27 September 2020

News Flash

साखरेचे अर्थकारण बिघडलेलेच!

साखर कारखानदार न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

मळीच्या वाहतूक शुल्कात वाढ झाल्याने इथेनॉलचे दर वाढूनही तोटाच; साखर कारखानदार न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत

ऊस दराचे आंदोलन पेटलेले असताना गेल्या आठवडाभरात साखरेचे दर प्रतिक्विंटल २०० रुपयांनी घसरले आहेत. ऊसदर वाढवून देण्याच्या मागणीला नेहमी इथेनॉलच्या दराशी जोडले जाते. या वर्षी इथेनॉलच्या दरात केंद्र सरकारने एक रुपया ८५ पैशांची वाढ केली खरी, पण राज्य सरकारने अचानकपणे मळीवरील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने वाहतूक शुल्कामध्ये तब्बल ४९९ रुपयांची वाढ केली आहे. पूर्वी हे शुल्क फक्त एक रुपयाएवढे होते. आता ते ५०० रुपये करण्यात आले आहे. त्यामुळे मळीपासून तयार झालेले इथेनॉल बाजारात विक्रीसाठी आणले की प्रतिलिटर १५पैसे नुकसान होणार आहे. याविरोधात आता साखर कारखानदार न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत. ऊस दराचे आंदोलन चिघळत असतानाच या क्षेत्रातील आर्थिक गणितेही सरकारी धोरणामुळे बिघडू लागले आहेत, असा दावा डिस्टिलरी असोसिएशनच्या वतीने केला जात आहे. एकाबाजूला शेतकरी आणि दुसरीकडे अर्थकारण बिघडलेले साखर कारखानदार या पेचात सरकार सापडले आहे.

राज्यामध्ये १०८ डिस्टिलरी आहेत. त्यांतील ६८ सहकारी क्षेत्रात तर ४० खासगी कंपन्या चालवितात. गेल्या वर्षी उसाचा हंगाम सुरू असताना १६ लाख टन मळी उपलब्ध होती. त्यातून ४५ ते ४७ लाख कोटी लिटर अल्कोहोल उत्पादन झाले. मळीपासून इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या साखर कारखान्यांची राज्यातील संख्या ८० आहे. साधारणत: ९५ कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादन व्हावे, एवढय़ा क्षमतेचे हे प्रकल्प आहेत. पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिसळण्यास परवानगी मिळाल्यानंतर राज्यात ४२.९१ कोटी लिटर इथेनॉल या क्षेत्रात वापरले जाईल, असा अंदाज होता. गेल्या वर्षी इथेनॉल उत्पादकांना मिळालेला दर  प्रतिलिटर ३९ रुपये एवढा होता. त्यामध्ये या वर्षी वाढ झाली. आता हा दर एक रुपया ८५ पैसे प्रतिलिटरने वाढला. म्हणजे तो आता ४० रुपये ८५ पैसे एवढा झाला आहे. हा दर वाढल्याने साखर कारखान्यांना अधिक लाभ होईल, असे सांगितले जात असतानाच नव्या वाहतूक शुल्कामुळे गोंधळ निर्माण झाले आहेत. एक टन मळीपासून सरासरी २५० लिटर अल्कोहोल तयार होते. इथेनॉलचा दर वाढविताना मळीवर २८ टक्के वस्तू व सेवा कर लावण्यात आला आहे. त्यात पुन्हा सरकारने वाहतूक दरामध्ये प्रति टन ५०० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय १ नोव्हेंबपासून लागू केला. परिणामी इथेनॉलचे दर वाढवूनही प्रत्येक लिटरमागे १५ पैसे तोटा सहन करावा लागणार आहे. १९८८ पासून मळी वाहतूक शुल्क केवळ एक रुपया होता. अचानक त्यात ४९९ रुपयांची वाढ करण्यात आली. त्यामुळे इथेनॉल उत्पादनावर मोठा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे आसवानी प्रकल्पाचे अर्थकारण बिघडेल, असे उस्मानाबाद येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष अरविंद गोरे म्हणाले. या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू झाली आहे. गेल्या वर्षी इथेनॉल उचलताना ऑइल कंपन्या वेळापत्रक पाळत नव्हत्या. हा ऊसापासून तयार होणारा उपपदार्थ दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ साठवून ठेवता येत नाही. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत इथेनॉलनिर्मितीची क्षमता असूनही अनेकांनी त्याकडे पाठ फिरविली. या वर्षी साखरेचे दर कमी असल्याने साखर कारखानदारांची इथेनॉलकडे वळण्याची मानसिकता होती. मात्र, वाहतूक शुल्कामध्ये केलेल्या भरमसाट वाढीमुळे पुन्हा कोंडी निर्माण झाली आहे. या अनुषंगाने बोलताना इथेनॉल असोसिएशनचे अध्यक्ष विजयसिंह मोहिते पाटील यांनीही सरकारी धोरणांबाबत नाराजी व्यक्त केली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 17, 2017 1:12 am

Web Title: articles in marathi on economy of sugar
Next Stories
1 मराठवाडय़ातील आमदारांकडून चंद्रकांत पाटील यांच्यावर टीकास्त्र
2 औरंगाबाद ‘एमआयएम’मध्ये चलबिचल आमदार इम्तियाज जलील यांना सुरक्षित मतदारसंघाचे वेध
3 झोपाळ्यातून पडून सहा महिन्यांच्या चिमुकल्याचा मृत्यू
Just Now!
X