ग्रामीण भागातील दुर्बल सहकारी संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी अभियान ग्रामीण भागातील मरणासन्न अवस्थेतील सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण करून त्यांना नवा चेहरा देण्याचा प्रयत्न अटल महापणन विकास अभियानच्या माध्यमातून केला जाणार आहे. या माध्यमातून राज्यभरातील पाच हजार सहकारी संस्थांना खासगी कंपनीची मदत घेऊन पिकाचा बॅ्रण्ड तयार करणे, पोषण आहारासारख्या सरकारी योजनांमधील धान्य पुरवठय़ासारखे कंत्राट देत आर्थिकदृष्टय़ा बळकट केले जाणारच आहे. राज्यातील सहकारी संस्थांवर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा पगडा अधिक आहे. या संस्था जोपर्यंत भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांच्या हाती येत नाही तोपर्यंत मतदारसंघ बळकट होणार नाही, याची जाणीव राज्यातील भाजप नेत्यांना असल्यामुळे या संस्थांवर प्रशासन नेमण्यापासून ते त्यातील काळेबेरे पद्धतशीरपणे बाहेर काढण्यापर्यंतचे प्रयत्न सहकार विभागात सुरू आहेत. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख हे या कामात आघाडीवर असतात. मात्र, अजूनही भाजपला या क्षेत्रात पाय रोवता आलेले नाही. सहकारी साखर कारखाने, सुतगिरण्या, विविध कार्यकारी सोसायटय़ा यातील पदाधिकारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्याच ताब्यात आहेत. जोपर्यंत पणन आणि बाजार समित्यांवर वर्चस्व मिळवता येणार नाही तोपर्यंत ग्रामीण भागातील कार्यकर्त्यांना न्याय मिळणार नाही, या भूमिकेतून आता नवी योजना सुरू केली जात आहे. पाच हजार सहकारी संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी उपाययोजना आखल्या जात आहेत. राज्याच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाकडून २५ डिसेंबर रोजी अटल महापणन अभियान राबवण्याचा आदेश आला आहे. यातून ग्रामीण भागातील विविध कार्यकारी सोसायटय़ा, खरेदी विक्री संघ, शेतकरी उत्पादक संघ, अशा संस्थांना सक्षम करण्याचा उद्देश ठेवण्यात आला आहे. या संस्था एखाद्या मार्केटिंग करणाऱ्या कंपनीशी करार करून त्या माध्यमातून शेतीतील उत्पादनाची विक्री, त्याचे ब्रँडिंग, पॅकेजिंग करून बाजारात आणू शकते. गावपातळीवर होणारी खत, पशुखाद्यनिर्मितीच्या विक्रीसाठी संस्था उपयोग करू शकतात. सरकारी पातळीवर चालणाऱ्या अनेक योजनांचे कंत्राटही संस्था घेऊ शकतील. मराठवाडय़ातील सोयाबीन, मका, विदर्भातील संत्रा, कोकणातील काजू, आंबा, नाशिक भागातील कांदा, मनुके, स्ट्रॉबेरी, पश्चिम महाराष्ट्रातील डािळब, हळद या उत्पादनासह महिला बचत गटांकडून तयार होणारा मालही विक्रीसाठी विविध कार्यकारी सोसायटी, खरेदी विक्री संघ, शेतकरी उत्पादक संघासारख्या संस्था घेऊ शकतात. संस्था विभागवार उत्पादनाच्या माध्यमातून जोडली जातील. थोडक्यात ग्रामीण भागातील मरणासन्न सहकारी संस्थांना उत्पन्न वाढीचा एक मार्ग अटल महापणन महासंघ अभियानातून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यातून सहकारी संस्थांना कॉर्पोरेट लूक देणे व यातून शेतकऱ्यांना सभासद करून जोडण्याचा प्रयत्नही होणार आहे. सहकारी संस्थांना आर्थिक उत्पन्नाचे साधन मिळवून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. संस्था जिल्हा बँक, खासगी पतसंस्था, नाबार्डसारख्या अर्थपुरवठा करणाऱ्या, उत्पादित माल घेणाऱ्या संस्थेचीही मदत घेऊ शकतात. या अभियानात उत्तम काम करणाऱ्या संस्थांना पुरस्कार देऊन गौरवण्यात येणार असून, त्यासाठी मूल्यमापन समन्वयन व संनियंत्रण समित्यांद्वारे करण्यात येईल, अशी माहिती विभागीय सहनिबंधक (सहकारी संस्था) सुरेश सुरवसे यांनी सांगितली. चार जिल्ह्यंमधील ३१२ संस्था मराठवाडय़ातील औरंगाबाद विभागांतर्गत येत असलेल्या औरंगाबाद, जालना, परभणी व हिंगोली या चार जिल्ह्यांमधील अनुक्रमे ९१, ८१, ९० व ५० संस्थांचा सहभाग आहे. प्रत्येक तालुक्यातून किमान दहा संस्था या अभियानात घेतल्या जाणार आहेत. अटल महापणन विकास अभियानच्या माध्यमातून आता विभागीय सहकारी सहनिबंधक कार्यालयअंतर्गत येणाऱ्या जिल्ह्यंमध्ये जिल्हा, तालुका पातळीवर कार्यशाळा घेण्यात येणार आहे. अभियानाच्या माध्यमातून सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरण करण्यात येणार आहे. - सुरेश सुरवसे, विभागीय सहनिबंधक (सहकारी संस्था)
