३३ वर्षे कचराप्रश्नाकडे दुर्लक्ष; आता विकेंद्रित प्रक्रियेचा उतारा औरंगाबाद शहराजवळच्या नारेगाव-मांडकी भागात कचऱ्याचा डोंगर तयार झालेला. ५० एकरात कचरा आणायचा आणि टाकायचा, एवढाच महापालिकेचा सलग ३३ वर्षांपासूनचा उद्योग. उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही पालन न करणाऱ्या महापालिकेला आंदोलन चिघळल्यानंतर जाग आली. मग, कचरा कोठे टाकायचा, यासाठी जागांचा शोध सुरू झाला आणि औरंगाबाद शहरात कचराप्रश्न पेटला. जाईल तेथे नागरिक लोकप्रतिनिधींच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या गाडय़ा अडवत होते. कचऱ्यांच्या गाडय़ांना आग लावली गेली. पोलिसांवर दगडफेक झाली. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न झाला आणि मग उत्तर काढले गेले, नऊ प्रभागांत जमा होणाऱ्या कचऱ्यावर तेथेच प्रक्रिया करायची. शहरात दररोज जमा होणारा साडेतीनशेहून अधिक टन कचरा यापुढे आता नारेगावमध्ये टाकू नका, असे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. मात्र, तत्पूर्वी नारेगावमध्ये २० लाख मेट्रिक टनाचा कचरा डोंगर साठलेला होता. आता त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला जात आहे. औरंगाबादची महापालिका आर्थिकदृष्टय़ा कुपोषित. निधीची चणचण नेहमीची. पण त्याहीपेक्षा प्रश्न सोडविण्याची इच्छाशक्तीच नसल्यामुळे कचऱ्याच्या प्रश्नाचा अक्षरश: डोंगर झाला. नारेगाव भागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या मानवाधिकाराचा प्रश्न निर्माण व्हावा, एवढे कचराप्रश्नाचे स्वरूप गंभीर झाले. नेहमीप्रमाणे प्रश्न निर्माण झाला की, उत्तरे शोधण्यासाठी वैतागून नागरिक न्यायालयात दाद मागू लागले. अतिक्रमणापासून ते कचऱ्यापर्यंत आणि पाणीपुरवठापासून ते भुयारी गटार योजनेपर्यंत तब्बल ४८ याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यातील कचराप्रश्नाचा निकाल न्यायालयाने दिला खरा. पण, दररोज निर्माण होणारा कचरा टाकायचा कोठे, या प्रश्नाचे उत्तर अजूनही मिळालेले नाही. प्रत्येक घरातून ओला आणि सुका कचरा वेगळा केला तर त्यावर प्रक्रिया करता येऊ शकते, असे सांगणाऱ्या ‘सीआरटी’ या संस्थेची मदत पुन्हा नव्याने घेण्याचे आदेश देण्यात आले. राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या सचिवांनी शहराच्या कचऱ्याच्या प्रश्नासाठी नकाशा हातात घेऊन कोणता कचरा कोठे टाकावा, याचा आराखडा बनवून दिला. तोपर्यंत महापालिका आणि प्रशासन ढिम्मच होते. कचऱ्याच्या प्रश्नाकडेही राजकीय अंगाने पाहिले गेले. नारेगाव हा फुलंब्री मतदारसंघात येणारा भाग आहे. या मतदारसंघातून विधानसभाध्यक्ष हरिभाऊ बागडे निवडून आले आहेत. त्यांनी चार महिन्यांपूर्वी कचरा हटवू, असे आश्वासन दिले होते. पण, महापौर शिवसेनेचा झाला आणि त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. कचराप्रश्नी शिवसेना बदनाम होत असल्याचे दिसताच भाजपच्या नेत्यांनी अंग काढून घेतले. परिणामी शहराच्या दाही दिशांना फिरून अधिकारी कचरा कोठे टाकता येतो, अशा जागांची पाहणी करत होते. ते जेथे जात होते, तेथे नागरिक त्यांच्या गाडय़ांसमोर आडवे उभे राहत. कचऱ्याची गाडी आली की, दगडफेक केल्याशिवाय पर्याय नाही, अशी भावना निर्माण होण्यास ३३ वर्षांचे दुर्लक्ष कारणीभूत असल्याचे सांगण्यात येते. कचरा टाकण्यासाठी पोलिसांचा बंदोबस्त लावावा लागण्याची अलीकडच्या काळातली ही पहिलीच वेळ असावी. दगडफेक, अश्रूधुरांच्या नळकांडय़ांचा वापर यांसह हवेत गोळीबार करून कचरा टाकू द्या, ही प्रशासनाची भूमिका नागरिकांनी हाणून पाडली. आता शहरातील ९ प्रभागांमध्ये दररोज निर्माण होणारा ३० टन ओला कचरा कंपोस्ट करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. यापुढे नारेगावसारखी कचराभूमी अन्यत्र होऊ दिली जाणार नाही, असा निर्धार राज्य सरकारने व्यक्त केला असला तरी त्याची अंमलबजावणी कशी होते, यावर बरेच काही अवलंबून असणार आहे.
