विशेष तपास पथक गठित करण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश औरंगाबाद : जळगावातील ७०० कोटींच्या अपहारप्रकरणात जळगाव शहर पोलीस ठाणे आणि जिल्हा पेठ ठाण्यात दाखल पाच गुन्ह्य़ांच्या तपासासंबंधात विशेष तपास पथक (एसआयटी) गठित करावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे आणि न्या. मंगेश एस. पाटील यांनी दिले. तसेच याचिका प्रलंबित ठेवली. पोलिसांनी खटल्यात दाखल केलेल्या ‘सी समरी’ अहवालाला यापूर्वीच न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती शुक्रवारी खंडपीठाने कायम ठेवली. जळगाव महापालिकेचे माजी नगरसेवक नरेंद्र भास्करराव पाटील यांनी विविध अपहार प्रकरणांत जळगाव शहर पोलीस ठाणे येथे दोन तर जिल्हापेठ पोलीस ठाण्यात तीन अशा एकूण पाच तक्रारी दाखल केल्या होत्या. अंदाजे एकूण ७०० कोटींचा अपहार झाल्यासंबंधीचे एकूण पाच गुन्हे आहेत. २०१२ साली विविध पाच गुन्हे त्या अनुषंगाने दाखल करण्यात आले. मात्र तपासात प्रगती होत नसल्याने त्यांनी २०१५ साली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पाटील यांचे निधन झाल्यानंतर गेल्यावर्षी त्यांचे बंधू विजय पाटील आणि मित्र आरीफ शेख यांनी या याचिकेत सहभागी होण्याची विनंती केली होती. ती विनंती उच्च न्यायालयाने मंजूर केली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. शैलेश ब्रह्मे यांनी युक्तिवाद केला. त्यांना अ‍ॅड. ए. आर. सय्यद यांनी सहकार्य केले. सरकारी पक्षातर्फे अ‍ॅड. अमरजितसिंह गिरासे आणि अ‍ॅड. सिद्धार्थ यावलकर यांनी काम पाहिले. प्रकरणाचा तपास निष्पक्षतेने होण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक गठित करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. या पथकात रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाचा व नाबार्डचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी, सहकार खात्याचा लेखापाल, जळगाव पोलीस अधीक्षक तसेच पाच वर्षांपेक्षा कमी अनुभव असलेला तरुण सनदी अधिकारी यांचा या पथकात समावेश असेल. त्यासाठी राज्य सरकारने पाच सनदी अधिकाऱ्यांची नावे द्यायची आहेत. यातील एकाची निवृत्त न्यायमूर्ती निवड करतील. ही संपूर्ण प्रक्रिया तीन आठवडय़ात करण्याचेही निर्देश न्यायालयाने दिले.
