News Flash

‘निवृत्तीनंतर न्यायाधीशांना लाभाची पदे नकोत’

मानवी हक्काशी संबंधित मुद्दय़ांमुळे जनहित याचिकेचा मार्ग समोर आला.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

मानवी हक्काशी संबंधित मुद्दय़ांमुळे जनहित याचिकेचा मार्ग समोर आला. हा मार्ग न्यायालयीन क्षेत्रासाठी एक क्रांतिकारी निर्णय ठरला असून पहिली याचिका ही एका पोस्टकार्डवर दाखल झालेली आहे. याचिका ही व्यक्तिगतपेक्षा व्यापक समाजाचे हित समोर ठेवणाऱ्या विषयाशी संबंधित असावी. परंतु जनहित याचिकेचा गैरवापरही होताना दिसतो आहे, अशी खंत व्यक्त करून अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी अनेक सरकारविरोधातील याचिकांचे निर्णय बाजूने दिल्याची उदाहरणेही असल्याने निवृत्तीनंतर न्यायाधीशांना लाभाच्या सरकारी पदावर नियुक्ती मिळू नये, असे मतही व्यक्त केले.

येथील एमजीएममध्ये महात्मा गांधी मिशन व बापू-सुधा काळदाते प्रतिष्ठानच्या वतीने ‘न्यायालयीन सक्रियता आणि जनहित याचिका’ या विषयावर आयोजित व्याख्यानात ते रविवारी बोलत होते. याप्रसंगी भारती संविधान परिचय अभ्यासक्रमाचे सचिव भाऊ शिंदे, प्राचार्य प्रताप बोराडे, जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे, अण्णा खंदारे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

अ‍ॅड. असीम सरोदे म्हणाले, एकाधिकारशाही ही लोकशाहीला अमान्य आहे. शासकीय, न्यायालयीन यंत्रणा बहुमताचे सरकार आपल्या बाजूने वळवतात. त्यामुळे कुठल्याही बहुमतातील सरकारमध्ये मानवी हक्क कमजोर होतात.

मानवी हक्क व सामाजिक न्याय या संदर्भात टोकाची भूमिका घेऊन चालणार नाही. ही भूमिका समन्वयाची आहे. डॉ. बाबासाहेबांनी २२६ व ३२ हे कलम सर्वात महत्त्वाचे मानले असून त्यातून दाद मागण्याचा अधिकार दिलेला आहे.

१९८० साली न्या. पी. एम. भगवती, न्या. कृष्णा यांनी पुढाकार घेऊन जनहित याचिका दाखल करून घेतली. बंदीवान कैद्यांचा एक प्रश्न समोर आल्यानंतर समस्या मांडलेल्या एका पोस्ट कार्डला याचिका म्हणून घेतले. याचिकेसाठी वकिलाचीही आवश्यकता नाही, असे सांगून अ‍ॅड. सरोदे म्हणाले, अलीकडे दोन वकीलही मदत करण्याच्या उद्देशाने भांडत असून त्यांच्याकडून याचिकेचा गैरवापर होत आहे. वास्तविक याचिका ही एकप्रकारचे अस्त्र आहे.  विदेशी नागरिकही भारतात पर्यावरणाच्या मुद्दय़ावर याचिका दाखल करू शकतो. नोटाबंदीनंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने ३ डिसेंबर रोजी काढलेला एक अध्यादेश म्हणजे भाषण एक व पत्रक वेगळे, हा मुद्दा पुढे करून त्याविरुद्ध भारतीयांचा विश्वासघात आहे, हे सांगणारी एक याचिका दाखल केल्याचेही अ‍ॅड. सरोदे यांनी सांगितले.

राष्ट्रगीताबाबत दोन वेगळे निर्णय

अ‍ॅड. सरोदे यांनी सिनेमापूर्वी राष्ट्रगीत म्हणायला लावून त्याला देशभक्तीची जोड दिली जात असेल तर त्यातून अन्यायाची परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका व्यक्त केला. चित्रपटगृहात राष्ट्रगीत म्हणण्याचा न्यायालयाने दिलेला निर्णय भावनेशी संबंधित असून ज्यांनी निवाडा केला त्या न्यायाधीशांनीच अन्य एका प्रकरणात भाजपच्या नेत्याच्या कामकाजापूर्वी राष्ट्रगीत म्हणावे, अशी मागणी करणारी याचिका फेटाळल्याचे सांगून अ‍ॅड. सरोदे म्हणाले, कशाच्या आधारे ही याचिका फेटाळले, हे एक कोडेच आहे.

व्यंगचित्राचा वाद निर्थक

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे कासवावर बसलेले एक व्यंगचित्र काही वर्षांपूर्वी पाठय़पुस्तकात छापल्यानंतर उद्भवलेला वाद हा निर्थक होता. वास्तविक हे व्यंगचित्र बाबासाहेब हयात असतानाचे आहे. त्यातून त्यांनी खिलाडू वृत्तीने ते स्वीकारून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित असल्याचेच दाखवून दिले आहे. आज शिवाजी महाराज व डॉ. बाबासाहेबांच्या नावावर भावनांचे राजकारण सुरू असल्याचेही अ‍ॅड. सरोदे म्हणाले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 16, 2017 12:55 am

Web Title: asim sarode judge retirement
Next Stories
1 नामांतरातील शहिदांचे स्मारक उभारणार
2 दिंडी चालली.. पोरक्या मुलांची, शेतकरी जागृतीसाठी..
3 आत्महत्येसारखी चूक करू नका!
Just Now!
X