सुहास सरदेशमुख राज्यात गुटखा विक्रीत माफियांची साखळी ताकदवान होत असताना कारवाईतील कलमांवरून वाद सुरू आहेत. छोटी- मोठी कारवाई करा आणि गुन्हेगार आरोपींना जामीन मिळू द्या, या प्रक्रियेला गृहविभागाकडूनही पाठिंबा मिळत असल्याने कारवाईचे घोडे अडले आहे. गुटख्यातील विषसमान पदार्थामुळे होणाऱ्या नुकसानीचा विचार करून गुटखामाफियांच्या विरोधात गुन्हा नोंदविताना लावल्या जाणाऱ्या ३२८ कलमानुसार कारवाई करू नये, असे पत्र अपर पोलीस महासंचालकांनी दिले असल्याने गुटखा माफियांना जामीन मिळणे सोपे होत आहे. त्यामुळे राज्यात गुटखा विरोधी कारवाईतील गुन्ह्यात अन्न व औषधी विभागाचे अधिकारी हतबल झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ३२८ कलमाचा वापर केला जाऊ नये, या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच गुन्हे दाखल करण्याचा अन्न व औषधी विभागाचा आग्रह आहे. या विभागाचे मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांनी तर एका कारवाईनंतर नांदेड जिल्ह्यातील पोलीस ठाण्यात दूरध्वनी करुन माफियांना जामीन मिळणार नाही, असे कलम ३२८ लावा असा दूरध्वनीही केला. फेब्रुवारी महिन्यात राज्यात गुटखा विरोधी ५०० हून अधिक गुन्हे नोंदले गेले. पण या गुन्ह्यातील बहुतेक आरोपींना तातडीने जामीन मिळत असल्याने कलम ३२८ चा उपयोग कायम रहावा यासाठी राज्य सरकार आणि मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही अपील केले आहे. राज्यात २०१२ पासून गुटखा बंदी आहे. या बंदीमुळे गुटखा निर्मिती, विक्री करणाऱ्यांची एक टोळी कार्यरत आहे. आता तर गुटखा सर्वत्र मिळतो. पण फेब्रुवारी महिन्यात गुटखा विक्री करणारी वाहने आणि विक्री केंद्रावर बऱ्याच ठिकाणी अन्न आणि औषधी विभागाने छापेही टाकले. अन्न आणि औषधे विभागाने छापे टाकल्यानंतर गुन्हे दाखल करताना लावली जाणारी कलमे कशी चुकीची आहेत, असा युक्तिवाद करत औरंगाबाद, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, परभणी, अहमदनगर आणि धुळे जिल्ह्यातील गुटखा व्यापाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कलम १८८ आणि कलम ३२८ हे कलम लागू पडत नाहीत असा युक्तिवाद करण्यात आला. उच्च न्यायालयात तो ग्राह्य धरण्यात आला. या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अन्न व औषध प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांनी सरकारी अभियोक्तांच्या मदतीने सर्वोच्च न्यायालयात अभिमत याचिका दाखल केली. ३२८ नुसार गुन्हा दाखल केल्यास तो गुन्हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र होतो. त्यामुळे केलेल्या कारवाईला अधिक बळ मिळू शकते असा अन्न व औषध प्रशासनाचा युक्तिवाद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली असल्याने हे कलम लावता येते, असा दावा करत अन्न सुरक्षा आयुक्तांनी एक पत्र राज्यातील पोलीस प्रमुखांना लिहिले. पण त्या पत्रातील मजकुरावर कारवाई करू नये असे पत्र अपर पोलीस महासंचालकांनी बजावले. त्यामुळे कारवाई केली की आरोपींना लगेच जामीन होत असल्याने अन्न व औषधी विभागाचे मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांनी गृहमंत्र्यांकडेही याबाबत तक्रार केली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. कलम काय? विषारी किंवा विषसम पदार्थाचा उपयोग करून जिवास नुकसान करण्याचा प्रयत्न, अशा आशयाची नोंद कलम ३२८ मध्ये करण्यात आली असल्याने हे कलम दखलपात्र आणि अजामीनपात्र ठरते. या कलमांच्या अंमलबजावणीवरून सुरू असणारा वाद सर्वोच्च न्यायालयात आहे. मात्र, कलमाचा वापर करू नये अशा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर त्या आदेशास स्थगिती देण्यात आली होती. त्याचा आधार घेऊन माफियांविरुद्धचे गुन्हे अजामीनपात्र व्हावेत असा आग्रह धरला जात असून अन्न व औषधी प्रशासन व मंत्र्यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात अभिमत याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
