उद्दिष्टाच्या साडेपंधरा टक्केच वाटप पीककर्ज मिळत नसल्याने गावात आम्हाला कोणी बसू देईना, रोज तक्रार करणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे. बँकेच्या अधिकाऱ्यांना समजावून सांगा, या शब्दांत शिवसेनेच्या आमदारांनी राज्यमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे गाऱ्हाणे मांडले. मराठवाडय़ातील बँकांना ९ हजार ५६८ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. पैकी केवळ १ हजार ४९५ कोटी रुपयांचे कर्जवितरण झाले. उद्दिष्टाच्या केवळ १५.६३ टक्के पीककर्ज दिले गेले. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी हात आखडते घेतल्याने शेतकऱ्यांना पावसाळय़ाच्या तोंडावर सावकाराच्या दारात उभे राहावे लागू शकते, अशी भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळेच सहकार राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी गुरुवारी जिल्हा बँकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. पीककर्ज पुनर्गठनासाठी पूर्वी ३० एप्रिलपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. त्यात वाढ करण्यात आल्याने या प्रक्रियेला आता वेग येईल, असा दावा भुसे यांनी केला. मात्र, जिल्हा बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी पुनर्गठनात नाबार्डकडून मिळणाऱ्या फेरकर्जातील अडचणीची माहिती सादर केली. औरंगाबाद जिल्हा बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक कल्याणकर म्हणाले, की पुनर्गठन केल्यानंतर बँकांना केवळ १५ महिन्यांपर्यंत फेरकर्ज मिळते. परिणामी पुढची रक्कम थकली तर बँकेचे नुकसान होईल, अशी भीती असल्याने बँका पुनर्गठन प्रक्रियेस प्राधान्य देत नाहीत. यावर राज्यमंत्री भुसे म्हणाले, फेरकर्जासाठी व्याजाचा दर ९.५ टक्के असतो. यातील ६ टक्के व्याज सरकार भरणार असल्याने ही प्रक्रिया अधिक वेगाने व सकारात्मक विचार करून बँकांनी हाती घ्यावी. जिल्हा बँकांचे अर्थकारण रुतलेले असल्याने तरलता टिकवायची असेल, तर सुमारे २ हजार कोटी रुपये बँकांना राज्य सरकारने देण्याची गरज आहे. त्याबाबत मुख्यमंत्री निर्णय घेतील, असे भुसे यांनी सांगितले. येत्या काळात पुनर्गठन प्रक्रिया अधिक गतीने करण्याचे आवाहन त्यांनी केले, मात्र बैठकीस उपस्थित नांदेड जिल्हय़ातील आमदार हेमंत पाटील व सुभाष साबणे यांनी कर्ज मिळत नसल्याने शेतकरी दररोज तक्रार करतात. आता लोकप्रतिनिधी म्हणून एवढय़ा तक्रारी ऐकणेही अशक्य होत असल्याचे सांगितले. या बैठकीत आमदार प्रशांत बंब यांनीही पीककर्ज देण्यात बँक अधिकारी कशी अडवणूक करतात याची उदाहरणे दिली. दृष्टिक्षेपात आकडेवारी पीककर्जाचे उद्दिष्ट : ९ हजार ५६८ कोटी वाटप केलेले पीककर्ज : १४ हजार ५५२ कोटी शेतकरी सभासद संख्या : ३ लाख ८८ हजार कर्ज वितरणाची टक्केवारी : १५.६३
