान्यांपैकी ४७ कारखाने गेल्या १० वर्षांत विकले गेले. नुसते साखर कारखाने विक्रीला गेले का? आर्थिकदृष्टय़ा डबघाईस आलेले कारखान्याचे सांगाडे विकत घेण्यामध्ये नेत्यांना एवढा रस का? या प्रश्नाचे उत्तर या कारखान्यांकडे असणाऱ्या जमिनींमध्ये दडले आहे. सहकारी साखर कारखाना उभारतो आहे म्हणून शेतकरी सभासदांनी दिलेली तब्बल ९ हजार १८८ एकर जमीन अधिकृतपणे नेत्यांना मिळाली आहे. यातील काही जमीन शासनाची आहे आणि काही गायरानेदेखील खासगी कंपन्यांच्या नावाने झाली. एखाद्या गावात छोटय़ाशा जमिनीच्या तुकडय़ावर पोरके झालेले दलित कुटुंब अतिक्रमण करते तेव्हा त्याला हुसकावून लावण्यासाठी अख्खा गाव पेटून उठतो. मात्र, कारखान्यांसाठी दिलेल्या जमिनी कायदेशीर गुंत्यात अशा काही अडकविल्या गेल्या की, त्या ना शेतकऱ्यांना परत मिळाल्या, ना त्यावर काही ‘सहकारी तत्त्वाने’ काही उभे आहे. हा घोटाळा कायद्याच्या परिभाषेत नैतिक करून घेण्यासाठी एवढी मोठी प्रक्रिया अवलंबिली की, त्याचा कोणाला संशयच आला नाही. ज्यांनी कारखाने निर्माण केले, त्यांनीच ते मोडीत काढले. आणि मग मोडीत निघालेली वस्तू आणि वास्तू दोन्हीही स्वमालकीचे केले. ही प्रक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या बाजूने राहावी, अशी आखणी केली गेली आणि सहकारी तत्त्वावरील जमिनी नेत्यांनी स्वकंपन्यांच्या नावाने हस्तांतरित केल्या. पीक कर्ज मिळत नाही म्हणून सावकाराच्या दारात उभे राहणारे शेतकरी एका बाजूला आणि दुसरीकडे कोणतेही तारण न ठेवता कोटय़वधींच्या रकमा राज्य आणि जिल्हा बँकांनी साखर कारखानदारांच्या नावे केल्या. ही लागण नक्की कधी झाली आणि कशी झाली? १९८० सालापर्यंत साखर कारखान्यांचे व्यवहार तसे सुरळीत म्हणता येतील. महाराष्ट्र सहकारी साखर संघाकडे त्याचे नेतृत्व होते. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक मंत्री परिषदेची बैठक घेतली जात असे. राज्य सहकारी बँक, साखर कारखाना संघ, वसंतदादा साखर संशोधन संस्था, सहकार आयुक्त, सहकारमंत्री, कृषी आयुक्त हे सर्व जण मिळून निर्णय घेत. यातील वसंतदादा साखर संशोधन संस्थेचे आजीव अध्यक्ष हे शरद पवार आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रात जे काही चांगले-वाईट घडले, त्याचे श्रेय आणि अपश्रेय त्यांच्या पदरात पडते. आजारी कारखान्यांबाबत पहिली समिती नेमली गेली, ती १९८१ साली. गुलाबराव पाटील समितीने त्यांचा अहवाल १९८३ मध्ये दिला आणि २० कारखाने आजारी असल्याचे सांगितले. तेव्हापासूनचे आजारपण दुरुस्त न झालेले काही कारखाने अजूनही थडग्यासारखे उभे आहेत. पुढे १९८७ साली शिवाजीराव पाटील समितीने त्यांचा अहवाल दिला आणि आजारी कारखान्यांची संख्या झाली २८. मग प्रेमकुमार समिती आली. त्यांनी ही संख्या २३ असल्याचे म्हटले. मग युतीचे सरकार आले. १९९७ साली डॉ. माधवराव गोडबोले यांची एक समिती नेमली गेली. त्यांनी आजारी सहकारी साखर कारखान्याची संख्या सांगितली ३३. या चारही समित्यांनी दिलेल्या अहवालात २१ कारखाने सर्व समित्यांनी आजारी म्हणून जाहीर केले. राज्य सरकारच्या या समित्यांनंतर केंद्र सरकारने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार बी. बी. महाजन समिती नेमली आणि त्यांनी आजारी कारखान्यांच्या पुनर्वसनाची शिफारस केली. तसे प्रस्ताव राज्य सरकारकडून मागवावेत, असे म्हटले. मात्र, केंद्राकडे राज्य सरकारने मदतीचे प्रस्ताव पाठविले नाहीत. त्यानंतर साखर आयुक्तांनी तोटय़ातल्या ५६ कारखान्यांना आजारी म्हणून घोषित केले. त्याच वेळी नवीन ४० सहकारी साखर कारखान्यांना मंजुरी देण्यात आली. तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी नव्याने साखर कारखाना द्यायचा नाही, असे धोरण हाती घेतले होते. नाहीतर आणखी काही साखर कारखाने उभे राहिले असते. बंद आणि आजारी कारखान्यांवर उपाय म्हणून २००४ साली केंद्राने तुतेजा समिती नेमली. नाबार्डकडून सहकार्यही देण्यात आले. मात्र, २००७ साली भाडेतत्त्वावर दिलेल्या व आजारी असणाऱ्या ४२ आजारी कारखान्यांपैकी १८ सहकारी साखर कारखाने अवसायनात काढून त्यांची विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आणि मग सुरू झाला घोटाळ्यांचा दुसरा अध्याय. ज्यांनी कारखाने बंद पाडले, त्यांनीच ते विकत घ्यायला सुरुवात केली. गोदावरी दुधना, संजय, सिंदखेडा, धामणगाव, मराठवाडा, विनायक, जिजामाता, बाराशिव हनुमान या ८ कारखान्यांवर अवसायक नेमण्यात आले. त्यांच्या विक्रीची परवानगी राज्य बँकेने दिली आणि राज्य सरकारनेही त्याला संमती दिली. सरकारने अधिकृत निर्णय घेतले. कारखाने विकायचे ठरवले. पण ज्या सभासदांनी जमिनी दिल्या होत्या, भागभांडवल दिले होते, त्यांचा विचार न करता विक्रीचे निर्णय धडाधड घेण्यात आले. मूलत: बंद कारखान्याचे सांगाडे विकत घेण्याऐवजी त्या कारखान्यांकडील जमिनीवर नेत्यांचा डोळा होता. तब्बल साडेपाच हजार एकर जमीन आता खासगी कंपन्यांना देण्यात आली आहे. या कंपन्या बहुतांशी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या नेत्यांच्या आहेत. फार आरडाओरड होऊ नये म्हणून भाजपच्या काही नेत्यांनाही यात सहभागी करून घेण्यात आले. वैनगंगा हा पूर्णत: सरकारी जमिनीवर उभारलेला कारखाना. पण ही जमीनदेखील खासगी पद्धतीने (प्रायव्हेट) विकली गेली. पुणे जिल्ह्य़ातील दौंड कारखान्याची १६५ एकर जमीनही खासगी कारखानदारांना देण्यात आली. ही जमीनदेखील शासकीय होती. एवढा मोठा जमिनीचा गैरव्यवहार सरळ दिसत असूनही त्यावर कोणी कारवाई केली नाही. तशी कारवाई केली जाण्याची शक्यता कमीच आहे. कारण सर्वपक्षीयांनी कारखाने वाटून विकत घेतले. यात सर्व प्रमुख नेते आहेत. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात आवाज कोण उठविणार? (समाप्त)
