घरकुल योजनेसाठी औरंगाबाद महापालिकेकडे ८० हजार अर्ज आले होते. त्यापैकी केवळ ३० हजार घरे पूर्ण झाली. पेयजल योजनेसाठी भाजपने अधिक प्रयत्न केले, पण काम सुरू झाले नाही. महापालिकेच्या विकासकामात माजी खासदार चंद्रकांत खैरे नेहमी अडसर आणत असल्यामुळे औरंगाबादचा विकास रखडला, असा आरोप करण्यात येतो. आता या मुद्दय़ाबरोबरच औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर करावे, अशी मागणी करत भाजपने महापालिका निवडणुकीसाठी कंबर कसली असल्याचे खासदार डॉ. भागवत कराडा यांनी सांगितले. पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीतील पराभवानंतर अधिक जोमाने आणि नीट काम करणार असल्याचा दावा भाजपच्या वतीने केला जात आहे. शहराचे नाव ‘संभाजीनगर’ करावे, अशी मागणी करत भाजपने शिवसेनेला हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर घेरण्याची रणनीती महापालिका निवडणुकीपूर्वी आखली आहे. पदवीधर मतदारसंघातील पराभवानंतर पुन्हा एकदा औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर करण्याचा विषय पेटवला जात आहे. भाजपला हा विषय हाती घेण्याचा अधिकारच नाही, असे शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यांनी म्हटले आहे. शहराचे नाव बदलण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घेतील, असेही खैरे सांगत आहेत. औरंगाबाद महापालिकेमध्ये गेली अनेक वर्षे भाजप-सेनेची सत्ता आहे. या वेळी मात्र सर्व पक्ष स्वतंत्र निवडणूक लढविण्याची तयारी करीत आहेत. पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर भाजपमध्ये रणनीती ठरविणारी मंडळी पुरती हादरली आहे. येत्या काही महिन्यांत होणाऱ्या महापालिकेची निवडणूक जिंकण्यासाठी आतापर्यंत भाजपने पुन्हा ‘जोर-बेठका’ सुरू केल्या आहेत. महापालिकेच्या विकासकामात चंद्रकांत खैरे यांचा हस्तक्षेप नेहमी खीळ घालणारा होता. परिणामी औरंगाबाद शहराचा म्हणावा तसा विकास करण्यात भाजपपुढे अडथळे निर्माण केले जात होते. त्यामुळे विकास आणि सुरक्षा या दोन मुद्दय़ांवर निवडणुका लढविल्या जातील, असे भाजपच्या वतीने सांगण्यात येत आहे. हैदराबाद निवडणुकीमध्ये ‘एमआयएम’ला विरोध करण्यासाठी लावलेली ताकद आणि ‘एमआयएम’विरोधाचा आवाज भाजपभोवती केंद्रित व्हावा, असे प्रयत्न झाले. तेच सूत्र औरंगाबाद महापालिकेतही वापरले जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, तसे करण्यातील शिवसेना हे आव्हान असेल. हिंदुत्वाचा मुद्दा कोणाचा, यावरून भाजप आणि शिवसेना एकमेकांसमोर उभे ठाकतील, असे चित्र दिसत असून त्यातील पहिला मुद्दा म्हणून औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर करण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा व्हावी असे भाजपचे प्रयत्न असतील. त्याला शिवसेना नेतेही विरोध करत आहेत. या अनुषंगाने खैरे म्हणाले, ‘‘आता या मुद्दय़ावर बोलण्याचा भाजपला अधिकार नाही. युतीची सत्ता असताना शहराचे नाव बदलावे अशी मागणी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांकडे वारंवार केली, पण त्यांनी त्याकडे लक्ष दिले नाही. सत्ता असताना आणि संधी असताना त्यांनी जे काम केले नाही, त्यावर आता त्यांना बोलता येणार नाही. शहराचे नाव बदलावे, ही शिवसेनेची भूमिका कायम आहे. यावर अलीकडेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा झाली होती. त्याची वैधानिक प्रक्रियाही तपासली जात आहे. त्यामुळे ‘संभाजीनगर’ची काळजी भाजप नेत्यांनी करू नये.’’ महापालिकेची निवडणूक शिवसेना ‘महाविकास आघाडी’चा घटक पक्ष म्हणून लढविणार असल्याचेही शिवसेना नेते सांगत आहेत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची शहरातील ताकद पाहता त्यास कोणी विरोध करण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे येत्या महापालिका निवडणुकीमध्ये एकमेकांविरुद्ध आणि ‘एमआयएम’बरोबर अशी रणनीती ठरविली जात आहे. या निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीने ‘एमआयएम’बरोबर आघाडी न करण्याचा निर्णय घेतला असल्याने ‘एमआयएम’ची ताकद कमी करण्यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची ताकद वापरली जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या महापालिका निवडणुकीमध्ये शिवसेनेच्या नाराज नेत्यांनी भाजपला मदत केली होती. शिवसेनेचे माजी आमदार किशनचंद तनवाणी हे शहरातील निवडणुकांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करून भाजपचा किल्ला लढवला होता. तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनीही त्यांना प्रोत्साहन दिले होते. पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीनिमित्ताने भाजपमधील विस्कळीतपणा स्पष्टपणे समोर आला आहे. अशा स्थितीमध्ये शिवसेनेकडून हिंदुत्वाचा मुद्दा काढून कसा घ्यायचा याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. महापालिकेचा कारभार हाकताना भाजप शिवसेनेने केलेल्या चुकांचे पाढे वाचेलच, पण एमआयएमही तेच करेल. त्यामुळे परस्परविरोधात लढताना भाजप आणि शिवसेनेला एकमेकांना पुन्हा जोखावे लागणार आहे. गेल्या वेळी शिवसेनेच्या जागा घटल्या होत्या. मात्र, आता शिवसेनेचे कार्यकारी प्रमुखच मुख्यमंत्री असल्याने औरंगाबाद महापालिकेत त्याचा पक्षाला किती लाभ होतो, याची उत्सुकता आहे. पक्षीय बलाबल शिवसेना - २८ भाजप - २२ एमआयएम - २५ काँग्रेस - १० राष्ट्रवादी - ०३ इतर - २५
