X

भाजप खासदाराच्या भागीदार कंपनीसाठी शिवसेनेची खळखळ करत मान्यता

सर्वोच्च न्यायालयात या अनुषंगाने महापालिका व राज्यशासनाला भविष्यात शपथपत्र द्यावी लागणार आहेत.

औरंगाबाद  समांतर  पाणीपुरवठा योजनेला १५ प्रकारच्या अटींसह पालिकेत मंजुरी

औरंगाबाद : औरंगाबाद शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असताना कंत्राटदार एस.पी.एम.एल. इन्फ्रा या कंपनीने भागीदार बदलण्यासह योजनेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी दिलेला तडजोडीचा प्रस्ताव शिवसेनेने बरीच खळखळ करून मंगळवारी मंजूर केला. १५ प्रकारच्या अटी टाकत नव्याने एस.पी.एम.एल. इन्फ्रा व औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीला एस्सेल ग्रुपबरोबर भागीदार करण्यास सहमती दर्शविणारा ठराव सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. एस्सेल ग्रुप ही कंपनी भाजपच्या राज्यसभा खासदाराची आहे. त्यामुळे वादग्रस्त समांतर पाणीपुरवठा योजनेला महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी मिळावी असे प्रयत्न भाजपाकडून केले जात होते. हा ठराव मंजूर करतेवेळी एमआयएमचे नगरसेवक गैरहजर होते. तर काँग्रेससह काही अन्य सदस्यांनी सभात्याग केला.

सातवेळा सभा तहकूब करून मंजुरी देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या शिवसेनेने आज कंपनीने ठेवलेल्या प्रस्तावावर महापालिका प्रशासनाने दिलेल्या प्रस्तावास मंजुरी दिली. या योजनेस २००५-२००६ मध्ये मंजुरी देण्यात आली होती. पीपीपी तत्त्वावर योजना ठेकेदाराला देताना त्याच्या किमतीत वाढ होऊन ही योजना  ७९२ कोटी २० लाख रुपयांची झाली. त्यात बराच कालापव्यय झाल्याने योजनेची किंमत आता पुन्हा वाढणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या अनुषंगाने महापालिका व राज्यशासनाला भविष्यात शपथपत्र द्यावी लागणार आहेत.

औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीने योजनेचे काम सुरू केले होते. मात्र, चुकीचे नियोजन आणि मंदगतीने होणारे काम यामुळे १ ऑक्टोबर २०१६ रोजी या कंपनीबरोबरचा करार रद्द करण्यात आला होता.

या निर्णयास कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर महापालिकेने करार रद्द करण्याची कृती योग्य असल्याचे उच्च न्यायालयाने निकालपत्रात म्हटले होते. त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात वाद सुरू होता. या पाश्र्वभूमीवर औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात महापालिकेबरोबर तडजोड करण्याची भूमिका व्यक्त केली होती. तसा लेखी प्रस्ताव त्यांनी दाखल केला होता.

या प्रस्तावावर महापालिका आयुक्तांनी लक्ष घालावे, असे निर्देश दिल्यानंतर कंपनीने दिलेल्या प्रस्तावाची छाननी करण्यात आली. या कंपनीने वेगवेगळ्या मुद्दय़ांवर महापालिकेला प्रस्ताव सादर केला होता. त्यात भागीदार बदलण्याचाही उल्लेख करण्यात आलेला होता.

मुख्य भागीदार असणाऱ्या एस.पी.एम.एल. कंपनीबरोबर एस्सेल ग्रुपला मुख्य भागीदार म्हणून सहभागी करून घेण्याविषयी  विनंती करणारा प्रस्ताव सादर केला होता.  त्यामुळे भाजपच्या नेत्यांचा ही योजना पूर्ण करण्यासाठीचा रस वाढला होता. गेल्या काही वर्षांपासून औरंगाबाद शहराला दर तीन दिवसाला एकदा पाणीपुरवठा होतो. कंत्राटदार कंपनीच्या वादामुळे पाणीपुरवठा योजनेचे काम ठप्प होते. ही योजना मंजूर करून आणण्यासाठी शिवसेना नेते खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी प्रयत्न केले होते.

आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर झालेल्या या योजनेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी शिवसेनेचे काही नेते उत्सुक होते. मात्र, भाजपचा जोर जसाजसा वाढू लागला तसेतसे शिवसेनेनेही योजनेच्या पुनरुज्जीवनाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देताना बरीच खळखळ केली. सहा वेळा सभा तहकूब केल्यानंतर महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी या योजनेच्या पुनरुज्जीवनास परवानगी दिली.

राज्याकडे निधीची मागणी

कंपनीने वेगवेगळी भाववाढ गृहीत धरून अतिरिक्त ७९ कोटी रुपये मिळावेत, अशी मागणी केली आहे. त्याचबरोबर कंपनीला भराव्या लागणाऱ्या ९५ कोटी रुपयांच्या जीएसटीचा भारही महापालिकेने द्यावा, असे म्हटले आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती खालावलेली असल्यामुळे  या रकमेसह अतिरिक्त कामासाठी लागणारा ११५ कोटी रुपयांचा निधी असा २८९ कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेस अनुदान म्हणून उपलब्ध करून द्यावा, अशी विनंती महापालिकेने राज्य सरकारला केली आहे. अलीकडेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही ही योजना सुरू करण्यासाठी आवश्यक निधी दिला जाईल, असे आश्वासन महापालिका पदाधिकाऱ्यांना दिले होते. या अटीसह महापालिकेने योजनेच्या पुनरुज्जीवनास मंजुरी दिली.

प्रशासनाच्या अटी मंजूर

योजनेला मंजुरी देताना प्रशासनाने ठेवलेल्या बहुतांश बाबी सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आल्या. त्यात प्रकल्पाचे सुधारित अंदाजपत्रक महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून मंजूर करून घेणे, पाणीस्रोत असणाऱ्या जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी या भागाचे काम प्राधान्याने करावे, त्यानंतर जलकुंभ बांधणे आदी कामे पूर्ण करून शेवटी घरगुती नळजोडणीस मीटर बसवावे, अशी अट टाकण्यात आली आहे.

Outbrain

Show comments