28 May 2020

News Flash

औरंगाबादमध्ये १५० कोटींच्या रस्त्यांवरून राजकारण!

साधारण दोन महिन्यांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार औरंगाबादेत विविध कार्यक्रमांच्या निमित्ताने मुक्कामास होते.

रोष कमी करण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न

औरंगाबाद : महापालिका निवडणुकीच्या दृष्टीने शिवसेनेला कोंडीत पकडण्यासाठी भाजपने औरंगाबाद की संभाजीनगर असा मुद्दा पुढे रेटला असताना शिवसेनेकडून मात्र ‘आम्ही शहरासाठी अधिक निधी देत आहोत’, असा संदेश देण्यात आला आहे. १५२ कोटी २४ लाख रुपये नव्याने मंजूर करताना राज्य सरकारने तीन संस्थांना रस्ते करण्यासाठी निवडले. महापालिकेची सत्ता हातात असतानाही एमआयडीसी आणि राज्य रस्ते महामंडळामार्फत रस्त्यांची कामे केली जाणार आहेत. कारण महापालिकेकडे असणारे अपुरे मनुष्यबळ आणि कार्यपद्धती कमालीची संथगती असल्याने राज्य सरकारने रस्ते मंजूर तर केले, पण त्याचा सकारात्मक परिणाम होण्याऐवजी शिवसेना नगरसेवकच नाराज असल्याचे सांगण्यात येत आहे. कारण मंजूर रस्ते एमआयएम आणि भाजप नगरसेवकांच्या वॉर्डात असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.

साधारण दोन महिन्यांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार औरंगाबादेत विविध कार्यक्रमांच्या निमित्ताने मुक्कामास होते. या भेटीदरम्यान त्यांना शहरातील अंतर्गत रस्त्यांची दूरवस्था दिसली. त्यांची भेट घेण्यासाठी शिवसेनेचे नेते चंद्रकांत खैरे आणि महापौर नंदकुमार घोडेले गेले तेव्हा त्यांना पवार यांनी अंतर्गत रस्त्यांच्या दुरवस्थेचा मुद्दा बोलून दाखवला. त्यानंतर शहरातील अंतर्गत रस्त्यांसाठी वेगळा निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न झाले. एप्रिलमध्ये होणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मंजूर १५२.२४ कोटींचा निधी मंजूरही झाला. आता या निधीतून होणाऱ्या रस्त्यांच्या कामावरून राजकारण तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. खुद्द पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनीच रस्त्यांच्या कामावर शिक्कामोर्तब केले असून बहुतांश कामे भाजप नगरसेवकांच्या वॉर्डात होणार असल्याने शिवसेनेत एक प्रकारची अस्वस्थता आहे. यापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजूर केलेल्या १०० कोटींच्या निधीतून बहुतांश कामे शिवसेना नगरसेवकांच्या वॉर्डात झाली होती. आता राज्यात शिवसेना सरकारमध्ये आहे आणि भाजप सरकारबाहेर असताना त्यांच्या नगरसेवकांच्या वॉर्डातील रस्त्यांची कामे होतील ही ती अस्वस्थता.

औरंगाबाद शहरातील अंतर्गत रस्त्यांच्या कामासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १५२.२४ कोटींच्या निधीस मान्यता दिल्याची माहिती पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी शिवजयंतीच्या दिवशी दिली. औरंगाबाद महानगरपालिका, राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी), तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाद्वारे (एमआयडीसी) ही कामे केली जाणार आहेत. शहरातील या रस्त्याच्या कामांसाठी महापालिकेने २६३ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यातल्या १५२.२४ कोटींच्या निधीला मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत पालकमंत्री सुभाष देसाई, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर मंजुरी देण्यात आली.

औरंगाबादमधील रस्त्यांची कामे दर्जेदार व्हावी आणि सर्व कामे एकाच वेळी सुरू करून कमीत कमी कालावधीत पूर्ण व्हावी म्हणून महानगरपालिका, राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळ या तिन्ही संस्था प्रत्येकी ५० कोटींची कामे पूर्ण करतील तसेच १५२.२४ कोटी रकमेची नगरविकास विभागाच्या शहरी रस्ते विकास निधीतून प्रतिपूर्ती केली जाईल, असाही निर्णय घेण्यात आला. शहरातील एकूण २० रस्त्यांची २२ कि.मी.ची कामे केली जाणार आहेत. यामध्ये सहा रस्त्यांचे काम एमआयडीसीतर्फे तर उर्वरित आठ रस्त्यांची कामे मनपा करणार आहे. सहा रस्त्यांची कामे एमएसआरडीसी करणार आहे.

एमआयडीसी आणि एमएसआरडीसीने रस्त्यांची यादी तयार केली आहे. मात्र महापालिका गोंधळात आहे. राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालय ते डॉ. सलीम अली सरोवर, वरद गणेश मंदिर ते लक्ष्मण चावडी, जाफरगेट ते मोंढा नाका, पोलीस मेस ते कटकट गेट, नौबत दरवाजा ते सिटी चौक, मदनी चौक ते मध्यवर्ती जकात नाका, गोपाल टी ते उत्सव मंगल कार्यालय या रस्त्यांचा समावेश आहे.याशिवाय औषधी भवनासमोरील पुलाचे कामही रस्ते विकास महामंडळ करणार आहे. या कामासाठी ५३ कोटी २३ लाखांची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, तर एमआयडीसीने सादर केलेली निविदा ४० कोटी ९९ लाख रुपयांची आहे. महापालिका ५८ कोटी रुपयांच्या कामातून रस्ते करणार आहे. ही कामे बहुतांश भाजप नगरसेवकांच्या वॉर्डातून करावी लागणार आहेत. त्यामुळे शिवसेनेत अस्वस्थता पसरली आहे.

तांत्रिक अडथळ्यांची भीती

महानगरपालिकेची निवडणूक तोंडावर आली असून पुढील महिन्याच्या शेवटच्या आठवडय़ात आचारसंहिता लागेल आणि त्यापूर्वीच कामांमध्ये काही तांत्रिक खोडा घातला जाईल, अशी भीती काही नगरसेवकांना वाटू लागली आहे. पूर्वीच्या रस्त्यांच्या कामाची संथगती झाकण्यासाठी नव्या निधीचे टॉनिक किती उपयोगी पडेल याविषयी शंका घेतल्या जात आहेत. किमान नागरिकांमधील रोष कमी व्हावा, असा या निर्णयाचा अर्थ काढला जात आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 28, 2020 12:05 am

Web Title: aurangabad mahapalika election shiv sena bjp in aurangabad fight akp 94
Next Stories
1 डॉक्टर तरुणीची आत्महत्या
2 भाजपचे सरकारविरोधात ‘एल्गार’ आंदोलन
3 ‘करोना’ने कूलर दरवाढीला महागाईची हवा
Just Now!
X