20 January 2021

News Flash

गावकारभाऱ्यांना प्रलोभन

ग्रामपंचायत निवडणूक बिनविरोध केल्यास आमदारांकडून निधीचे आश्वासन

ग्रामपंचायत निवडणूक बिनविरोध केल्यास आमदारांकडून निधीचे आश्वासन

सुहास सरदेशमुख, लोकसत्ता

औरंगाबाद : ग्रामपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित झाल्यानंतर गावागावांत तंटे वाढतात आणि कटुता येते असे कारण देत मराठवाडय़ातील आमदारांनी बिनविरोध ग्रामपंचायत काढण्यासाठी निधीचे आमिष दाखवायला सुरुवात केली आहे.

कोणी ५० लाख तर कोणी २५ लाखांचा निधी जाहीर करून स्वत:ला प्रसिद्धीझोतात ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामध्ये भाजपचे आमदार पुढाकार घेऊ लागले आहेत. ग्रामपंचायत निवडणुकीमुळे कटुता वाढते म्हणून आमदारांनी निधी सूत्राचा वापर करण्याच्या घोषणा केल्या आहेत. केवळ निधी मिळाल्याने निवडणुका घेऊ नका, असे आवाहन लोकशाहीचा मूळ आत्मा हरविल्याची टीका आता होऊ लागली आहे.

लातूर जिल्ह्य़ातील औसा मतदारसंघाचे भाजप आमदार अभिमन्यू पवार आणि जालना जिल्ह्य़ातील बदनापूरचे आमदार नारायण कुचे, कन्नडचे उदयसिंह राजपूत यांनी बिनविरोध निवडी केल्यास निधी देण्याची घोषणा केली आहे. आमदार निधीतून नव्हे, तर इतर माध्यमातूनही हा निधी दिला जाईल असे त्यांनी जाहीर केले आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्य़ातील शिवसेनेचे आमदार कैलास पाटील आणि उमरगा मतदारसंघाचे आमदार ज्ञानराज चौघुले यांनीही २५ लाख रुपयांचा निधी गावपातळीवर देण्याचे जाहीर केले आहे. निधीची घोषणा करून निवडणुका टाळण्याचा हा फंडा अनाकलनीय असल्याची टीका होत आहे. गावातील जुन्या पिढीने सामंजस्याने निवडणुका लढवायला हव्यात.

जुन्या व्यक्तींना काहीच कळत नाही असे न म्हणता समन्वयाने काम करायला हवे, असे आवाहन पाटोदा या आदर्श गावचे सरपंच भास्कर पेरे यांनी केले आहे. केवळ निवडणुकांमुळे कटुता निर्माण होत असेल तर वॉर्ड, ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्येही ती दिसून येते. केवळ ग्रामपंचायत स्तरावर निवडणुकाऐवजी सदस्य बिनविरोध निवडण्यासाठी निधीचे आमिष दाखविले जात आहे, असेही काही सदस्यांचे म्हणणे आहे. या अनुषंगाने बोलताना हिवरेबाजारचे सरपंच पोपटराव पवार म्हणाले की, बिनविरोध निवडणुकांच्या काही चांगल्या बाबी आहेत. या निवडणुका पक्षीय चिन्हावर नसतात. त्यामुळे निधी मिळवून गावाचा विकास करणारी मंडळी आली तर चांगलेच असते. कारण अलीकडे ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये दारूचा वापर वाढला आहे. त्यामुळे असे पर्याय आमदारांनी दिले असतील. पण त्याचे तोटे असे की, स्पर्धा न होताच सदस्य निवडले जातात. त्यामुळे कटुता निर्माण न होता निवडणुका करण्यासाठी गावपातळीवर प्रयत्न व्हायला हवेतच.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 21, 2020 12:27 am

Web Title: assurance of funds from mlas if gram panchayat elections held unopposed zws 70
Next Stories
1 प्रदूषण नियंत्रणासाठी जुन्या एसटी गाडय़ांमध्ये नैसर्गिक इंधनाचा वापर
2 राज्य उत्पादन शुल्कात दहा महिन्यांत प्रथमच वाढ
3 पाणीपुरवठा योजनेचे ‘लेझीम’ कोणामुळे?
Just Now!
X