‘१९८६ पासून महापालिका हर्सूल भागात कचरा टाकते. त्या विरोधात न्यायालयात लढा देण्याचे ठरविले. अगदी पाय रोवून उभा राहिलो. उच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिला. पण आजही कचऱ्याचा डोंगर उभाच आहे. पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी दिले जात नाही. महापालिकेतील कोणत्याही पदाधिकाऱ्याला आमच्या समोर आणा, ते उत्तर देऊ शकणार नाहीत. आम्ही जगणे सुकर व्हावे म्हणून न्याय मागितला होता. न्यायालयानेही आदेशित केले, पण काहीच अंमलबजावणी होत नाही. आम्ही करावे तरी काय,’ असा सवाल कचरा प्रकरणी लढा देणाऱ्या हर्सूल येथील अयूब पठाण यांना उपस्थित केला आहे. हर्सूल प्रकरणानंतर महापालिकेने दाही दिशांना कचरा टाकण्यासाठी जागा शोधल्या. त्याला विरोध करत नागरिकांनी कचऱ्याच्या गाडय़ाही पेटविल्या. आंदोलन तीव्र झाले आणि तत्कालीन नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी विभागीय आयुक्तालयात बैठक घेऊन कसे काम केले जाईल, याचे नियोजन केले. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. कोठे कचरा टाकायचा, याबाबतच्या जागा निश्चित करण्यात आल्या. न्यायालयात शपथपत्रांद्वारे माहिती देण्यात आली. जणू कचराप्रश्न संपला आहे, असे भासविण्याचा प्रयत्न झाला. कचऱ्यावर प्रक्रिया सुरू आहे, असा संदेश देण्यासाठी खासे प्रयत्न केले गेले. पालकमंत्र्यांनीही भेटी दिल्या. अलीकडेच नवे पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनीदेखील कचरा प्रक्रियेसंदर्भात कसे प्रयत्न सुरू आहेत, याची पाहणी केली. पण ज्या गावातून कचऱ्याचा प्रश्न न्यायालयापर्यंत नेण्यात आला, त्या गावकऱ्यांच्या आयुष्यात मात्र फारसा फरक पडला नाही. पठाण सांगत होते, ‘या प्रकरणात मी याचिकाकर्ता होतो. पिण्यासाठी शुद्ध पाणी द्या, अशी मागणी होती. आजही ती काही पूर्ण होत नाही. कागदावर सारे घडते आहे.’ राज्य सरकारने ९० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. त्यातून ओला व सुका कचरा वाहून नेण्यासाठी गाडय़ा विकत घेण्यात आल्या. पण कचरा प्रक्रिया केंद्रांवर पूर्ण क्षमतेने काम काही सुरू झाले नाही. कधी प्रक्रिया करणाऱ्या यंत्रसामुग्रीला वीज मिळाली नाही, त्याच्या खरेदीतही दिरंगाई करण्यात आली. सारे काही घडूनही न्यायालयाच्या आदेशाचे महापालिका काही पालन करत नाही, असेच दिसून येत आहे. काय करावे म्हणजे आमचे आयुष्य सुधारेल, असा प्रश्न हर्सूल येथील नागरिक विचारीत आहेत.
