विधानसभा निवडणुकीपूर्वी समांतर जलवाहिनीच्या गुंत्यात अडकलेला पाय सोडवून घेण्यासाठी महापालिकेने पाणी योजनांचे दोन प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर करण्याचे ठरविले आहे. २४०० मीटर व्यासाची जलवाहिनी टाकण्यासाठी १५०० कोटी रुपयांचा एक आराखडा आणि २८०० मीटर व्यासाची जलवाहिनी टाकण्यासाठी २०६० कोटी रुपयांचा दुसरा आराखडा तयार केला आहे. ही प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. भागवत कराड यांनी शहरातील पाणीपुरवठय़ासाठी किमान जायकवाडी ते नक्षत्रवाडीपर्यंतची जलवाहिनी टाकता यावी म्हणून ६८२ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे दाखल केला होता. तो प्रस्ताव राज्यपालांच्या स्वीय सहायकांमार्फत आता नगरविकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे पाठविला आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तीन प्रकारचे प्रस्ताव सादर होऊ नयेत म्हणून महापालिकेने सादर केलेले प्रस्ताव नव्याने राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहेत. गेल्या दहा वर्षांपासून औरंगाबाद शहरासाठी पिण्याच्या पाण्याची योजना सत्ताधारी शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना अंमलबजावणीत आणता आली नाही. ज्या ठेकेदाराला काम दिले होते, त्याने ते नीट केले नाही म्हणून पाणी योजनेसंदर्भात केलेला करार मोडीत काढण्यात आला. त्या विरोधात औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनी सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती. न्यायालयाबाहेर तडजोड करून पाणी आणता येऊ शकते का, असे प्रयत्नही भाजप-सेनेच्या नेत्यांनी करून पाहिले. मात्र, राज्य सरकारने न्यायालयाबाहेरच्या तडजोडीला मान्यता दिली नाही. अशी तडजोड करणे चुकीचे असल्याचे मत महापालिका आयुक्तांनी राज्य सरकारला कळविले होते. त्यामुळे समांतर पाणीपुरवठा योजनेबाबत नेमलेल्या लवादाचा निर्णय येण्यापूर्वी नवीन दोन प्रस्ताव आता राज्य सरकारसमोर ठेवले जाणार आहेत. त्यामुळे नवाच कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. नव्याने सादर होणाऱ्या आराखडय़ांना मंजुरी मिळविण्यासाठी शिवसेना आणि भाजपचे पुढारी प्रयत्नशील आहेत. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शहरातील पाण्याची समस्या संपविण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत, असा संदेश महापालिकेतील पदाधिकारी देत आहेत. नव्यानेच उद्योग राज्यमंत्री म्हणून मंत्रिमंडळात रुजू झालेल्या अतुल सावे यांनीही नव्या योजनेसाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन दिले आहे. नवी योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत व्हावी, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले होते. याबाबत महापौर नंदकुमार घोडेले यांना सोमवारी विचारले असता ते म्हणाले, ‘आम्ही युतीचे सरकार चालवत आहोत. कोठून का असेना शहराला पाणी मिळणे महत्त्वाचे आहे.’ माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांचे शिवसेनेतील समर्थक पाणी योजना पीपीपी तत्त्वावर व्हावी, या मताचे होते. मात्र, नव्या घडामोडीनंतर शिवसेनेने काहीसे नरमाईचे धोरण स्वीकारले असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. एका आराखडय़ावर निर्णय व्हावा मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. भागवत कराड यांनी सोमवारी पाणी योजनांच्या अनुषंगाने महापालिकेतील अधिकारी आणि महापौरांशी चर्चा केली. पूर्वी दिलेला जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी पाणीपुरवठा योजनेचा स्वतंत्र प्रस्ताव राज्यपालांनी नगरविकास विभागाला पाठवला असला तरी त्यात शहरातील अंतर्गत जलवाहिनी टाकण्याचे काम समाविष्ट नव्हते. ते अंतर्भूत असावे, असे वाटत आहे. त्यामुळे महापालिकेने दिलेल्या दोन्हीपैकी कोणत्यातरी एका आराखडय़ावर निर्णय व्हावा असे प्रयत्न करू, असे ते ‘लोकसत्ता’शी बोलताना म्हणाले. लातूर शहरासाठी उजनी जलाशयातून मांजरा धरणात पाणी आणण्याचा आणखी एक प्रस्ताव वैधानिक विकास महामंडळातर्फे सादर करण्यात आला होता. त्या प्रस्तावावर सकारात्मक विचार व्हावा, असे राज्यपालांनी नगरविकास विभागास कळविले असल्याचे डॉ. कराड म्हणाले.
