08 April 2020

News Flash

‘त्या’ नगराध्यक्षांना अपात्र ठरवण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना नाहीत

माजलगावच्या प्रकरणात औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्वाळा

प्रतिनिधिक छायाचित्र

माजलगावच्या प्रकरणात औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्वाळा

औरंगाबाद : जनतेतून थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांना अपात्र ठरवण्यासंबंधीचे नियम व कार्यवाहीच्या संदर्भातील अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. एस. डी. कुलकर्णी यांनी दिला आहे.

माजलगावचे नगराध्यक्ष साहेल बिन आमेर चाऊस यांच्या प्रकरणातील याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने वरील निर्वाळा दिला आहे. यासंदर्भात चाऊस यांच्याविरोधात अर्ज दाखल करून नंतर माघार घेतलेले शेख अयुब शेख शब्बीर यांनी तक्रार दाखल केली होती.

नगराध्यक्ष साहेल चाऊस हे २०१६ मधील माजलगाव नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडून आले. निवडणुकीपूर्वी चाऊस यांच्यासह इतर काही लोकांना एका फौजदारी खटल्यामध्ये माजलगावच्या प्रथम न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेविरोधात चाऊस यांनी माजलगाव न्यायालयात अपील दाखल केले होते व त्याचा खुलासा उमेदवारी अर्जासोबत नमूद केला होता. मात्र, चाऊस यांची शिक्षा नैतिक अधपतन या संज्ञेत असल्याचे दाखवून त्यांना अपात्र घोषित करावे, अशी विनंती शेख अयुब यांनी बीड जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या सुनावणीवेळी चाऊस यांचे वकील शैलेंद्र गंगाखेडकर यांनी थेट जनतेतून निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांस अपात्र ठरवण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. नंतर हे प्रकरण जिल्हाधिकाऱ्यांनी ५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी मंत्रालयात वर्ग केले. त्यामध्ये चाऊस यांना नगरविकास विभागाने नोटीस बजावली होती.

या नोटिशीला चाऊस यांनी औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल करून आव्हान दिले. या प्रकरणात ११ फेब्रुवारी रोजी न्या. गंगापूरवाला व न्या. कुलकर्णी यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. जिल्हाधिकारी व राज्य शासनाने नगराध्यक्ष चाऊस यांना अपात्र ठरवण्याची कारवाई ही बेकायदेशीर असून कलम ५५ (अ) व (ब) नगरपालिका अधिनियम १९६५अन्वये थेट जनतेतून निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांस अपात्र ठरवता येत नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

त्यावर खंडपीठाने चाऊस यांच्याविरुद्ध सुरू असलेली अपात्रतेची कारवाई बेकायदेशीर घोषित करून संपूर्ण कारवाई रद्दबातल केली. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांकडून अ‍ॅड. शैलेंद्र गंगाखेडकर, अ‍ॅड. संदीप मुंडे यांनी काम पाहिले. सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील मंजूषा देशपांडे यांनी काम पाहिले.

यासंदर्भात तक्रारदाराने निवडणुकीतून माघार घेतलेली असल्याने त्याला नगराध्यक्षांना अपात्र ठरवण्यासाठी अर्ज करण्याचा कुठलाही अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद जिल्हाधिकारी व न्यायालयासमोर करण्यात आल्यानंतर खंडपीठाने उपरोक्त निर्वाळा दिला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 13, 2020 12:23 am

Web Title: aurangabad bench says collector not have authority to disqualify city mayor zws 70
Next Stories
1 मोफत अंत्यविधी योजना अडचणीत
2 माता, मातृभाषा आणि मातृभूमीकडे लक्ष हवे – कोश्यारी
3 जालन्यातील शेतकऱ्यांना १३५२ कोटी मिळण्याचा मार्ग मोकळा
Just Now!
X