गेल्या काही दिवसांपासून औरंगाबादकरांच्या नशिबी असलेली कचराकोंडी पुढचे काही दिवस तशीच कायम राहणार असल्याचं दिसतंय. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नारेगावच्या कचरा डेपोत कचरा टाकण्यास कायमची मनाई केल्यामुळे हा प्रश्न येत्या काही दिवसांमध्ये आणखीनच चिघळण्याची शक्यता दिसत आहे. महानगरपालिकेने आदेशाच्या अंमलबजावणीवर चार आठवड्यांची स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. मात्र न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांच्या खंडपीठाने महापालिकेची ही विनंती नामंजुर करत आज नारेगावात कचरा टाकण्यासाठी कायमची मनाई केली आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांनी कचरा व्यवस्थापनासंदर्भात सादर केलेल्या शपथपत्रानुसार नारेगाव कचराडेपो १२ महिन्यात शास्त्रयुक्त पद्धतीनं बंद करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने २००३ साली नारेगावचा कचरा डेपो बंद करण्याचे आदेश दिले होते, मात्र इतकी वर्ष उलटूनही आदेशाची अंमलबजावणी का झाली नाही याची चौकशी करुन ३ महिन्यांमध्ये चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने मुख्य सचिवांना दिले आहेत. त्याचप्रमाणे नारेगाव कचरडेपो परिसरातील मांडकी, गोपाळपूर, पळशी, पोखरी आणि महालपिंप्री या गावाना स्वच्छ पाणी मिळायला हवे, त्यासाठी पालिकेन पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवावा असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. न्यायालयाच्या निकालाने मानवी मूल्य जोपासले गेल्याची भावना गावकऱ्यांच्या वकील प्रज्ञा तळेकर यांनी व्यक्त केली.
