रोजगार हमीचे काम झाले की देयक मागणी करणाऱ्या मजुरांच्या दबावामुळे रक्तदाब वाढतो, असे कारण देत परभणी जिल्ह्यातील पालम तालुक्याचे गटविकास अधिकारी व्ही. के मुंढे यांनी मला निलंबित करा, असे पत्र विभागीय आयुक्तांना पाठविले आहे. रोहयो कामाचा अहवाल समन्वय समिती, तसेच जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पाठवूनही त्यांच्याकडून मार्गदर्शन मिळत नसल्याकडे पत्रात त्यांनी लक्ष वेधले आहे. निलंबित केल्यास चरितार्थ चालविण्यासाठी योग्य ते वेतन मिळेल, असे सांगत निलंबित करा अन्यथा अकार्यकारी पदावर बदली करा, अशी मागणी त्यांनी केली. या पत्रामुळे प्रशासनातही खळबळ उडाली. हे पत्र अजून पाहिले नाही. त्यामुळे त्यावर प्रतिक्रिया देणे उचित होणार नाही, असे विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट म्हणाले. पालमचे गटविकास अधिकारी एस. टी. राठोड यांचे अपघाती निधन झाल्यानंतर व्ही. के. मुंढे यांच्याकडे पदभार देण्यात आला. पदभार स्वीकारल्यानंतर रोजगार हमीच्या कामाचा त्यांनी आढावा घेतला. अनेक मजुरांचे देयक रखडलेले असल्याने त्याचा पाठपुरावा होत आहे. रक्कम मिळाली नाही तर आत्महत्या करू, असे मजूर सांगत आहेत. त्यांच्याकडून वाढलेला दबाब, तसेच वादविवाद वाढत आहेत. या तालुक्यात देण्यात आलेल्या कामांची मंजुरी व देयक यात कमालीची तफावत आहे. अनेक घोळ असल्याने त्याचा अहवाल सादर करण्यात आला. दरम्यान, केलेल्या कामाच्या रोजंदारीची रक्कम मिळत नसल्याने अधिकाऱ्यांवर त्यासाठी दबाव टाकला जात आहे, असे सांगितले जाते. दोन्ही बाजूंनी होणारी कुचंबणा सहन न झाल्याने निलंबित करा, असे पत्र पाठविण्यात आले. निलंबन केल्यास काम न करता वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यास मिळते. मात्र, अधिकाऱ्याच्या या पत्रामुळे रोहयोचे काम कसे होत आहे, यावर प्रश्न निर्माण होत आहेत. परभणी जिल्ह्यात १६ फेब्रुवारीपर्यंतच्या अहवालानुसार ४ हजार १४७ कामे सुरू आहेत. आत्तापर्यंत विभागात या कामांवर ४२७ कोटी रुपये खर्च झाले असून त्यातील २६९ कोटी रुपये अकुशल कामावर खर्च झाले आहेत. तर ५ कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित असल्याचे रोहयोचे अधिकारी सांगतात.
