औरंगाबादमध्ये अनधिकृत नळ, मोबाइल देण्या-घेण्याचा किरकोळ वाद आणि हातगाडय़ांची हप्तेखोरी यावरून झालेल्या हिंसाचारानंतर दोन समाजात निर्माण झालेली तेढ एकगठ्ठा मतात रूपांतरित व्हावी, असे प्रयत्न जाणीवपूर्वक सुरू झाले आहेत.

‘हिंदू शक्ती मोर्चा’ नावाने शिवसेना रस्त्यावर तर उतरली, पण त्यांना शंभर-दीडशे मीटपर्यंतसुद्धा पोलिसांनी पुढे येऊ दिले नाही. या मोर्चाचे नेतृत्व खासदार चंद्रकांत खैरे करत होते आणि हिंसाचारादरम्यान पोलिसांनी अटक केलेल्या नगरसेवक राजेंद्र जंजाळ, लक्ष्मीनारायण बाखरिया यांचे मुखवटे घालून शिवसैनिक रस्त्यावर उतरले होते. मोर्चाच्या निमित्ताने जमलेली ‘हिंदू शक्ती’ फक्त शिवसेनेचीच होती, असे भाजपचे नेते आवर्जून सांगत होते. तर दुसरीकडे या दंगलीत अटक करण्यात आलेल्या दोघांना सोडविण्यासाठी माजी खासदार प्रदीप जैस्वाल यांनी पोलीस ठाण्यात जाऊन गोंधळ घातला. या घटनांच्या पाश्र्वभूमीवर मतदारसंघांची बांधणी नव्याने सुरू झालेली आहे. दोन समाजात निर्माण झालेली तेढ कमी करण्याऐवजी तुम्ही तुमची मते एकगठ्ठा ठेवा. आम्ही आमची मते एकगठ्ठा करतो, अशी रचना निर्माण होईल, असे वातावरण आता निर्माण केले जात आहे. दंगलीच्या पाश्र्वभूमीवर शहागंज या भागात फळांच्या विक्रेत्यांनी त्यांची दुकाने थाटू नयेत, कारण रस्ते अपुरे पडतात, अतिक्रमण वाढते, असे कारण देत एका रास्ता रोको कार्यक्रमाचे आयोजनही आता केले जात आहे.

या कार्यक्रमांचे आयोजन करताना हिंसाचारादरम्यान पोलीस कसे निष्क्रिय होते, असे जाणीवपूर्वक दोन्ही बाजूने सांगितले जात आहे. हिंसाचारात सहभागी असणारे शिवसेनेचे नगरसेवक राजेंद्र जंजाळ आणि एमआयएमचे नगरसेवक फिरोज खान यांना अटक झाली असली तरी हिंसाचाराची कारणे वेगळीच सांगितली जातात. त्यात दुकानांचे अवैध कब्जे हे मुख्य कारण मानले जाते. हिंसाचाराची मूळ कारणे किरकोळ वाटत असली तरी आपल्यावर जात आणि धर्म म्हणून अन्याय होतो आहे, अशी भावना नवाबपुरा, शहागंज या भागात होती. त्यामुळे काही अनुचित घडलेच तर पूर्वतयारीचा भाग म्हणून दगड, रॉकेल आणि गोटय़ांचा साठा गोळा करण्यात आला होता. पण हिंसाचार पूर्वनियोजित नव्हता, असे आता पोलिसांकडून सांगितले जात आहे. नियोजन नसताना केलेली तयारी नक्की कोणत्या कारणांसाठी होती, याची उत्तरे मात्र अजूनही दिली जात नाहीत. पोलिसांवर प्रकरण शेकावे, अशाच पद्धतीचे छायाचित्रण आवर्जून पसरविले गेले. ९.१० मिनिटाच्या एका छायाचित्रणात पोलीस ज्यांच्या बरोबर हस्तांदोलन करतात, तेच कार्यकर्ते परत फिरताना गाडय़ा फोडत होते, असे दिसून आले. हा भाग नवाबपुऱ्यातला होता. पोलिसांच्या उपस्थितीत जाणीवपूर्वक हिंसाचार केला गेला, असा आरोप नंतर नवाबपुऱ्यातल्या तरुण मंडळींनी घ्यायला सुरुवात केली आणि प्रकरण पोलिसांवर होईल तेवढे शेकवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला.

 व्हिडीओचा असाही अर्थ

या छायाचित्रणाच्या अनुषंगाने बोलताना विशेष पोलीस महानिरीक्षक तथा पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे म्हणाले, ‘छायाचित्रणात दिसणारे जवान हे राज्य राखीव दलाचे होते. त्यांचा आणि स्थानिक नागरिकांचा फारसा संबंध येत नाही. या घटनेच्या वेळी काही कुटुंबे अडकली आहेत, त्यांना सोडवा असे सांगण्यात आले. ती अडकलेली कुटुंबे कुठे आहेत, हे दाखविण्यासाठी म्हणून आलेल्या व्यक्तींचे काम संपल्यानंतर जवानांनी त्यांनी दिलेल्या माहितीसाठी धन्यवाद म्हणून त्यांच्याशी हस्तांदोलन केले. त्यामुळे पोलिसांच्या मदतीने हिंसाचार घडवला गेला, असे म्हणता येणार नाही.’ ज्यांनी पोलिसांशी हस्तांदोलन करून नंतर वाहने फोडली, त्यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. केवळ छायाचित्रणात दिसणाऱ्या घटना सर्वस्वी खऱ्या मानून जाणीवपूर्वक पोलिसांवर प्रकरण शेकवले जात आहे का, अशी शंका घेण्यास वाव आहे. घटनाक्रमांच्या चौकशींमध्ये हे मुद्दे कदाचित पुढे येतीलही. पण दरम्यानच्या काळात शिवसेनेकडून दिला जाणारा ऐक्य नारा मतदारसंघाच्या बांधणीचा भाग असल्याची चर्चा आता उघडपणे होऊ लागली आहे.

 मदतीचे हात आणि राजकीय पक्ष

हिंसाचारानंतर अनेक जणांची घरे उद्ध्वस्त झाली, व्यवसाय थांबले. त्या सर्वाना मदत करण्यासाठी भाजप नेत्यांनी मदतीची घोषणा पहिल्यांदा केली. १० लाख रुपयांची मदत केली जाईल, असे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी सांगितले होते. त्यातील सहा लाख रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. शिवसेनेनेदेखील हिंसाचारात पोळलेल्या व्यक्तींना आर्थिक मदत केली. एमआयएमनेदेखील अशीच मदत केली. कोण कोणत्या धर्माचा, हे न पाहता आम्ही मदत करू, असे एमआयआचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी सांगितले. मदत करणारे हात आले खरे, पण येणाऱ्या निवडणुकीत मते एकगठ्ठा राहावीत, या प्रयत्नांना पद्धतशीरपणे सुरुवात झाली आहे. शहरातील वेगवेगळ्या आंदोलनांमध्येही आता ध्रुवीकरणाचे राजकारण पद्धतशीरपणे पेरले जात आहे.