औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश; अपप्रचाराबद्दल नाराजी औरंगाबाद : दिल्लीतील निझामुद्दीन मरकझ प्रकरणी ३५ भारतीय आणि विदेशी तबलिगींविरोधात नगरमध्ये दाखल करण्यात आलेले गुन्हे, तसेच दोषारोपपत्र रद्द करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे आणि न्या. एम. जी. सेवलीकर यांनी शनिवारी दिले. परदेशातून आलेल्या या नागरिकांनी व्हिसा कायद्याचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन केलेले नाही, तसेच त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेले कोणतेही गुन्हे वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे मत नोंदवत तबलिगींविरोधात केलेल्या अपप्रचाराबद्दल खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. करोना रुग्णांची सध्याची संख्या लक्षात घेता करोना फैलावासाठी तबलिगींना जबाबदार धरून त्यांना ‘बळीचा बकरा बनविण्यात आले’, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. करोनामुळे राज्यात टाळेबंदीच्या काळात मशिदींमध्ये थांबलेल्या काही विदेशी आणि भारतीय तबलिगींविरोधात नगर जिल्ह्य़ातील जामखेड, नेवासा आणि नगर कॅम्प पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करून अटक करण्यात आली होती. साथरोग प्रतिबंधक कायद्याचा भंग आणि व्हिसा कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. शेख मजहर जहागीरदार आणि अ‍ॅड. ए.टी.ए.के. शेख यांनी, तर शासनातर्फे अ‍ॅड. एम. एम. नेर्लीकर यांनी काम पाहिले. न्यायालय म्हणाले.. ’ व्हिसा कायद्यात धार्मिक स्थळांना भेट देणे किंवा प्रवचनांना उपस्थित राहणे यावर कोणतेही बंधन नसल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. हे परदेशी नागरिक भारतात आले तेव्हा त्यांची विमानतळावर तपासणी झाली होती. त्यावेळी त्यांच्यापैकी कोणीही करोनाग्रस्त नव्हता. उलट त्यानंतर देशभरात मोठय़ा वेगाने करोना रुग्णांची संख्या वाढली. ’ नगर जिल्ह्य़ात आल्यानंतर त्यांनी आपण येथे आल्याची माहिती पोलिसांना दिली होती. तसेच त्यांनी मशिदीत राहणे हे कोणत्याही प्रकारे बेकायदा नाही. त्यांनी कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी धर्मप्रचार केलेला नाही, कारण त्यांना उर्दू वा हिंदी भाषाच येत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. ’ ‘अतिथी देवो भव’ ही खरी भारतीय संस्कृती असताना पोलिसांनी दबावाखाली आणि सद्सदविवेकबुद्धीचा वापर न करता या परदेशी नागरिकांविरोधात गुन्हे दाखल केले असल्याचे निरीक्षणही यात नोंदविण्यात आले आहे.
