|| सुहास सरदेशमुख, 

 

औरंगाबाद शहराच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचा वेग कासवगतीला लाजविणारा आहे. मंजूर करण्यात आलेल्या दहा कामांपैकी केवळ चार कामे आतापर्यंत पूर्ण झाली आहेत. त्यातून औरंगाबाद शहरवासीयांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वगळता काय मिळाले, असा प्रश्न विचारला जात आहे. खरेतर या प्रकल्पातून १६५६ कोटी रुपये शहराला मिळू शकले असते. पण नंतर ७५० कोटी रुपयांपर्यंतचा आराखडा खाली आणला गेला. अनेक वर्षे प्रस्ताव तयार करायला गेले. काही प्रस्ताव बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आले. कशीबशी दोन-तीन कामे मार्गी लागली आणि त्यातील एक काम म्हणजे शहरात १०० बस कार्यान्वित तर झाल्या, पण त्यात कोणी बसेना, अशी स्थिती आहे. स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी कोणी पदाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेतला नाही आणि अधिकाऱ्यांनी  लक्ष दिले नाही.

महापालिकेची नेहमीची आर्थिक चणचण लक्षात घेता स्वनिधीतून काही होणे शक्य नसल्याने स्मार्ट सिटी प्रकल्पातून ५२ लाख रुपये खर्चून महापालिकेच्या इमारतीवर सौरऊर्जेचा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला. काही ठिकाणी दिशादर्शक फलक लावण्यासाठी ३३ लाख रुपयांचा खर्च केला आणि महापालिकेच्या शाळेत सहा हजार मुलांसाठी एक उन्हाळी शिबीर घेतले. त्यावर १५ लाख रुपये खर्च झाले. असा २३७ कोटी रुपयांचा खर्च होईल, एवढे प्रकल्प अंमलबजावणी आणले. मिळालेल्या २९४ कोटी रुपयांपैकी ६४ कोटी रुपये खर्च झाले. औरंगाबाद शहरात बस सुरू झाल्या, पण त्याचे मार्ग, त्याचे थांबे याचे नियोजन नीट नसल्यामुळे अध्र्याहून अधिक बसमध्ये एखाद्दुसराच माणूस प्रवास करताना दिसतो. अधिकाऱ्यांच्या मते १०० बसमधून दररोज २० हजार जणांची प्रवासी वाहतूक होत आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्प सुरू झाला तेव्हा नेमण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीचे कामकाज पाहणाऱ्या सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी ‘औरंगाबादकरांना स्मार्ट व्हायचे नाही’ असा लेखी अभिप्राय कळवला होता. नंतर त्यांची बदली झाली. ते केंद्र सरकारमध्ये कार्यरत झाले. पुढे या स्मार्ट सिटीसाठीच्या बैठका अधूनमधून होत, पण त्याला म्हणावा तसा वेग नव्हता. मंजूर केलेल्या दहा कामांपैकी आता दोन कामांसाठी कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहे. त्यात १५० बस थांबे उभे करणे आणि घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ‘कमांड  आणि कंट्रोल’ केंद्र उभे करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. बाकी सगळी कामे निविदा स्तरावर आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयारीच्या स्तरावरची आहे. स्मार्ट सिटीमधील विविध प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी स्वायत्त संचालक म्हणून काम पाहणारे भास्कर मुंडे म्हणाले, ‘तसा या प्रकल्पाचा वेग कमी जरी असला तरी नव्या आयुक्तांच्या कार्यशैलीमुळे तो वाढू शकतो.’

औरंगाबाद हे ५२ दरवाज्यांचे शहर अशी त्याची ओळख आहे. ऐतिहासिक दरवाज्यांची आजची अवस्था मोठी दयनीय आहे. त्यातील पाणचक्कीजवळच्या मेहमूद दरवाजाची अवस्था तर एवढी दयनीय आहे की, तो कधी पडेल कोणालाच सांगता येत नाही. मध्यंतरी त्याचा लाकडी दरवाजा निखळून पडला. आता त्याला लोखंडी टेकण दिले आहे. अशा अवस्थेतील दरवाज्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी स्मार्ट सिटी प्रकल्पात तरतूद तर आहे. पण त्याचे अहवाल रंगविण्याचे काम अजून सुरूच आहे. शहरातील प्राणिसंग्रहालयाची जागा बदलून सफारी पार्क प्रकल्पही आता ‘स्मार्ट’मध्ये ढकलण्यात आला आहे. तेही काम रडत-रखडत सुरू आहे. वर्षांनुवर्षे तरतूद असूनही कामच होत नसल्याचे चित्र महापालिकेच्या सर्व कामात दिसते, तशीच अवस्था स्मार्ट सिटी प्रकल्पाबाबतही आहे. संचालक मंडळासमोर नव्या तरतुदीचे प्रस्ताव पडून आहेत. निर्णय झाले तरी ते अंमलबजावणीत येत नाहीत. बहुतांशी प्रकल्प रडत-रखडत चालू राहावे, अशी सत्ताधाऱ्यांची इच्छा दिसून आल्याने स्मार्ट शहराचा बकाल चेहरा कायम आहे.

काम कमी, राजकारण अधिक

गेली तीन वर्षे शहरातील रस्त्यांची कामे संथगतीने सुरू आहेत.  ना कचरा उचलला जातो, ना त्यावर प्रक्रिया होते, तरीही सारेकाही आलबेल असल्यागत राजकारण मात्र तापवले जाते. सध्या नव्याने मंजूर झालेली पाणीयोजना, त्याला मिळालेली कथित स्थगिती यावरून भाजप-सेनेत वाद आहेत. औरंगाबाद की संभाजीनगर असा नामकरणाचा पेचही पुन्हा चर्चेत आणला जात आहे. हे सगळे राजकीय उद्योग स्मार्टपणे करणाऱ्या कारभाऱ्यांना तरतूद मिळूनही ती वापरता येत नसल्याबद्दल संतापही व्यक्त होते, पण तो अधून-मधून  समाजमाध्यमांमध्ये.

  • १६५६ कोटी स्मार्ट सिटीत मिळू शकणारी तरतूद
  • ७५०  कोटी सध्याचा आराखडा
  • ६४   कोटी झालेला खर्च

स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत तरतूद तर मिळाली. मात्र, विकासाचा दृष्टिकोन नसल्यामुळे काम संथगतीने आणि रडत-रखडत सुरू राहिले. सोमवारी घेण्यात आलेल्या बैठकीत अधिकाऱ्यांची झाडाझडती झाली आहे. पण महत्त्वाच्या प्रकल्पांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते.  – इम्तियाज जलील,     खासदार, औरंगाबाद