वर्षभरापूर्वी मोदी लाटेचा फायदा उठवत भाजपने विधानसभेच्या ५ जागांसह लोकसभा पोटनिवडणूक विक्रमी मतांनी जिंकली. केंद्रात व राज्यात पक्ष सत्तेत येऊन पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे नेतृत्वाची धुरा आल्याने जिल्ह्यावर एकतर्फी राजकीय वर्चस्व निर्माण झाले. मात्र, बाजार समितीपाठोपाठ नगरपंचायत निवडणुकीतही भाजपला पराभवाला सामोरे जावे लागले. याच वेळी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका जिंकत दमदार पुनरागमन केले. जि. प. निवडणुकांसाठी राष्ट्रवादीला उभारी मिळाल्याचे मानले जात आहे. भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सहापकी पाच मतदारसंघांत, तसेच लोकसभा पोटनिवडणुकीत डॉ. प्रितम मुंडे यांनी विक्रमी मतांनी विजय मिळवला. केंद्रात व राज्यात भाजपने सत्ता स्थापन केली. मुंडेंच्या वारस पंकजा मुंडे यांची मंत्रिमंडळात वर्णी लागल्यानंतर जिल्ह्याच्या पक्षनेतृत्वाची धुरा त्यांच्याकडे आली. पंधरा वर्षांच्या संघर्षांनंतर सत्ता आल्याने कार्यकर्त्यांच्या आशा उंचावल्या. पण सरकारने पारदर्शक व स्वच्छ कारभाराची प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्तीची कामे ई-निविदेने करण्याचा निर्णय घेतला आणि कार्यकर्त्यांच्या उत्साहावर विरजण पडले. पालकमंत्री मुंडे यांनीही सुरुवातीपासूनच रुढ झालेली राजकीय ‘संस्कृती व प्रवृत्ती’ बदलण्याची भूमिका जाहीरपणे मांडत कार्यकर्त्यांनी केवळ सार्वजनिक कामे सांगावीत. वैयक्तिक कामे, अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, तक्रारी सांगू नयेत, असे साफ बजावले. परिणामी सरकारचे धोरण आणि मंत्र्यांच्या भूमिकेने गोंधळ उडालेल्या कार्यकर्त्यांनी पक्षाच्या बठकांमध्ये उघड नाराजी व्यक्त केली. तरीही सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. दुसरीकडे जिल्हा बँकेपाठोपाठ एका नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत भाजप नेतृत्वाने राष्ट्रवादीच्या एका गटाशी उघड युती केल्याने निष्ठावंत कार्यकर्त्यांची गोची झाली. त्यामुळे त्यांनी शांत बसणे पसंत केले. वर्षभरात पालकमंत्र्यांनी विविध विकासकामांच्या माध्यमातून कोटय़वधींचा निधी खेचून आणला. दुष्काळमुक्तीसाठी जलयुक्त योजना प्रभावीपणे राबवली. प्रलंबित परळी-बीड-नगर रेल्वेमार्ग उभारण्यासाठी २ हजार ८०० कोटी निधी मंजूर करून वर्षभरात विविध विकास कामांसाठी जवळपास पाच हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. जिल्ह्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एका वर्षांत इतक्या मोठय़ा प्रमाणात निधी मिळाला. मात्र, तरीही केवळ सार्वजनिक विकासकामांवर निवडणुका जिंकता येतात हे पूर्ण सत्य नसल्याचे नगरपंचायतींच्या रणमैदानातून पुन्हा स्पष्ट झाले. मतदानाच्या एक दिवस आधी ३१ ऑक्टोबरला पालकमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली कोटय़वधीचा निधी आणल्याची पानभर जाहिरात दिली, तरी त्याचा मतदारांवर परिणाम झाला नाही. सत्ता येऊन वर्ष लोटले तरी पदरात काहीच पडले नसल्याने पक्षाचे कार्यकत्रे मतदारांपर्यंत पोहोचलेच नाहीत. भाजप सरकारनेच चारही ग्रामपंचायतींना नगरपंचायतीचा दर्जा दिला. पण अंबाजोगाई बाजार समितीच्या निवडणुकीपाठोपाठ तीन नगरपंचायतींत पराभवाचाच सामना करावा लागला. भाजप आमदार भीमराव धोंडे यांना विजयाची लॉटरी लागली. आष्टी मतदारसंघातील तीनही नगरपंचायतींमध्ये भाजपला मानणारा मोठा वर्ग असताना झालेला पराभव ही धोक्याची घंटा आहे. पालकमंत्री व जिल्हाध्यक्ष रमेश पोकळे यांनी पराभवाचे विश्लेषण करताना नगरपंचायतीत स्थानिक मुद्देच महत्वाचे असतात, असे सांगून तीनही ठिकाणी भाजपच्या मतात वाढ झाल्याचा दावा केला. आष्टी मतदारसंघात मागील वेळी अल्प मतांनी पराभूत झालेले राष्ट्रवादीचे माजी मंत्री सुरेश धस यांनी तीनही ठिकाणी राजकीय कौशल्य पणाला लावून उमेदवार निवडले. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे वगळता कोणाचीही सभा न घेता धस यांनी आष्टी, शिरुर व पाटोदा या तीनही नगरपंचायतींत एकहाती सत्ता मिळवली. शिरुरमध्ये भाजपला मानणारा वर्ग असताना केवळ पाच जागा, त्यातही युती केलेल्या क्षीरसागर गटाच्या तीन जागा विजयी झाल्या. परिणामी भाजपला या ठिकाणी केवळ दोनच जागा मिळाल्या. राष्ट्रवादीने दहा जागा जिंकल्या. पाटोदा नगरपंचायतीतही भाजपला काठावरच्या मतांनी चार जागा मिळवता आल्या. राष्ट्रवादीने नऊ जागा जिंकून सत्ता काबीज केली. आष्टीत १७ पकी केवळ दोन जागा मिळाल्याने भाजपची दाणादाण उडाली. राष्ट्रवादीने चौदा जागा जिंकून भाजपला आसमान दाखविले. माजलगाव मतदारसंघातील वडवणी नगरपंचायतीत राष्ट्रवादीचे माजी मंत्री प्रकाश सोळंके यांनी जोरदार मोच्रेबांधणी केली होती. मात्र, भाजप आमदार आर. टी. देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली स्थानिक माजी आमदार केशव आंधळे, राजाभाऊ मुंडे यांनी जोर लावल्यामुळे शेवटच्या टप्प्यात भाजपला काठावरचे बहुमत मिळवता आले. विधानसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवाने हैराण झालेल्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना नगरपंचायतीच्या निवडणुकीने राजकीय आत्मविश्वास दिला आहे. राष्ट्रवादीचे नुतन जिल्हाध्यक्ष डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर यांनी चारही ठिकाणी स्थानिक नेतृत्वाशी समन्वय साधून पक्षाच्या उमेदवारांना विजयी करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. विधानसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीत वर्षभरातच भाजपच्या एकतर्फी वर्चस्वाला सुरुंग लागला. राष्ट्रवादी काँग्रेसने दमदार राजकीय पुनरागमन केल्याने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची बांधणी सुरू झाली आहे.
