लातूर येथील विभागीय कृषी सहसंचालक अशोक किरनाळी यांना लोकायुक्त म. ल. टहलियानी यांनी दिलेल्या आदेशानुसार कृषी विभागाने त्यांना निलंबित करण्याचे आदेश मंगळवारी दिल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्राने दिली. अशोक किरनाळी सोलापूर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी या पदावर कार्यरत असताना सूक्ष्म सिंचनापोटी २००७ ते २०१२ या कालावधीत ४४ कोटी ६२ लाख रुपयांचे अनुदान वाटपात गरप्रकार झाल्याची तक्रार सोलापूर जिल्हय़ातील माळशिरस येथील कृषिभूषण सुरेश वागदरे यांनी केली होती. ठिबक सिंचन न बसवताच कंपन्यांना पसे देऊन अनुदान हडप करणे, सातबारापेक्षा अनुदानाचे क्षेत्र अधिक दाखवणे, खातेदार नसलेल्या शेतकऱ्यांच्या नावे बोगस कागदपत्रे लावून अनुदान उचलणे असे गरप्रकार उघडकीस आणले होते. वागदरे यांनी याप्रकरणी कृषी विभागातील अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. २० जानेवारी रोजी किरनाळी यांना तात्काळ निलंबित करावे व दोन आठवडय़ांत त्याचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश लोकायुक्तांनी दिले होते. मात्र संबंधित आदेशावर तत्कालीन कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनी कोणतीच कारवाई केली नाही. २१ मार्च रोजी पुन्हा लोकायुक्त टहलियानी यांनी आपल्या सुनावणीनंतर अशोक किरनाळी यांना मंत्र्यांचे संरक्षण आहे, त्यामुळे ते आपण दिलेला आदेश डावलत असल्याचे स्पष्ट म्हटले होते. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात किरनाळी यांना अभय तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात किरनाळी यांना अभयच मिळाले. सुरेश वागदरे यांनी खचून न जाता २ मे २०१३ रोजी लोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल केली. अप्पर मुख्य सचिवांनी प्राथमिक चौकशी केली त्यात १८ हजार ३०५ प्रस्तावांपकी ५ हजार ५६९ प्रस्ताव तपासले गेले. त्यात ७ कोटी ९० लाख रुपयांचा अपहार झाल्याचे स्पष्ट झाले. उर्वरित १२ हजार ७३८ प्रस्ताव तपासले गेले तर किमान ३५ कोटींचा अपहार उघडकीस येईल, असे वागदरे यांचे म्हणणे होते. तपासानंतर मंडल कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी व विभागीय कृषी अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. मात्र जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अशोक किरनाळी यांना अभय देण्यात आले होते. सुरेश वागदरे यांच्या पाठपुराव्याने व लोकायुक्त टहलियानी यांनी दिलेल्या आदेशामुळे किरनाळी यांना निलंबनाला सामोरे जावे लागले.
