सुहास सरदेशमुख 

औरंगाबाद शहराचे संभाजीनगर नामांतर करण्यास विरोध दर्शवून काँग्रेसने अल्पसंख्याक मते एकगठ्ठा एमआयएमकडे वळणार नाहीत याची खबरदारी घेतली आहे.

औरंगाबादच्या नामांतराला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी केलेला विरोध शिवसेनेकडून होणाऱ्या हिंदू मतांच्या ध्रुवीकरणास असल्याचा स्पष्ट संकेत पहिल्यांदाच महाविकास आघाडीत गेला आहे.

संजय राऊत यांनी सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाबाबत केलेल्या वक्तव्याला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी उत्तर दिले होते. शिवसेना हा संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा घटक पक्ष नाही. त्यामुळे त्यांनी या विषयामध्ये बोलू नये असे सुनावल्यानंतर प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरातही यांनी घटनेची प्रतारणा करणाऱ्या तसेच ‘किमान समान कार्यक्रमा’ बाहेरील प्रस्तावास विरोध असेल असे सांगून शिवसेनेला दटावले. ‘संभाजीनगर’ हा श्रद्धेचा विषय असल्याचे वक्तव्य भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केले असले तरी या प्रश्नातून आघाडीतील दरी वाढत जावी, असे भाजप नेत्यांना वाटत आहे. औरंगाबाद की संभाजीनगर या वादात न पडता महापालिका निवडणुकांना सामारे जाता येणार नाही असे लक्षात आल्यानंतर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांना या विषयी भाष्य करावे लागले असल्याचे मानले जात आहे.

औरंगाबादमध्ये महापौर करण्याइतपत काँग्रेसची ताकद नाही, त्यामुळे महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसचाच महापौर व्हावा असे म्हणणे ऊर्जा निर्माण करण्याचा भाग मानला जातो. हीच ऊर्जा जर ‘औरंगाबाद’ विरुद्ध ‘संभाजीनगर’ या वादातून होत असेल तर त्यात कोणती बाजू घ्यायची आहे, याची स्पष्टता काँग्रेसच्या नेत्यांना आली. सभांमध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापासून ते शिवसैनिकांपर्यंत ‘संभाजीनगर’ असा उल्लेख जाणीवपूर्वक केला जातो. भाजपचे कार्यकर्ते चुकूनही औरंगाबाद असा उल्लेख करीत नाहीत. हे सारे माहीत असूनही निवडणूक नामांतराच्या मुद्दय़ावर जावी असे प्रयत्न केले जात आहेत.

प्रस्ताव गेल्या वर्षीच

खरे तर औरंगाबादच्या नामांतराचा प्रस्ताव गेल्या वर्षी ४ मार्च २०२० मध्ये पाठविण्यात आला. त्याच्या नऊ महिन्यांनंतर माध्यमांमध्ये नामांतराच्या प्रस्तावाची माहिती वृत्तवाहिन्यांवर झळकली. असा प्रस्ताव पाठविल्याची माहिती निवडणुकीच्या पूर्व माध्यमांपर्यंत जावी आणि त्यावर येणाऱ्या प्रतिक्रिया जाणून घ्याव्यात असा राजकीय पट असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. बाळासाहेब थोरात येण्याच्या आदल्या दिवशी प्रस्तावाच्या रूपाने जुन्या वादाला नव्याने फोडणी देण्यात आली.