सर्वशिक्षा अभियानातून सुरू करावयाच्या हंगामी वसतिगृहांमधील घोळ कायमस्वरूपी दूर व्हावेत, म्हणून त्याला बायोमेट्रिकचा चाप लावण्याचे सरकारने ठरविले आहे. गेल्या वर्षी काही स्वयंसेवी संस्थांनी पटावर बनावट विद्यार्थी नोंद घेऊन घोटाळा केला. त्यामुळे स्थलांतरित होणाऱ्या मुलांसाठी हंगामी वसतिगृहाच्या प्रणालीतून स्वयंसेवी संस्थांना वगळल्यानंतर प्रस्तावांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे. हंगामी वसतिगृहांना सर्वशिक्षा अभियानातून प्रतिविद्यार्थी ८ हजार २०० रुपये अनुदान असल्याने अशी वसतिगृहे चालवण्यास अनेक संस्था पुढे येत होत्या. या वर्षी ही प्रक्रिया मुख्याध्यापकांमार्फत पूर्ण केली जात आहे. तसेच प्रत्येक वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक पद्धतीने घेण्याचे आदेश देण्यात आल्यानेही प्रस्ताव संख्या घटली आहे. औरंगाबाद जिल्हय़ातील ६१ हंगामी वसतिगृहांमध्ये सुमारे १ हजार ७६१ विद्यार्थी राहतील, असे गृहीत धरण्यात आले होते. तथापि ५७७ विद्यार्थ्यांसाठीच प्रस्ताव आले आहेत. ऊसतोड व इतर कारणांमुळे ग्रामीण भागातून स्थलांतर होऊ नये, म्हणून हंगामी वसतिगृहांची योजना सर्वशिक्षा अभियानामार्फत सुरू आहे. गेली काही वष्रे ही योजना स्वयंसेवी संस्थेमार्फत सुरू होती. प्रतिविद्यार्थी अनुदान दिले जात असल्याने हंगामी वसतिगृहात बनावट हजेरी नोंदवून घोळ घातले जात होते. त्यामुळे स्वयंसेवी संस्थांचा सहभागच आता वगळण्यात आला आहे. मुख्याध्यापकांमार्फत प्रस्ताव मागविल्यानंतर त्यात कमालीची घट झाली आहे. कन्नड तालुक्यात सर्वाधिक ६१ वसतिगृहे लागतील, असा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. पैठणमध्ये ४ व खुलताबादमधून स्थलांतर होईल असा अंदाज असल्याने तेथे एका हंगामी वसतिगृहाचा प्रस्ताव आहे. प्रस्ताव कमी आल्याने सर्वेक्षण चुकले असावे, असेही सांगितले जाते. शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांनीही या योजनेचा नुकताच आढावा घेतला. बीड जिल्हय़ात स्थलांतराचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. २५ हजार ६०० विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर होईल, असा अंदाज होता. मात्र, दुष्काळ आणि राज्यात ऊसउत्पादन घटल्याने परराज्यात मजुरांचे स्थलांतराचे प्रमाण वाढले आहे. ऊसतोड मजुरांसमवेत त्यांची मुलेही जाणार असल्याने नव्या अंदाजानुसार बीड जिल्हय़ातून किमान ४३ हजार विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर होण्याची शक्यता आहे. पूर्वी तयार करण्यात आलेले आर्थिक नियोजन चुकल्याने वाढीव हंगामी वसतिगृहासाठी आर्थिक अनुदान वाढवून मिळावे, अशी मागणी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडे करण्यात आली आहे. पूर्वी स्वयंसेवी संस्थाकडून चालविली जाणारी ही वसतिगृहे आता मात्र शालेय व्यवस्थापन समितीकडून सुरू केली जाणार असल्याने यातील घोटाळे कमी होतील, असा दावा केला जात आहे.
