बालकाश्रम घोटाळा भाग ३ तडजोडीची शक्यता चाचपण्यासाठी संस्थाचालक मुंबईत पाचशेसत्तावीस बालकाश्रमांसाठी दिलेल्या मंजुऱ्या संस्थाचालक आणि तत्कालीन अधिकाऱ्यांच्या अंगलट येणार होत्या. राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने थेट फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर सरकारदरबारी सादर केलेली संचिका (फाइल) संस्थाचालकांच्या समर्थकांनी गायब केली आहे. ही संचिका उपलब्ध करून घेण्याचा प्रयत्न महिला बालकल्याण आयुक्तांनी केला होता. मात्र, संचिका सापडत नसल्याचे त्यांना कळविण्यात आले. दरम्यान, कायद्यातील एका कलमात पळवाट काढून किमान एक पालक असणाऱ्या मुलांना बालकाश्रमात प्रवेश देता यावा, यासाठी संस्थाचालकांनी हालचाली सुरू केल्या आहेत. महिला व बालकल्याणमंत्री पंकजा मुंडे यांच्याशी चर्चा करून तडजोड करता येऊ शकते काय, याची चाचपणी करण्यासाठी काही संस्थाचालक मुंबई मुक्कामी आहेत. अहमदनगर, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड, परभणी व औरंगाबाद या जिल्ह्य़ांतील महिला व बालकल्याण समिती सदस्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी शिफारस करण्यात आली होती. या समितीतील सदस्यांनी मुलांची पाश्र्वभूमी न तपासता सरधोपट पद्धतीने सनाथांना अनाथ केले. प्रवेश दिलेल्या जवळपास ७० टक्के विद्यार्थ्यांचे आई-वडील दोघेही हयात असल्याचे चौकशीदरम्यान स्पष्ट झाले होते. महिला बालकल्याण आयुक्त के. एम. नागरगोजे यांनी, यापुढे अनाथ मुलांव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही बालकाला प्रवेश देऊ नये अशा सूचना केल्यानंतर आर्थिक हितसंबंध गुंतलेल्या संस्थाचालकांनी कायद्यातील कलम ४५(२)चा अर्थ सोयीने लावत एक पालक असणाऱ्या मुलांना बालकाश्रमात प्रवेश देता यावा यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. ४५(२) या कलमामध्ये विधवा महिलेचे मूल अन्य कोणी दत्तक म्हणून घेतले किंवा त्याला सांभाळण्याची जबाबदारी घेतली तर त्याला मदत म्हणून अनुदान देण्याची तरतूद आहे. मात्र, अशा मुलांना कुटुंब मिळाले नाही तर बालकाश्रमात प्रवेश देता येऊ शकेल, असा अर्थ काढून नव्याने जुळवणी केली जात आहे. फौजदारी कारवाईची टाळाटाळ ५२७ बालकाश्रमांना मंजुरी देण्याच्या प्रकरणात तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचे स्वीय सहायकही अडकणार होते. परिणामी या प्रकरणात फौजदारी कारवाई करण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. आता या संबंधीचा संचिकाच गायब करण्यात आली आहे. महिला बालकल्याण खात्याच्या आयुक्तस्तरावरून कारवाईसाठी पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, वरिष्ठ स्तरावर त्याची गांभीर्याने दखल घेतली जात नसल्याने कोटय़वधींचा घोटाळा पुन्हा एकदा झाकला जाऊ शकतो, असे चित्र आहे.
