14 December 2019

News Flash

विखे कारखान्याच्या कर्जप्रकरणी चौकशीचे खंडपीठाचे निर्देश

अ‍ॅड. अजिंक्य काळे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.

शेतकऱ्यांच्या नावे परस्पर कर्ज

औरंगाबाद : नगर जिल्ह्य़ातील प्रवरानगरच्या पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याने १२ हजार सभासद शेतकऱ्यांच्या नावे खत वितरणासाठी (बेसल डोस) म्हणून दोन बँकांकडून नऊ कोटी रुपयांचे कर्ज परस्पर घेतल्याप्रकरणाचा चौकशी अहवाल १४ नोव्हेंबपर्यंत सादर करावा. चौकशीत अफरातफर आढळल्यास गुन्हा दाखल करण्यासह स्थानिक लोणी पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक प्रकाश पाटील यांच्याकडील तपास काढून घ्यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे व न्या. आर. जी. अवचट यांनी गुरुवारी दिले.

या संदर्भात कारखान्याचे सभासद दादासाहेब पवार व बाळासाहेब विखे यांनी अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर व अ‍ॅड. अजिंक्य काळे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार कारखान्याने बँक ऑफ इंडिया व युनियन बँकेकडून १२ हजार सभासदांच्या नावे अनुक्रमे ४ कोटी ६५ लाख व अडीच कोटी रुपयांची कर्जे २००५ साली घेतली होती.

२००९ साली कर्जमाफी योजनेंतर्गत नऊ कोटींचे कर्ज माफ व्हावे, असा प्रस्ताव कारखान्याने शासनाकडे सादर केला. प्रस्ताव मंजूरही झाला. दरम्यान लेखापरीक्षणासाठी काही कागदपत्रांची मागणी कारखान्याकडे केली तेव्हा त्यामध्ये कर्जदार शेतकऱ्यांच्या नावांची यादी नव्हती व ते सकृतदर्शनी योग्य नाही, असे शासनाने कळवले. तसेच कारखान्याने कर्जाचे सभासदांना वाटपही केले नसल्याचे निदर्शनास आले. कर्ज हे कारखान्यासाठी नसून  शेतकऱ्यांच्या लाभासाठी असल्याचेही पत्राद्वारे सूचित करताना कर्जमाफीची रक्कम ६ टक्के व्याजदराने परत करण्याचे बँकांना कळवले. २०१२ ते २०१४ पर्यंत असे पत्रव्यवहार सुरू होते. जुलै २०१४ मध्ये बँकांनी कारखान्याकडून व्याज न घेता नऊ कोटी रुपये जमा करून घेतले. या प्रकरणात फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी लोणी पोलीस ठाण्यात तक्रारी केल्या. मात्र, त्या सहकारमंत्र्यांच्या पत्राच्या आधारे दाखल करून घेतल्या नाहीत. सहकारमंत्र्यांच्या पत्रान्वये कर्जमाफीतील अनियमितता प्रकरणात ज्या बँकांनी पैसे परत केले त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करू नये, असे आदेश देणारे पत्र २३ नोव्हेंबर २०१५ मध्ये काढले होते, असे पोलिसांनी याचिकाकर्त्यांना सांगितले. नगरच्या पोलीस अधीक्षकांनीही याचिकाकर्त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतली नाही. त्यामुळे त्यांनी खंडपीठात धाव घेतली. खंडपीठाने यापूर्वीच गृहविभाग, अहमदनगर पोलीस अधीक्षक, पोलीस निरीक्षक लोणी या प्रतिवादींना नोटीस बजावली. तसेच सहकारमंत्र्यांच्या पत्रावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली व पोलिसांना एक महिन्याच्या आत चौकशी करण्याचे आदेश ९ सप्टेंबर रोजी दिले. या प्रकरणावर गुरुवारी सुनावणी झाली तेव्हा पोलिसांनी मुदतवाढ देण्याची विनंती न्यायालयाला केली. मात्र, हा प्रकार चालढकलीचा असल्याचा युक्तिवाद केल्यानंतर खंडपीठाने  शुक्रवारी सकाळी ११ वाजेपर्यंत याचिकाकर्त्यांचा जबाब नोंदवावा, असे आदेश दिले. तर या प्रकरणात पोलीस अधीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली उपअधीक्षकपदावरील अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्यात येत असल्याचे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी न्यायालयापुढे सांगितले. या चौकशीचा अहवाल १४ नोव्हेंबपर्यंत उच्च न्यायालयात सादर करून अफरातफर आढळल्यास गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले. कारखान्याकडून व्यवस्थापकीय संचालक ठकाजी ढोणे यांनी हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला तर कारखान्याकडून अ‍ॅड. व्ही. डी. होन यांनी बाजू मांडली.

राधाकृष्ण विखे संचालक असताना कर्ज

पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याने नऊ कोटी कर्ज घेतले तेव्हा विद्यमान गृहनिर्माणमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे कारखान्याचे संचालक होते. तसेच नंतरच्या काळात आघाडी सरकारमध्ये राज्याचे कृषिमंत्री होते, असे याचिकाकत्रे दादासाहेब पवार यांनी सांगितले.

First Published on October 11, 2019 3:56 am

Web Title: aurangabad bench order investigation of loan on vitthalrao vikhe patil co operative sugar factory zws 70
Just Now!
X