विरोधी पक्षनेत्यांसह दंगलग्रस्त पीडितांचाही आरोप

औरंगाबादसारख्या संवेदनशील महानगराला मागील दोन महिन्यांपासून कायमस्वरुपी पोलीस आयुक्त नाही. कचऱ्यासारखा नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित प्रश्न चिघळलेला असतानाही महानगरपालिकेला पूर्णवेळ आयुक्त देण्यात येत नाही. जानेवारीपासून तीन वेळा दंगलीसारख्या घटना घडलेल्या असूनही  येथे पोलीस अधिकारी नियुक्तीसाठी दिरंगाई होत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर राज्याच्या गृहखात्यावरच प्रश्नचिन्ह उभे केले जात आहे. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अर्धवेळ गृहमंत्री आणि राज्याचे पूर्ण वेळ गुन्हेगारीकरण होत असल्याचा आरोप रविवारी येथे, हिंसाचार घडलेल्या भागात भेट दिल्यानंतर केला होता. शहरात ज्या भागात हिंसाचार घडला तेथील पीडित नागरिकांनी पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले होते.

औरंगाबादेत शुक्रवारी मध्यरात्री मोतीकारंजा, राजाबाजार, शहागंज, सराफा बाजार, संस्थान गणपती या जुन्या शहरातील भागात दोन गटातील किरकोळ कारणांवरून हिंसाचार घडला. पोलिसांना अश्रुधूर, गोळीबाराचा वापर करावा लागला. यामध्ये चार जणांना गोळी लागली. यातील अब्दुल कादर या सतरा वर्षीय युवकाचा मृत्यू झाला, तर मुजीब व शेख इम्रान यांच्यासह अन्य एकावर उपचार सुरू आहेत. जमावाकडून होत असलेल्या दगडफेकीत सहायक पोलीस आयुक्त गोवर्धन कोळेकर हे स्वरयंत्रालाच मार लागल्याने गंभीररीत्या जखमी झाले आहेत. त्यांना आता मुंबईला विमान रुग्णवाहिकेतून हलवण्यात आले आहे. पोलीस घटनास्थळी उशिरा पोहोचले. घटनेपूर्वी चारपैकी दोन पोलीस उपायुक्त रजेवर जातात. प्रभारी पोलीस आयुक्तही मुंबईला गेलेले होते. शहरात उद्भवलेली कायदा व सुव्यवस्था हाताळण्यासाठी अश्रुधूर, गोळीबार करण्याच्या ज्या आवश्यक सूचना असतात त्या कोणी द्यायच्या, अतिरिक्त कुमक कोणी बोलवायची, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे हिंसाचाराची परिस्थिती हाताळण्यात पोलिसांना अपयश आल्याचा आरोप पीडित नागरिकांनी केला.

हिंसाचारासारखी परिस्थिती उद्भवू शकते, अशी माहिती राज्याच्या गुप्तहेर खात्याला कशी मिळाली नाही, असा एक प्रश्न असून गुप्तहेर खाते केवळ भजी खायला आहे का किंवा राजकारण्यांवर लक्ष ठेवायला आहे का, असा प्रश्नही विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना उपस्थित केला होता. राज्याची कायदा व सुव्यवस्था पूर्णपणे ढासळली असून शहरातील मिटमिटा भागात दंगल उसळते तेव्हा पोलीस आयुक्त चित्रपट पाहात बसतात, हे कशाचे द्योतक आहे, असाही प्रश्न विखे पाटील यांनी केला होता. यवतमाळसारख्या शहरात महिनाभरात १२ ते १४ खून झाल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले होते.

औरंगाबादेत या वर्षांतील हिंसाचारासारखी घटना उसळण्याची ही तिसरी वेळ आहे. वर्षांच्या सुरुवातीलाच भीमा-कोरेगाव येथील घटनेचे पडसाद शहरातील आंबेडकरनगर, टिव्ही सेंटर आदी भागात उमटले होते. त्यानंतर शिवजयंतीचा फलक फाडल्यावरूनही शहरात तणाव निर्माण झाला होता. ७ मार्च रोजी कचऱ्याच्या प्रश्नावरून शहराजवळील मिटमिटा भागात दंगल उसळली होती. पोलीसच दगडफेक करीत असल्याचे चित्रीकरणादरम्यान स्पष्ट झाले होते. त्यानंतर शहराच्या कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न विधिमंडळाच्या सभागृहात गाजल्यानंतर पोलीस आयुक्त यशस्वी यादव यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले होते. १५ मार्चपासून शहराला पूर्णवेळ पोलीस आयुक्त नसून कचऱ्यासारखा आरोग्याशी निगडित प्रश्न उभा राहिलेला असतानाही महानगरपालिकेत अजूनही आयुक्त विनायक निपुण हे रुजू होत नाहीत. महिना होत आला तरी निपुण का रुजू होत नाहीत, असा प्रश्न शिवसेना खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी उपस्थित केला आहे.